सबैको आर्थिक उन्नती जरुरी

अनन्त गुरुङ 

२०८३ साल अषाढ१७ गते बुधवारको तामाकोशी सन्देश राष्ट्रिय सप्ताहिकमा प्रकाशित
व्यापार र व्यवसाय एक अर्का सित जोडिएको बिषय हो । सबैको व्यापार व्यवसय राम्रो भयो भने मात्रै समस्त राष्ट्रको आर्थिक वर्कत राम्रो भएको मानिन्छ । कुनै एक व्यापारी वा व्यवसायीको व्यवसाय बन्द भएको खण्डमा त्यसले समस्त राष्ट्र कै आर्थिक वर्कतलाई प्रभावित तुल्याई राखेको हुन्छ । नेपाली समाज एक अर्का सित जोडिएको हुँदा कसैको व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेमा त्यसबाट नेपाल राष्ट्रको अर्थतंत्र नै प्रभावित भईरहेको हुन्छ । सानो ठुलो भन्ने बिषय महत्वपूर्ण छैन किनकि सानोको प्रभाव सानै र ठुलोको प्रभाव ठुलै नै हुन्छ तर प्रभाव भने हुन्छ । पुरानो दलका शीर्ष नेताहरुले यहि अर्थशास्त्रका सामान्य कुरा बुझ्न नसक्दा नेपाल राष्ट्रमा अहिले ठुलो उलटपलट भईसकेकोछ । पुराना दलका शीर्ष नेताहरुले किन भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्सले अकुत नाफा कमाई रहेको छ तर बजारका साना व्यापारीहरुको सटरहरु लगातार बन्द भएर गईरहेकाछन भन्ने कुरा कहिले बुझ्ने प्रयास गरेनन् । काठमाण्डौमा भाटभटेनी जस्तै अन्य डिपार्टमेण्टल स्टोर्सहरु पनि छन तर सबैको व्यापार भाटभटेनीको जस्ता दिन गुणा रात चौगुणाको दरले बृद्धि भईराखकेको छैन ।

पुराना दलहरुले नेपाल राष्ट्रको आर्थिक हालतलाई यस्तो अवस्थामा पर्यायो कि नेपाली जनताले नै स्वत स्फूर्त हस्तक्षेप गर्नु पर्ने भयो । भाटभटेनी डिपार्टमेण्टल स्टोर्समा मात्रै नेपाली जनताले आगो लगायो तर अन्य माथि कुनै भौतिक कार्यबाही भएको सुनिएन । त्यसैले नेपाली जनता सबैको आर्थिक उन्नती समान प्रकारले नै होस भन्ने चाहान्छन् । पुरानो दलहरुले नेपाल राष्ट्रको सत्ता सम्हाले पछि केही नवधनीहरुको उदय भएकाछन् त्यसमा भाटभटेनीको मालिक देखि लिएर अजय सुमार्गी सम्म पर्दछन । त्यस मद्धे सत्ताको अघिपछि लागेर पुराना दलका शीर्ष नेताहरुलाई प्रभावमा पारी नवधनाढ्या बनेकाहरु अहिले जेलमा छन । सत्ता परिवर्तनको पछिल्लो चरणमा दलाल बिचौलिया दीपक भट्ट पनि जेल परेकाछन भने सिभिल समूहका मालिक तामाङ पहिले देखि नै जेल भित्रै छन । पुराना दलका शीर्ष नेता ओलीका बिशेष आशीर्वाद पाएका यति समूह भने भाग्यमानी नै मान्नु पर्छ तमाम नेपाल ट्रष्टका सम्पत्तीहरुको अपचलन गरेपनि त्यस समूहको प्रतिनिधित्व गरी कोही अहिले सम्म जेल परेका छैनन् । आफ्नै र आफैले चढेको हेलीकप्टर दुर्घटनामा परि यति समूहका नायिके आङछिरिङ मारिए पछि उक्त समूहले सत्तासिन एमाले शीर्ष नेता ओली सित मिलेर गर्दै आएको तमाम अर्थिक घोटला अपचलनहरु ओझेलमा परेकाछन । अहिले जेन जी आन्दोलन पछाडि आएको बालेन सरकार उक्त तमाम घोटलाहरु र अपचलनहरुमा ध्यान दिन सकीरहेको छैन । त्यसको मुख्य कारण नेपालको निजामती सेवा अझ पनि पुराना दलहरुकै प्रभावमा भएकाले नै हो ।

यसको पछिल्लो उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामलाई लिन सकिन्छ । नियम अनुसार र उक्त सरकारी संस्थाले स्वचालित भएर स्वतंत्र रुपमा काम गर्नु गराउनु पर्ने हो तर पुराना दलका शीर्ष नेताहरुले गरेका भ्रष्टाचारजन्य आर्थिक अपराध बिरुद्ध कार्यबाही अगाडि बढाउनको लागि बालेन सरकारले कार्यलयमा नै बोलाएर तपाईहरुको यो जिम्मेवारी हो कानुनी कार्यबाही अगाडि बढाउ भन्दै दबाब दिनु पर्यो । बालेन सरकारले यहि अवस्थालाई बदल्न चाहेको छ । कतै अपचलन वा आर्थिक घोटला भएको देखि सकेपछि त्यसको तमासे भएर आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नबसोस भन्ने कुरा बालेन सरकारले चाहेकोछ । बालेन सरकारले यस्ता सरकारी निकायहरुलाई स्वतंत्र र सक्रिय तुलाउन चाहेकोमा पुरानो दलका शीर्ष नेताहरु भने त्यसलाई दलीयकरण गरी दलको निजी संस्था बनाउने अभ्यासमालागेका थिए । अझ पनि यस्ता सरकारी निकायहरुले सरकार परिवर्तनको महसुस गर्न सकीरहेको छैन । उहाँहरुको मानसिकता के छ भने घुमीफिरी पुरानैहरु सत्तामा फर्किने हुनाले नयाँलाई साथ सहयोग दिराख्न जरुरी छैन ।

यस्तो मानसिकतालाई बदल्न जरुरी भएकाले जेन जीको आन्दोलनबाट बनेको बालेन सरकारले निरन्तर प्रयास गर्दै बसेकोछ । बालेन सरकारको मुख्य एजेण्डा भनेको सुशासन नै हो त्यसकारण सुशानलाई नेपालमा फर्काएर सफल बनाउन सबै नेपाली जनताले बालेन सरकारलाई साथ सहयोग दिनै पर्ने हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरुको भूमिका सुशासनमा महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसैमा परिवर्तन ल्याउन बालेन सरकार निरन्तर लागि रहेको नै छ ।तहगत भ्रष्टाचारले गर्दा नेपालमा पैसालाई बैंकिङ च्यानलमा प्रवाह हुन दिएको छैन । बैंकिङ च्यानलमा प्रवाह हुन नसक्दा पैसाको भ्यालु चेन स्थापित हुन सकीरहेको छैन । पैसाबाट थप संपत्ती उत्पादन गर्न सकीरहेको छैन । माथिल्लो तहमा बसेका राजनीतिक दलका नेताहरुले भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले बिचमा बसेका निजामती कर्मचारीहरुले पनि तर मार्नभ्याउने गरेको थियो । मुस्किलले स्थानिय तहसम्म झर्दै पुगेको बाँकी बजेटको अपचलन गरी जनप्रतिनिधिहरु रमाउने गरेका थिए । यसरी जम्मा पारेको कालोधन सबैले लुकाएर राख्ने हुँदा त्यसबाट नेपाल राष्ट्रको सम्पत्ती वा आम्दानी बृद्धि हुन सकेन । यो एक प्रकारले खेर गईरहेको धन हो जसबाट नेपालको अर्थतंत्रमा धनात्मक योगदान कहिले भएन ।

जेन जी आन्दोलनमा जलेर नष्ट भएको पैसा पनि पुरानो दलका शीर्ष नेताहरुले लुकाएर राखकेको कालोधन भएको हुँदा त्यो सबै जलेर नष्ट भए पनि नेपालको अर्थतंत्रलाई केही फरक पारेन । पुरान दलका शीर्ष नेताहरुले हुण्डी गरी उक्त कालोधन नगद बिदेशी बैंकमा सार्न नपाउँदै जलेर नष्ट भयो । त्यसकारण पुरानो दलका शीर्ष नेताहरुले परियोजनाका दलालहरुले दिने कमिसनको पैसा बुदेशी मुद्रामा नै दुबई, सिंहापुर वा स्वीटजरलैंडको बैंकहरुमा प्राप्त गर्नुलाई प्रथमिकता दिने गरेकाछन । एमाले शीर्ष नेता पूर्व प्रमं ओलीले कम्बोडियामा लगानी गरेको भनिएको पैसा पनि त्यस्तै परियोजना दलाल बिचौलियाहरुले सिधै सिंहापुरको बैंकहरुमा उहाँको संकेतिक नाममा जम्मा गरीदिएको कमिसन कै पैसा मद्धेको हो । प्राविधिको बिकास संगै परियोजनाहरुको कमिसन खाने बिधिमा पनि धेरै बदलाव आउनुको साथै पारदर्शिता पनि बढेकोछ ।

नेपालमा सरकारी परियोजनाहरुका दलालहरु पनि घरजग्गाको दलालहरु जस्तै छ्यापछ्याप्ति छन । तिनीहरुको काम भनेको सरकारी परियोजनाको ठेकाहरु बिदेशी वा स्वदेशी कंपनीहरुलाई दिलाउनु हो । सोसेवा दिए वापत परियोजनाको दलाल बिचौलियाहरुले मोटो रकम कमिसनको रुपमा बिदेशी कंपनीहरुबाट प्राप्त गर्दछन अनि त्यसबाट केही आफैले लिएर बाँकी दलका नेताहरु र निजामतीका हाकिमहरुलाई घुषको रुपमा चढाउँछन । यसरी नेपालका ठुला परियिजनाहरु भ्रष्टाचारको श्रोत केन्द्र बनेकाछन । राष्ट्रको नाममा ऋण लिएर त्यसलाई परियोजनाहरु बनाउन लगानी गर्ने अनि त्यसको ठेका बिदेशी कंपनीलाई दिएर कमिसन खाने धन्दा नेपालमा लामोकाल देखि चल्दै आएकोछ । यस्तो धन्दा नेपालमा एशियाली बिकास बैंक र विश्वबैंकले नै चलाएका हुन । सोभन्दा पहिले नेपालमा परियोजना दलाल बिचौलियहरु राख्ने चलन बसेको थिएन । साथै कमिसन लिएर राष्ट्रको नाममा बिदेशी बैंकहरुबाट ऋण स्वीकार्ने चलन पनि थिएन ।

उदारवादी अर्थतंत्र सित जोडिएको आर्थिक विकृतिको सिकार नेपाल राष्ट्र अहिले बनेकोछ । नेपालीहरु भ्रष्ट आचरण भएको हुँदा परियोजना दलाल बिचौलियाहरुको कामलाई धेरै नै सहज बनाई दियो । साथै नेपालमा कानुनी राज पनि कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारीहरु र आर्थिक अपराधीहरुको लागि नेपाल राष्ट्र पृथ्वी कै स्वर्ग बन्यो ।जेन जी आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालमा फेरि सुशासन कायम गर्नु नै हो । नेपाली जनताले जेन जी आन्दोलेनको उद्देश्य पुरा गर्ने जिम्मा बालेन सरकारलाई दिएकोछ । बालेन सरकारको १०० दिनको कामलाई हेर्दा अवस्था उत्साहजनक नै छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली कै प्रावधानहरुले गर्दा नै नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेर गएको हो । अहिले पनि ओली(देउवा सरकारको पालामा बनेका सार्वजनिक खरिद नियमावली प्रयोगमा रहेकोछ ।

तजविजी कानुन र नियमावली चलन चल्तीमा रहेसम्म नेपालबाट भ्रष्टाचार उन्मुलन हुन सक्दैन । अहिले पनि बालेन सरकारको नाकै मुनी मजाले भ्रष्टाचारहरु भई नै राखकेको छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय ठेकेदारहरुले आफ्नो मुख खोली सकेकाछन ।असार महिनामा मात्रै पुराना दलहरुको पालामा काम हुने गरेको थियो भने अहिले बालेन सरकारको पालामा पनि असार महिनामा नै सबै बिकासे कामहरु भईरहेकाछन । खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भन्ने यथार्थलाई सुशासनको लागि बनेको बालेन सरकारले पनि झुटो हि भन्न सकीरहेको छैन । नेपाली जनता सबैले पैस लुकाउने अथवा होल्ड गर्ने चलन नगरी फटाफट लगानी गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ । यहि कुरा निजी बैंकहरु माथि पनि समान प्रकारले लागु गरिनु पर्दछ । बैंकमा ऋण माग्न गएकाहरुलाई उल्टै कमिसन मागेर दुस्ख दिने काम निजी बैंकका अधिकारीहरुले गर्नु हुँदैन । पहुँचवाला र पावरवालाहरुले जति भन्यो उती ऋण सस्तो व्याज दरमा पाउने अवस्था नेपालमा विद्यमान रहेसम्म नेपाल राष्ट्रको आर्थिक उन्नती ‍हुन सक्दैन । नेपाली जनताको आर्थिक उन्नतीको लागि बजारमा लगानी सहज र सरल तरिकाले बढाउन सक्नु पर्छ ।

भ्राष्टाचारलाई बढवा दिने कानुन र नियमावलीहरुलाई सुशासन मैत्री बनाई हाल्नु पर्छ । ओली(देउवा सरकारको पालामा चलाएको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवालीको उपभोक्ताहरुले गर्न पाउने कामको प्राईस सिलिङ पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्छ । त्यसैगरी कोटेशनको भरमा हाकिमको तजबिजले लिन दिन पाउने सेवा र कामको सिलिङलाई पनि पहिले कै अवस्था फर्काउनु पर्छ । यसको उपयोग भ्रष्टाचार गर्नमा ज्यादा भएको हुँदा साह्रो गाह्रो टार्नमा कुनै काम लागेको छैन । वर्तमान बालेन सरकारले अब सुशासन कायम गर्नको लागि चाहिने हतियार आफैले निर्माण गरी हाल्नु पर्छ भन्ने सुझाव नेपाली जनताकोरहेकोछ ।