काठमाडौं । तत्कालीन सरकारको पालामा कर्मचारी सरुवा गर्दा भदौदेखिे असोज कार्तिकभित्र संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्ने चलन थियो । सचिव र सहसचिवलाई सरकारको आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयमा फेरबदल गर्ने गरिन्थ्यो । तर रास्वपाको वालेन सरकार बनेको तीन महिना नपुग्दै जताभावी कर्मचारी सरुवा गरेर निजामति प्रशासन नै भद्रगोल भएको छ । कर्मचारी सरुवामा दलनिकट संघसंगठनका नेताहरुलाई हिमाली जिल्ला दुर्गमदेखि मुस्ताङ रोल्पा, जाजरकोट, खलङगा जस्ता सरकारी कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने केहि कर्मचारीहरुलाई सुगममै राखेर प्रोत्साहन गरिएको छ ।
अहिले पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बर्षाेदेखि जरा गाडेर बस्ने कर्मचारीहरु त्यत्तिकै छन् । त्योसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बर्षाे बस्ने कर्मचारीहरुको लर्काे त्यत्तिकै छ । निजामति क्षेत्रमा सबैभन्दा कलंकको रुपमा चिनिएका मोहन घिमिरे संङ्घीय मन्त्रालयमा डेरा जमाएर बसिरहेका छन् । घिमिरेको काम मन्त्रालयमा बसेर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पोष्ट गर्ने तर सर्वसाधारण सेवाग्राहीको काम नगर्ने उनको बानी नै हो । उनी जुनसुकै सरकार आएतापनि मन्त्री र सचिवलाई घुमाएर मालद्धार मन्त्रालयमा बस्न सफल कर्मचारी हुन् । घिमिरले पर्यटन मन्त्रालयमा १५ वर्षभन्दा बढि बिताएका थिए । त्यसपछि उनी संघीयमा रमाउँदै आएका छन् ।
वालेन सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले यस्ता कर्मचारीहरुलाई अन्यत्र सरुवा गर्न सकेको छैन । यतिबेला सरकारले सम्पत्ति छानबिनको आवाज उठाइरहदा घिमिरेको सम्बत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज मन्त्रालयभित्र उठ्न थालेको छ । अन्य कर्मचारीहरुको पनि सम्पक्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिव रेग्मीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
अभिलेख विभागको महानिर्देशमा योगेन्द्र प्रसाद दुलाललाई ल्याइएको छ । दुलाल उपसचिव हुँदा दमक मालपोत कार्यालयमा रहेका थिए । उनी विराटनगर उपमहानगपालिकाको कार्यकारी प्रमुख पनि थिए । उनलाई मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमि तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक बनाएकी छिन् । आगामी साउन महिनाबाट मालपोत र नापी कार्यालय स्थानीय तहको जिम्मामा जाने भएको छ । असार मसान्तसम्म ३४ वटा स्थानीय तहमा मालपोत र नापी काम भइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहले मालपोत र नापीलाई कर्मचारी पठाइदिन पनि आग्रह गरेको छ । भूमि तथा अभिलेख विभागले ७५३ वटा वडामा पब्लिक एक्सेस मोडल पाम प्रणाली लागू गरेको छ । यसअन्तर्गत ल्याण्ड रेभिन्यु इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट अनलाइन सिस्टमबाट सञ्चालन भइरहेको छ । पाम र एल आर एन आई एसबीच इन्टरकनेश्सन रहेको छ । यसलाई लेखापढि व्यवसाय सञ्चालन, बैक तथा वित्तिय संस्था, नागरिक लगानी कोष, लगायत अन्य कार्यालयले सुरु गरिसकेका छन् । त्यस प्रणालीको लागि हालसम्म ३५ वटा पालिकामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । १२ वटा पालिकामा एल आर एन आई एसबाट काम सुरु भएको छ । सरकारले ७५३ वटा स्थानीय तहमा यो योजना लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
