सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने नाममा ट्रेड युनियन समाप्त गर्न खोजेको छ

भोला पोखरेल, पूर्वअध्यक्ष आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य
नेपालको निजामती कर्मचारी आन्दोलन, ट्रेड युनियन अधिकार र कर्मचारी हितका सवालमा लामो समयदेखि अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गरेका व्यक्तित्व हुन् भोला पोखरेल। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पूर्व अध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेल कर्मचारी आन्दोलनका स्थापित र स्पष्टवक्ता नेताका रूपमा परिचित छन् ।

कर्मचारी अधिकार, ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता, प्रशासनिक सुधार र सरकारी नीतिका विषयमा उनी सधैं खरो र निर्भीक रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् । हाल उनी नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कारण कर्मचारी आन्दोलन र सत्ताको दृष्टिकोण दुवै पक्षलाई नजिकबाट बुझ्ने अनुभव उनीसँग छ । यतिबेला सरकारले ट्रेड युनियन खारेजी , ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था, कर्मचारीमाथि बढ्दो अनुसन्धान तथा निगरानी, दुर्गम सरुवा, प्रशासन सुधारका नाममा अघि सारिएका विभिन्न नीतिहरू र त्यसले कर्मचारी वृत्तमा सिर्जना गरेको असन्तुष्टिबारे बहस चर्किएको छ । यिनै समसामयिक विषय, कर्मचारीको मनोबल, सरकार–कर्मचारी सम्बन्ध र आगामी आन्दोलनको दिशाबारे केन्द्रित रहेर हामीले पूर्व आधिकारिक ट्रेड युनियन अध्यक्ष तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य भोला पोखरेलसँग तामाकोशी सन्देशको लागि गरिएको विशेष कुराकानीः

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि अब कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको बाटो खुलेको छ । यसलाई तपाईं कर्मचारी आन्दोलनको हार मान्नुहुन्छ कि कानुनी प्रक्रियाको एउटा चरण मात्र ?
यसलाई म कुनै पनि अर्थमा कर्मचारी आन्दोलनको हार मान्दिनँ । यो एउटा कानुनी प्रक्रियाको चरण हो, अन्तिम फैसला होइन । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिनु र अन्तिम रूपमा अधिकार नै समाप्त गरिनु दुई फरक विषय हुन् । त्यसैले आज केही मानिसहरूले विजय उत्सव मनाइरहेका होलान्, तर श्रमिक आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने अधिकार खोस्ने प्रयासहरू बारम्बार भएका छन् र श्रमिक वर्गले बारम्बार आफ्नो अधिकार पुनः स्थापित गरेको छ । नेपालमा श्रमिक अधिकारमाथि यो पहिलो प्रहार होइन । वि.सं. २००९ सालमा निरंकुश राणाशासनले श्रमिक आवाज दबाउने प्रयास ग¥यो।

वि.सं. २०६२ साल असार ३० गते निरंकुश शाही शासनले पनि श्रमिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्यो। आज वि.सं. २०८३ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारबाट फेरि त्यही मानसिकता देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । शासन व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, व्यवस्था परिवर्तन भयो भनियो, तर श्रमिक अधिकारप्रतिको दृष्टिकोणमा कतिपय शासकहरूको सोच अझै पनि निरंकुश नै देखिन्छ । सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने नाममा ट्रेड युनियन समाप्त गर्न खोजेको छ । तर म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु– राजनीतिक हस्तक्षेपको मूल कारण ट्रेड युनियन हो कि राजनीतिक नियुक्ति, राजनीतिक भागबण्डा र प्रशासनमाथिको दलगत नियन्त्रण? यदि साँच्चिकै राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने हो भने सचिवदेखि सार्वजनिक संस्थानसम्म हुने राजनीतिक हस्तक्षेप किन अन्त्य हुँदैन ? किन योग्यताभन्दा नजिकको सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा निर्णयहरू भइरहेका छन्? ट्रेड युनियन भनेको केवल आन्दोलन गर्ने संस्था होइन। यो कर्मचारीको आवाज, सुरक्षा कवच र अन्यायविरुद्ध बोल्ने साझा मञ्च हो । कुनै कर्मचारीमाथि अन्याय हुँदा, सरुवामा विभेद हुँदा, बढुवामा पक्षपात हुँदा, सेवासुविधामा समस्या आउँदा आवाज उठाउने संस्थालाई नै समाप्त गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ ।

ट्रेड युनियन खारेज हुँदा कर्मचारीले गुमाउने सबैभन्दा ठूलो अधिकार के हो ?
ट्रेड युनियन खारेज हुँदा कर्मचारीले गुमाउने सबैभन्दा ठूलो अधिकार भनेको सामूहिक रूपमा आफ्नो आवाज उठाउने अधिकार हो। एक जना कर्मचारीले अन्यायविरुद्ध बोल्दा उसलाई सजिलै दबाउन सकिन्छ, तर हजारौं कर्मचारीको साझा आवाजलाई बेवास्ता गर्न कठिन हुन्छ। ट्रेड युनियनले यही सामूहिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ। युनियन भनेको केवल आन्दोलन गर्ने संस्था होइन, यो कर्मचारीको सुरक्षा कवच हो। कुनै कर्मचारीमाथि अन्यायपूर्ण सरुवा भयो, बढुवामा विभेद भयो, सेवासुविधामा कटौती भयो वा कार्यस्थलमा दबाब सिर्जना गरियो भने त्यसको विरुद्ध संस्थागत रूपमा बोल्ने संरचना नै ट्रेड युनियन हो। युनियन खारेज भएपछि कर्मचारीहरू व्यक्तिगत रूपमा राज्यसँग लड्न बाध्य हुन्छन्, जुन व्यवहारतः असम्भवजस्तै हुन्छ । यसले कर्मचारीलाई अधिकारयुक्त नागरिकबाट आदेश पालना गर्ने मात्र संरचनामा सीमित बनाउने खतरा हुन्छ । लोकतन्त्रमा संगठित हुने अधिकार मौलिक अधिकारको विषय हो। त्यसैले ट्रेड युनियन हटाउनु भनेको एउटा संस्था मात्र हटाउनु होइन, कर्मचारीको सामूहिक प्रतिरक्षा प्रणाली नै कमजोर बनाउनु हो ।

संसारका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सरकारी कर्मचारीलाई युनियन अधिकार छ । नेपालमा मात्र हटाउने प्रयासलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो अत्यन्तै चिन्ताजनक र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत कदम हो । विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरूमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई युनियन अधिकार प्रदान गरिएको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, जापानलगायतका देशहरूमा विभिन्न स्वरूपमा कर्मचारी युनियन अस्तित्वमा छन्। ती देशहरूले युनियनलाई समस्या होइन, सामाजिक संवादको माध्यमका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। कर्मचारी, सरकार र रोजगारदाताबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न युनियन आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित छ । नेपालले संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा श्रमिक अधिकारलाई सीमित गर्ने प्रयास गर्नु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ। लोकतन्त्रमा अधिकार विस्तार हुनुपर्छ, संकुचन होइन। संसार अगाडि बढिरहेको बेला नेपालले श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा पछाडि फर्किने प्रयास गर्नु सकारात्मक संकेत होइन। अझ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (क्ष्ीइ) का विभिन्न महासन्धिहरूले पनि संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीलाई आधारभूत श्रमिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले कर्मचारीलाई संगठनविहीन बनाउने प्रयास गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग समेत मेल खाने विषय होइन।

यदि सरकारले युनियन हटायो भने कर्मचारीको सामूहिक सौदाबाजी अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ ?
यही सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो, जसको जवाफ अहिलेसम्म सरकारले स्पष्ट रूपमा दिएको छैन। ट्रेड युनियन हटाइएपछि कर्मचारीको तर्फबाट सरकारसँग संवाद गर्ने, सेवा सुविधाका विषय उठाउने, नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिने वा अन्यायपूर्ण निर्णयविरुद्ध सामूहिक रूपमा आवाज उठाउने आधिकारिक संरचना के हुने हो? यसको स्पष्ट खाका सरकारसँग छैन।सामूहिक सौदाबाजी भनेको केवल तलब बढाउने विषय मात्र होइन। यसले कार्यस्थलको सुरक्षा, सेवा शर्त, पेशागत सम्मान, सामाजिक सुरक्षा, सरुवा नीति, बढुवा प्रणाली र कार्य वातावरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय समेट्छ।

यदि युनियन छैन भने कर्मचारीहरू सरकारसँग कुन माध्यमबाट वार्ता गर्ने? कसले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने? कसले कर्मचारीका गुनासा संस्थागत रूपमा राख्ने? यी प्रश्नको उत्तर नदिई युनियन हटाउनु भनेको पुल भत्काएर वैकल्पिक बाटो नै नबनाउनु जस्तै हो। लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने माध्यम संवाद हो। यदि संवादका सबै औपचारिक संरचना हटाइए भने असन्तुष्टि झन् बढ्न सक्छ। त्यसैले युनियन हटाएर कर्मचारीलाई मौन बस्न बाध्य बनाउने सोच अल्पकालीन रूपमा सहज देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनिक असन्तोष, मनोबल गिरावट र संस्थागत संकट निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयभन्दा पहिले कर्मचारीको सामूहिक प्रतिनिधित्व र सौदाबाजी अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। अन्यथा यो कदम कर्मचारी अधिकार कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन सक्छ ।

सरकारले ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने तयारी गरिरहेको छ। यसले प्रशासन सुधार गर्छ कि अनुभवी जनशक्ति विस्थापित गर्छ ?
मेरो बुझाइमा यो प्रशासन सुधारको नाममा अनुभवी जनशक्तिलाई विस्थापित गर्ने तयारी हो। सरकारले युवा पुस्तालाई अवसर दिने, प्रशासन चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने तर्क गरिरहेको छ। तर प्रशासन केवल उमेरले होइन, अनुभव, संस्थागत स्मृति र कार्यदक्षताले चल्ने प्रणाली हो। तीस वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरूले राज्यका नीति, कानुन, प्रक्रिया, अन्तरनिकाय समन्वय र संकट व्यवस्थापनको गहिरो अनुभव बोकेका हुन्छन्। उनीहरूलाई एकैपटक बाहिर पठाएर प्रशासन बलियो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष तथ्यमा आधारित देखिँदैन। विडम्बना के छ भने सरकारले प्रशासनिक सुधारको नाममा अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाउने कुरा गरिरहेको छ, तर राजनीतिक नियुक्ति, भागबण्डा, पहुँचका आधारमा हुने सरुवा–बढुवा र प्रशासनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयमा भने मौन छ। समस्या जहाँ छ, त्यहाँ उपचार छैन; जहाँ समस्या छैन, त्यहाँ शल्यक्रिया गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ।

यदि उमेर नै कार्यक्षमताको मापन हो भने ५५ वर्षभन्दा माथिका राजनीतिक नेतृत्व, संवैधानिक पदाधिकारी र उच्च राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूलाई पनि यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। केवल कर्मचारीमाथि मात्र उमेरको तरबार झुण्ड्याउनु समानताको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ। यसले प्रशासन सुधारभन्दा बढी अनुभवी जनशक्तिलाई हटाएर प्रशासनलाई प्रयोगात्मक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने खतरा बढाउँछ। राज्य सञ्चालन कुनै प्रयोगशाला होइन, जहाँ संस्थागत अनुभवलाई एकैपटक विस्थापित गरेर परिणामको प्रतीक्षा गर्न सकियोस् ।

हजारौं अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा प्रशासनिक निरन्तरतामा कस्तो असर पर्छ ?
यदि हजारौं अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिन्छन् भने त्यसको असर केवल केही व्यक्तिमा सीमित हुँदैन, सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचनामा पर्छ। राज्य सञ्चालनमा संस्थागत स्मृति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। कानुन कसरी कार्यान्वयन भयो, विगतका निर्णयका परिणाम के भए, कुन नीतिले सफलता पायो र कुन असफल भयो भन्ने ज्ञान अनुभवबाट निर्माण हुन्छ। एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी बाहिरिँदा यो संस्थागत स्मृतिमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ। विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, प्रशासन, पूर्वाधार, सुरक्षा र प्राविधिक क्षेत्रहरूमा दशकौंको अनुभव बोकेका कर्मचारीहरू प्रतिस्थापन गर्न वर्षौं लाग्छ। नयाँ कर्मचारी आउन सक्छन्, तर अनुभव तत्काल हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन। अर्को गम्भीर पक्ष भनेको प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा रिक्तता आउनु हो। हजारौं कर्मचारी एकैपटक अवकाश हुँदा नेतृत्व तहमा शून्यता सिर्जना हुन सक्छ । यसले नीति कार्यान्वयन सुस्त बनाउने, फाइल निर्णयमा ढिलाइ गराउने र सेवा प्रवाह कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ । सरकारले यसलाई रोजगारी सिर्जनाको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । तर अनुभवी कर्मचारी हटाएर नयाँ भर्ती गर्नु मात्र समाधान होइन। अनुभव र दक्षताको निरन्तरता कायम गर्ने योजना बिना गरिएको यस्तो निर्णयले प्रशासनलाई अस्थिर बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।

सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई प्रहरीले अनुसन्धान गरेको विषयले कर्मचारी वृत्तमा ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ । यो सामान्य कानुनी प्रक्रिया हो कि कर्मचारीलाई त्रसित बनाउने सन्देश ?
कानुनको शासन भएको मुलुकमा जोसुकैमाथि पनि अनुसन्धान हुन सक्छ र हुनुपर्छ। यदि कुनै व्यक्तिविरुद्ध प्रमाण, उजुरी वा शंका छ भने अनुसन्धान रोक्न मिल्दैन। तर अनुसन्धानको शैली, प्रक्रिया र त्यसको सन्देश पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। उच्च तहका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्दा कानुनी प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यदि अनुसन्धानका आधारहरू स्पष्ट नहुने, प्रक्रिया अस्पष्ट हुने र घटनालाई सार्वजनिक रूपमा सनसनीपूर्ण बनाउने काम भयो भने त्यसले केवल सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रलाई असर गर्छ।

पछिल्ला दिनमा कर्मचारी वृत्तमा एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ– ‘के अब निर्णय गर्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था आयो?’ यदि कर्मचारीले कुनै नीतिगत निर्णय गर्दा भोलि अनुसन्धानको नाममा सार्वजनिक रूपमा अपमानित हुनुपर्ने डर राख्न थाले भने प्रशासनिक निर्णय क्षमता कमजोर हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आवश्यक छ, तर त्रासको वातावरण सिर्जना गरेर होइन। कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने र कर्मचारीलाई भयभीत बनाउने दुई फरक कुरा हुन्। यदि अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित छ भने कसैले आपत्ति गर्न सक्दैन। तर यदि त्यसले सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई सन्देश दिने माध्यमको रूपमा काम गर्न थाल्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक प्रशासनका लागि राम्रो संकेत होइन । यसैले यो घटनालाई केवल एक व्यक्तिको अनुसन्धानका रूपमा मात्र नभई सम्पूर्ण निजामती सेवाले कसरी ग्रहण गरिरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि हेर्न आवश्यक छ ।

उच्च तहका कर्मचारीलाई प्रहरीमार्फत सोधपुछ गर्ने घटनाले निजामती सेवाको मनोबलमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
यसले निजामती सेवाको मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना हुन्छ । कुनै कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न छ भने कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन। तर उच्च तहका कर्मचारीलाई सार्वजनिक रूपमा अनुसन्धान, सोधपुछ वा प्रहरीको घेरामा ल्याइने घटनाहरू बारम्बार दोहोरिँदा सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्छ। आज धेरै कर्मचारीहरूबीच एउटा चिन्ता बढेको छ— “निर्णय गरौं भने जोखिम, निर्णय नगरौं भने काम नगरेको आरोप।” यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने प्रशासन झन् निष्क्रिय बन्छ। कर्मचारीहरूले जोखिमयुक्त तर आवश्यक निर्णय लिन हिच्किचाउन थाल्छन्। राज्य संयन्त्रमा मनोबल भनेको केवल तलब र सुविधाबाट निर्माण हुँदैन ।

सम्मान, सुरक्षा, निष्पक्ष व्यवहार र पेशागत स्वतन्त्रताले पनि मनोबल निर्माण गर्छ। यदि कर्मचारीले आफूलाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेरिएको महसुस गर्न थाले भने उनीहरूमा राज्यप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर हुन सक्छ । अहिलेको आवश्यकता भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाही र इमानदार कर्मचारीको संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो । सबै कर्मचारीलाई सम्भावित अपराधीको दृष्टिले हेर्ने मानसिकताले प्रशासन सुधार होइन, प्रशासनिक अविश्वास बढाउँछ। अन्ततः त्यसको असर सेवा प्रवाह, निर्णय क्षमता र राज्यको समग्र कार्यक्षमतामा देखिन्छ। त्यसैले कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ, तर त्यसको नाममा सम्पूर्ण निजामती सेवाको मनोबल खस्किने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

कर्मचारी र सरकारबीचको सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा तनावपूर्ण मोडमा पुगेको हो ?
नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा सरकार र कर्मचारीबीच विभिन्न समयमा मतभेद, आन्दोलन र तनाव भएका छन्। तर अहिलेको अवस्था विशेष रूपमा संवेदनशील देखिन्छ, किनभने विवाद एउटै विषयमा सीमित छैन । एकातिर ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको छ । अर्कोतिर अवकाश नीतिमा ठूलो परिवर्तनको तयारी छ । सरुवा प्रणालीलाई लिएर असन्तुष्टि छ । उच्च तहका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र निगरानीका विषयले पनि कर्मचारी वृत्तमा असहजता बढाएको छ। यी सबै विषय एकै समयमा उठेका कारण कर्मचारी र सरकारबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ।

यद्यपि यसलाई इतिहासकै सबैभन्दा तनावपूर्ण अवस्था भन्नु विश्लेषणको विषय हुन सक्छ, तर निश्चित रूपमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको सबैभन्दा जटिल र बहुआयामिक तनाव भने अवश्य हो । कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई निरन्तर दबाबमा राखिएको महसुस गरिरहेका छन् भने सरकारले प्रशासन सुधारको नाममा कठोर कदम आवश्यक भएको तर्क गरिरहेको छ । जब दुई पक्षबीच संवाद कमजोर हुन्छ र अविश्वास बढ्छ, त्यहाँ तनाव स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । राज्य सञ्चालनका लागि सरकार र कर्मचारीबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ । यदि यो सम्बन्ध टकरावमा आधारित बन्दै गयो भने त्यसको असर अन्ततः सेवा प्रवाह, विकास आयोजना र आम नागरिकले पाउने सेवामा पर्न जान्छ ।