भोला खतिवडा
मुलुकमा वन क्षेत्र वढ्यो । आज भन्दा ४० वर्ष अघि वन विनास सवै भन्दा डरलाग्दो चुनौती थियो । जव समुदायलाइ वन संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने कानूनी व्यवस्था सहित सामुदायिक वनहरू हस्तान्तरणको काम हुन थाल्यो । नाँगा डाडा पाखा समथल खाली जग्गाहरूमा हरियाली छाउन थाल्यो । वन क्षेत्र नैं वढेर ३९ प्रतिशतबाट ४६ प्रतिशत नाघि सक्यो । वन त वढ्यो तर यसबाट खासै प्रत्यक्ष लाभ लिन सकिएन । मुलुक र मुलुकवासीको प्रत्यक्ष समृद्दीमा वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान देखिएन । समृद्दिकालागि वन भन्ने मुल नारा स्थापित भए । तैपनी उपभोक्ता र वन विचको सम्वन्ध पातलो हुन थाल्यो । उपभोक्ताको जिवनसँग वन जोडिएन । यसमा प्रशासनिक झमेला पनि नभएका होइनन् ।यस परिवेशमा संघीय राजधानीमा एक संवादमूलक गोष्ठी आयोजना भएको थियो ।
अधिकारवाला र सरोकारवाला एकै ठाउँमा
बागमती प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल वन प्राविधिक संघ, बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा २०८३ असार ७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न “वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक गोष्ठी”लेवनक्षेत्रकासमसामयिकसवालहरूमा गहन बहस गर्दै सातबुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेको छ। गोष्ठीमा वन, वातावरण र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीति, अभ्यास र चुनौतीबारे बहुआयामिक छलफल भएको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसी हुनुहुन्थ्यो भने नेपाल वन प्राविधिक संघ बागमतीका अध्यक्ष उत्तम चापागाईंले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण सचिव डा। केदार बराल, कोशी प्रदेशका वन सचिव डा। इन्द्र सापकोटा, पूर्व संघीय वन सचिव डा। विश्वनाथ वली, पूर्व प्रदेश वन सचिव डा। सिन्धु ढुङ्गाना लगायत पूर्व तथा वर्तमान वन प्रशासक, डिभिजनल वन अधिकृत, वन प्राविधिक, सहजकर्ता, सामुदायिक वन उपभोक्ता, अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो।
यो गोष्ठी केवल औपचारिक कार्यक्रम थिएन, बरु वन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यको कार्यदिशाबारे साझा चिन्तन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित भयो।
वन संरक्षणको उपलब्धिसँगै बढ्दो चुनौती
नेपालले विश्व समुदायसामु गर्वका साथ प्रस्तुत गर्न सक्ने उपलब्धिमध्ये वन क्षेत्रको संरक्षण पनि एक हो। हाल मुलुकको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ भने बागमती प्रदेशमा यो अनुपात करिब ५३ प्रतिशत पुगेको छ। यो तथ्याङ्क आफैंमा उत्साहजनक हो।
तर वन क्षेत्रको विस्तार मात्र सफलता होइन। वनसँगै जैविक विविधता, मानव जीवन, कृषि प्रणाली, जलाधार र स्थानीय अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। संरक्षणको उपलब्धिसँगै नयाँ चुनौतीहरू पनि बढेका छन्।
मानववन्यजन्तु द्वन्द्व स् सबैभन्दा ज्वलन्त बहस
गोष्ठीमा सबैभन्दा बढी चर्चा मानववन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयमा भयो। विशेषगरी बाँदर आतंक अहिले ग्रामीण भेगका किसानका लागि गम्भीर समस्याको रूपमा स्थापित भएको छ। बाँदर, बँदेल, चितुवा लगायतका वन्यजन्तुले खेतीपाती नष्ट गर्ने, खाद्य सुरक्षा कमजोर बनाउने र ग्रामीण जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।
विशेषगरी बाँदर व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालाहरूले खुला बहस गरेका थिए। कतिपय प्राविधिकहरूले वैज्ञानिक आधारमा संख्या निर्धारण गरी ‘कलिङ ९ऋगििष्लन० अर्थात् नियन्त्रणात्मक व्यवस्थापनको विकल्पबारे समेत छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। यद्यपि यो विषय संवेदनशील भएकाले वैज्ञानिक अध्ययन, कानुनी आधार, नैतिक पक्ष र दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यस समस्याको समाधान केवल वन कार्यालयको प्रयासबाट सम्भव छैन। स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट अधिकार, पर्याप्त बजेट र आवश्यक प्राविधिक सहयोगसहित जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयलाई विशेष महत्वका साथ उठाइएको थियो।
संरक्षण र उत्पादनबीच सन्तुलन आवश्यक
वन क्षेत्रलाई केवल संरक्षणको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने पुरानो सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि गोष्ठीमा औंल्याइएको थियो। दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत हरित अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र स्थानीय आयआर्जनका अवसरहरू विस्तार गर्न सकिन्छ।
वनजन्य उद्योग, गैरकाष्ठ वन पैदावार, जडीबुटी, पर्यापर्यटन र हरित व्यवसायको विकासले वन संरक्षण र आर्थिक समृद्धिलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ।
जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको चुनौती
जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको छ। अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी र तापक्रम वृद्धिले प्राकृतिक प्रणालीलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। त्यसैले वन संरक्षणलाई जलवायु अनुकूलन र कार्बन न्यूनीकरणसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ।
यसैगरी वन अतिक्रमण, वन डढेलो, अवैध कटानी, चोरी निकासी र अवैध शिकारका कारण जैविक विविधता पनि दबाबमा परेको छ। संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि, नियमित अनुगमन र समुदायको सहभागिता अपरिहार्य बनेको छ।
नीतिगत सुधार र संस्थागत सुदृढीकरण
संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि वन, वातावरण र जलाधार व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन। नीति र व्यवहारबीच अझै दूरी देखिन्छ।
जलाधार व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अझै पनि परियोजनामुखी र टुक्रे काममै सीमित हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि बृहत् योजना तयार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ।।सोही योजनाले निर्दिष्ट गरे अनुसारको वजेट प्रवन्ध गर्ने निति लिनु पर्नेछ ।
विद्यमान नीति, ऐन र नियमावलीको पुनरावलोकन गर्नुका साथै स्थानीय तहमा वन तथा वातावरण शाखालाई थप सुदृढ बनाउने, आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा नियमित अन्तरसरकारी संवादलाई संस्थागत बनाउने आवश्यकता देखिएको छ।
प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अपेक्षा
नेपालमा गोष्ठी, सेमिनार र प्रतिबद्धतापत्रको अभाव छैन। तर चुनौती कार्यान्वयनमा छ। यो गोष्ठीले जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्र पनि कागजमा सीमित नहोस् भन्ने सबैको साझा अपेक्षा हो।
वन, वन्यजन्तु, वातावरण र जलाधार व्यवस्थापनलाई विकासको बाधक होइन, दिगो विकासको आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकियो भने मात्र हरित, समृद्ध र जलवायुउत्थानशील बागमती प्रदेश निर्माण सम्भव हुनेछ। अन्ततः, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण कुनै एउटा मन्त्रालय, कार्यालय वा समुदायको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो राज्य, स्थानीय सरकार, प्राविधिक समुदाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैको साझा जिम्मेवारी हो। साझा प्रतिबद्धतालाई साझा कार्यमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र भावी पुस्तालाई सुरक्षित प्राकृतिक सम्पदा हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ।
बागमती प्रदेश वन तथा वातवारण मन्त्रालयले आगामी वर्षकालागि बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा यस गोष्ठिमा उठेका सवाल सम्वोधन हुन सक्ने अवस्था समेत देखिएको छ । वजेटमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनकालागि केही कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ । वनको दिगो व्यवस्थापन केन्द्रीत कार्यक्रमहरू राखिएका छन् । सामुदायिक वनमा देखापरेका सवालहरू सम्वोधनकालागि प्रादेशिक सम्मेलनको गर्ने योजना रहेको छ । सामुदायिक वनमा युवा प्रतिनिधित्वकालागि क्षमता अभिवृद्दिलाइ अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। हरेक स्थानीय तहमा वन सम्वन्धी कानुन तर्जुमा र हरेक स्थानीय तहमा वन वातावरण उद्मम शाखा वनाउनमा सहजिकरण गर्ने कार्यक्रमहरू राखिएका छन् ।यस गोष्ठिमा भएका छलफलले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख गरेको योजनाको सान्दर्भिकताको पुष्टी गरेको । खाँचो छ कार्यान्वयनको ।
