प्रतिपक्षी दलहरु आवाजबिहीन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सुशासनको नाममा जताततै हस्तक्षेप गर्दा देश झन् लथालिङ्ग भएको छ । प्रधानमन्त्री साह काम गर्ने नाममा बिनासिस्टम मनलाग्दी ढंगले अगाडि बढ्दा सबैतिरबाट आलोचित बन्न थालेका छन् । साहले संसद्को रोस्टमबाट लामो समयदेखि जकडिएको नेपाल–भारत सीमा विवाद जस्तो गम्भीर विषयमा हचुवाको भरमा नेपालले पनि भारतीय जमीन मिचेको अभिव्यक्ति दिँदा देशैभरबाट विरोध भइको छ । दलनिकट ट्रेड युनियन खारेज गरेर तर्साइएको कर्मचारीतन्त्रमाथि ५५ वर्षे र ३० वर्षे योजना ल्याएर हायलकायल बनाउने काम गरेका छन् । उता, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने योजना ल्याएर केन्द्रदेखि देशैभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु त्रसित बनेका छन् ।
त्यसैगरी न्यायालयमा पनि वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्टलाई अवसर दिएर मनलाग्दी निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई कामको जिम्मेवारीवाट बञ्चित गराएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याइएको छ । त्यसैगरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचनामूलक विज्ञापनबाट बञ्चित गराएर श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोस्ने काम सरकारले गरेपछि सबैतिरबाट बिरोध भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र बिजुलीजस्ता सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिएका क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर आतंकित बनाएको छ । सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा देशैभर डोजर आतंक चलाउँदा सर्वसाधारणको उठिवास लागेको छ । उता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्री साहले मनलाग्दी ढंगले निर्णय गर्दा विरोध भइरहेको छ । त्यस्तै संवैधानिकदेखि विभिन्न संघसंस्थानका १४ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर संस्थालाई धरासायी बनाइएको छ भने नियुक्ति खानेहरुलाई बेरोजगार बनाउने काम भएको छ ।
अर्कोतिर राजनीतिक नियुक्तिदेखि राजदूत छनोटमासमेत दरखस्ता आह्वान गरेर अहिलेसम्म नभएको गाईजात्रा देखाइएको छ । संस्थानहरुमा सम्बन्धित विषयमा परीक्षा लिएर नियुक्ति गर्नु ठिकै भए तापनि राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र नीति बुझेको, अनुभवी र कुटनीतिक क्षेत्रमा दख्खल भएको व्यक्तिलाई पठाउनुपर्नेमा त्यो नगरी कर्मचारी नियुक्ति गरेजस्तो दरखस्ता आह्वान गरेर परीक्षा लिनु उचित देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री साहले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् एकलौटी ढंगले राज्यसत्तामाथि निरंकुशता लाद्ने काम गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गुमनाम हुनुले ती दलहरुको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । बजेट आउनु अघिल्लो दिन ७ सय ७४ वटा ईभी गाडी कोरला नाकाबाट भन्सार छली गरेर नेपाल भित्र्याउँदा अर्बौं राजस्व हिनामिना भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । त्यस विषयमा संसदीय छानविन गर्नुपर्ने माग राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र साहीले उठाइरहेका छन् । तर, सो घोटालाका काण्डको विषयमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाजस्ता पुराना दलहरु खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । ठूला र पुराना भनिएका दलहरुले संसद् र सडकमा बलुन्द गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री साहले सबै क्षेत्रमा दमनकारी नीति अपनाएका छन् ।
तर, एमाले र कांग्रेसजस्ता दलहरुले त्यस विषयमा विरोध जनाउन सकेका छैनन् । कांग्रेस र एमालेले सरकारको क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्नुपर्नेमा पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडामा रुमलिइरहेका छन् । कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने र नगर्नेको होडवाजी चलिरहेको छ भने एमालेभित्र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र नगर्नेको लडार्इँ भइरहेको छ । दुवै दलका भ्रातृ तथा जनवर्गीय संघ, संगठनहरु गुमनाम भइरहेका छन् । उता विभिन्न भुरेटाकुरे दलहरु मिलेर बनेको नेकपाका संयोजक र सहसंयोजकहरु पनि गुमनाम बन्न पुगेका छन् । त्यसले गर्दा रास्वपाको सरकार एकलौटी ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । सरकारको रवैयाले गर्दा देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । तर, प्रतिपक्षी दलहरु ‘तैँ चुप, मै चुप’ बनेका छन् ।
