राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार बनेको तीन महिना पुग्न लागेको छ । तीन महिनाको अवधिमा सर्वसाधारण जनताको पक्षमा काम गर्नुको सट्टा पार्टी बलियो बनाउने, समर्थक र कार्यकर्ता पोस्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेट बनाउँदा पनि भौगोलिक विकटता, जनताको आवश्यकता र गरिवीको रेखामुनि परेका सर्वसाधारणलाई पाखा पारेर सांसद र मन्त्रीहरुले आफ्नो चुनावी क्षेत्र र कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । रास्वपा सरकारले २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि देशमा झन् महंगी बढेको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेको छैन । उद्योगी, व्यवसायीहरुले पनि खुलेर लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंक÷वित्तिय संस्था, उद्योग व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, किसान, मजदूर, साना व्यवसायी, विद्यार्थी र सर्वसाधारण अझ् पीडित बनेका छन् । ‘ग्रे’ लिस्टमा दर्ज भएको नेपाल झन् संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै कर्मचारी, सांसद, मन्त्रीहरुको तलब सुविधा वृद्धि गरेर देशलाई खोक्रो पार्ने र सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार थप्ने काम भएको छ । सर्वसाधारणहरुलाई यो सरकारले महंगीबाहेक अन्य केही दिन सकेको छैन । त्यसमाथि स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्जस्ता अनिवार्य आवश्यकताका क्षेत्रमा कर लगाएर झन् पीडा थप्ने काम गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले चालु वर्षको विकास निर्माणमा के कति प्रगति भयो, आगामी आर्थिक वर्षमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ त्यसको लागि बजेट कति लाग्ने हो भन्नेतिर ध्यान नदिएर दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको दम्भमा रास्वपाले तामझामका साथ महाधिवेसन सम्पन्न गर्दैछ । महंगी र अभावले सर्वसाधारण पिल्सिइरहँदा रास्वपाले भने सत्ताको आडमा ठूलो धनराशी चन्दा उठाएर खर्च गरी तमासा देखाइएको थियो । रास्वपाका सांसद र मन्त्रीहरु विकास निर्माणको लागि जुट्नुपर्ने बेलामा पार्टीको महाधिवेशनमा पदको होडवाजी गरिरहेका देखिन्थे । किसानहरु असारको खेतीपातीमा जुट्नुपर्नेमा रास्वपाको अधिवेशनमा वियर र ह्विस्की पिएर देउडा नाचेर रमाइरहेका थिए । उता कर्मचारीहरु भने दुई दिन बिदा र तलब बढेको खुसीयालीमा रास्वपाको महाधिवेशन हेरेर रमाइरहेका थिए । सुरक्षाकर्मीहरु सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन साहको रेखदेखमा न्वारनदेखिको बल निकालेर खटिरहेका थिए ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भनिए तापनि सभापति र वरिष्ठ उपाध्यक्षबाहेक अन्य पदमा धेरै जना आकांक्षी देखिएपछि सोमबार बन्दसत्र स्थगित भएको थियो । प्रतिनिधिहरु थपघट र मधेस प्रदेशमा विवाद उत्पन्न भएपछि बन्दसत्र स्थगित गरिएको थियो । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा राजनीतिक बहसभन्दा खानपान व्यवस्थानलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ । महाधिवेशनको विवादले रास्वपाभित्र पनि गुट–उपगुुटको विकास हुँदै छ ।
