भोला खतिवडा
प्रथम बागमती प्रदेश कबुलियती वन गोष्ठीले दिएको नीतिगत सन्देश
नेपालमा वन व्यवस्थापन सम्वन्धी विभिन्न अवधारणाहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय वनलाइ पनि विभिन्न तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यस मध्ये प्रमुख एक सामुदायिक वन हो । नेपालको सामुदायिक वनले विश्व पहिचान वनाइसकेको छ ।त्यसैगरी समाजका विपन्न समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापित कबुलियती वन अर्को कार्यक्रम हो । सामुदायिक वन मूलधारमा स्थापित भइसकेको छ। तर विपन्न समुदायको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कबुलियती वन भने अझै पनि नीति, बजेट र सार्वजनिक बहसको मूलधारमा आउन सकेको छैन। यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कबुलियती वनलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेशस्तरीय गोष्ठी आयोजना, बजेटमार्फत कार्यक्रम तर्जुमा तथा प्रदेश वन ऐन संशोधनमा समेत विशेष जोड दिएको छ।
विपन्नको जीवनसँग जोडिएको वन
नेपालको वन व्यवस्थापनको इतिहासमा कबुलियती वन एउटा विशिष्ट अवधारणा हो। यसको उद्देश्य वन संरक्षण मात्र होइन, वनमार्फत विपन्न परिवारको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु पनि हो। त्यसैले कबुलियती वनलाई वन व्यवस्थापनको एउटा विधि मात्र नभई सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको अभियानका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ।
उजाड तथा हैसियत बिग्रिएका वन क्षेत्रलाई हराभरा बनाउँदै त्यहाँ आश्रित भूमिहीन, गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यस अर्थमा कबुलियती वनले वन संरक्षण र गरिबी न्यूनीकरणलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास गरेको छ।सायद नेपालमा नैं प्राकृतिक स्रोत केन्द्रीत विपन्न लक्षित कार्यक्रम कवुलियती वन मात्रै हुन सक्छ ।
तीन दशकको यात्रा
२०५० को दशकदेखि ५ देखि १५ घरधुरीका विपन्न परिवारलाई समूहमा आबद्ध गरी कबुलियती वन व्यवस्थापनको अभ्यास सुरु भएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा विकास साझेदारहरूको सहयोगले कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा विस्तार भयो। तर २०७२ सालपछि बाह्य सहयोग क्रमशः घट्दै जाँदा यसको विस्तार र संस्थागत विकासमा अपेक्षित गति कायम रहन सकेन।
आज नेपालका ३६ जिल्लामा करिब ७,५०० भन्दा बढी कबुलियती वन समूह सक्रिय छन्। बागमती प्रदेशमै तीन हजारभन्दा बढी समूह सञ्चालनमा छन्। ती समूहमा करिब ९० प्रतिशत गरिब परिवार आबद्ध छन् भने ७१ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र १८ प्रतिशत दलित समुदायको सहभागिता रहेको छ। महिलाको सहभागिता पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु यसको अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो।
कबुलियती वन संरक्षणमा मात्र सीमित छैन भन्ने प्रमाण व्यवहारमै देखिन थालेको छ। यसै वर्ष चितवनका कबुलियती वन समूहहरूले वन पैदावार बिक्रीबाट करिब ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। यसले उचित नीति, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच उपलब्ध भए कबुलियती वन उद्यम विकासको प्रभावकारी आधार बन्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ।यो असल अभ्यासबाट हैसियत विग्रेको वन विपन्नलाइ भन्ने भाष्य परिवर्तन हुने संकेत देखापरेको छ ।
किन ऐतिहासिक बन्यो पहिलो गोष्ठीरु
यति ठूलो संरचना र उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि कबुलियती वन नीति बहसको केन्द्रमा आउन सकेको थिएन। यही सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेकोप्रथम बागमती प्रदेश कबुलियती वन गोष्ठीमहत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बनेको छ।
बागमती प्रदेशका १० जिल्लाका प्रतिनिधि, अन्य प्रदेशका सहभागी, वन प्राविधिक, स्थानीय तह, अनुसन्धानकर्ता तथा सरोकारवालाको सहभागिताले यो गोष्ठीलाई राष्ट्रिय स्तरको नीति संवादमा रूपान्तरण गर्यो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, गोष्ठीले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कबुलियती वनको भावी कार्यदिशा स्पष्ट गरेको छ।
घोषणापत्रले स्थानीय तहसँग सहकार्य विस्तार गर्ने, वन पैदावारको बिक्रीवितरणलाई सहज बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलाधार व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई कबुलियती वनसँग आबद्ध गर्ने, बजारको मागअनुसार उद्यम विकास गर्ने तथाूकबुलियती वनको उपहार, वनदेखि बजारूअभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसले कबुलियती वनलाई संरक्षणको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यम र समृद्धिको अभियानमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
अब संरक्षणसँगै समृद्धि पनि
कबुलियती वनले हजारौँ हेक्टर उजाड जमिन हराभरा बनाएको छ। घाँस, दाउरा, फलफूल, जडीबुटी, पशुपालन तथा अन्य वनजन्य उत्पादनमार्फत हजारौँ विपन्न परिवारको जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्यानएको छ। माटो तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण र महिलाको नेतृत्व विकासमा पनि यसको भूमिका उल्लेखनीय छ।
तर अझै पनि कानुनी अस्पष्टता, सीमित अधिकार, न्यून बजेट, प्राविधिक सहयोगको कमी, बजार पहुँचको अभाव तथा उद्यम विकासमा देखिएका जटिलताले कार्यक्रमको प्रभावकारिता सीमित बनाइरहेको छ। त्यसैले अब कबुलियती वनको सफलता रोपिएका बिरुवाको सङ्ख्याले मात्र होइन, कति परिवार गरिबीबाट माथि उठे, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति उद्यम स्थापना भए र स्थानीय अर्थतन्त्रमा कति योगदान पुग्योभन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय आएको छ।
नीति र कानुनले दिएको नयाँ अवसर
गोष्ठीमा उठेका धेरै विषय आगामी आर्थिक वर्षको बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि समेटिएका छन्। विपन्नमुखी योजना, वनमा आधारित उद्यम, अध्ययन तथा अनुसन्धान, जलाधार व्यवस्थापन, स्थानीय तहसँग सहकार्य तथा आयआर्जन कार्यक्रमले कबुलियती वनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याथउन सक्ने आधार तयार भएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश वन ऐन संशोधनको प्रस्तावित व्यवस्थामा कबुलियती वनभित्र उद्यम सञ्चालन, काठ बिक्रीवितरण, सदस्य थपघट तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने विषय समावेश हुनु पनि सकारात्मक संकेत हो। कानुनले नियन्त्रणभन्दा बढी समुदायको विश्वास, उद्यमशीलता र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सके मात्र कबुलियती वनको उद्देश्य पूर्ण हुनेछ।प्रदेश वन ऐन संशोधनको प्रस्तावित व्यवस्थाले कबुलियती वनलाई पहिलो पटक नीतिगत रूपमा थप स्पष्ट, व्यवहारिक र उद्यममुखी बनाउने प्रयास गरेको छ।
अब मूलधारमा ल्याउने समय
कबुलियती वनलाई केवल गरिबका लागि दिइएको वनका रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, हरित अर्थतन्त्र, स्थानीय उद्यमशीलता र वातावरणीय पुनर्स्थापनालाई जोड्ने प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। त्यसका लागि नीति, बजेट, अनुसन्धान, स्थानीय सरकार र समुदायबीचको साझेदारी अझ सुदृढ हुनुपर्छ।
प्रथम बागमती प्रदेश कबुलियती वन गोष्ठीले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—अब कबुलियती वनलाई ओझेलमा होइन, मूलधारमा ल्याउनुपर्छ।घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिए कबुलियती वन, वन संरक्षणको कार्यक्रम मात्र रहने छैन, बरु विपन्न समुदायको आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय र हरित समृद्धिको नेपालको सफल नमुनाका रूपमा स्थापित हुनेछ।
नेपालले सामुदायिक वनमार्फत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको विश्वसामु सफल नमुना प्रस्तुत गरिसकेको छ। अब कबुलियती वनमार्फत गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय र हरित उद्यमको अर्को नेपाली मोडेल स्थापित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर अब नीति होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयनले दिनेछ ।
