काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले गत आइतबार १४ गते निजी मिडियामाथि सरकारले गरेको विभेदकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको निम्ति सम्पादक÷प्रकाशहरुसँग अन्तत्र्रिmया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौं शाखाले नागरिक स्वतन्त्रलाई कुण्डित गर्ने गरी सरकारले चालेको कदमविरुद्ध आन्दोलन कसरी गर्ने भनेर सुझाव संकलन कार्यक्रम गरेको थियो । काठमाडौं शाखाकी अध्यक्ष शोभा अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्मा, विशेष अतिथि सम्पादक समाजका अध्यक्ष पुरु रिसाल, प्रेस काउन्सिलका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ र महासंघका केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद दाहाल रहेका थिए ।
अन्तक्र्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा सम्पादक÷प्रकाशकहरुले स्वरोजगारमुलक मिडियाको घाँटी निमोठ्ने गरी सरकारले ल्याएको नीतिविरुद्ध खरो टिप्पणीसहित पत्रकार महासंघले गर्ने आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । सम्पादक÷प्रकाशकहरुको सुझाव अनुसार महासंघले असार २१ गतेको लागि राष्ट्रिय भेला बोलाउने भएको छ । राष्ट्रिय भेलाबाट सुझावपछि पत्रकार महासंघले देशैभरबाट आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । सरकारले मिडियालाई सरकारी र निजी भनेर विभेदकारी निर्णय गरेपछि मिडियाहरु विज्ञापनबाट मात्रै नभई आमनागरिकहरु पनि सूचनाको हकबाट बञ्चित भएका छन् । अहिले देशभर ७ हजार पत्रपत्रिकाहरु दर्ता रहेतापनि विभिन्न कारणले अन्य पत्रपत्रिकाहरु सञ्चानलमा आएका छैनन् । ८ सय हाराहारी पत्रपत्रिकाहरु सञ्चालनमा रहेतापनि सबै प्रकाशित हुन सकेका छैनन् । रास्वपाको सरकार आएपछि सञ्चालनमा रहेको पत्रिकाहरु पनि कतिपय बन्द भएका छन् भने केहि नाजुक अवस्थमा चलिरहेका छन् ।
कतिपय पत्रिकाहरु साउनपछि बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् । त्यसले गर्दा पत्रकार महासंघले देशभर आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । रास्वपा सरकार बनेपछि सुकुम्बासीहरुको उठीबास भएको छ । प्राध्यापक र शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । त्यसैगरी कर्मचारी पत्रकार, न्यायालय र व्यापारीहरु रुष्ट बनेका छन् । जथाततै सरकारले मनलाग्दी गरेपछि सबै क्षेत्रमा असर परिरहेको छ । सेयर बजारको हालत त्यस्तै छ । करिब ७ खर्ब बराबरको सेयरकर्ताहरु मारमा परिरहेका छन् । एकातिर यो अवस्था छ भने अर्काेतिर पत्रकारहरुलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुदैँ आएको छ । २०७२ साल असोज महिनामा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि कतिपय पत्रकारहरु विस्थापित भएका थिए ।
त्योसँगै २०७२ बैशाख ११ र १२ को भुकम्पले धनजनमा क्षति पु¥याउँदा उद्योग व्यवसायीहरु चौपटभएपछि त्यसको चपेटामा पत्रकारहरु परिरहेका थिए । त्योसँगे २०७६ साल चैत्र ११ गते कोरोनाको कारण सरकारले लकडाउन गर्दा आम पत्रकारहरुको रोजीरोटी खोसिन पुगेको थियो । त्योसँगै कोरोना र भुकम्पका कारण आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदा पत्रकारहरु झन् विस्थापित हुदैँ गएका थिए । वालेन सरकारले सरकारी विज्ञापन निजिलाई नदिकन सरकारी मिडियालाई दिनेभनेपछि निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारगृहहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सञ्चारक्षेत्र बन्द भएसँगै नागरिकहरु सूचनाको हकबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।
