काठमाडौं । बालेन सरकारले १०० दिनको ‘हनिमुन’ पिरियड पुरा गरेको छ । सरकारले १०० दिने अवधिमा सामाजिक सेवा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण, नागरिकलाई समयमा नागरिकता, नागरिकलाई समयमा राहदानी उपलब्ध गराउने र २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा झारेर खर्च कम गरेको देखाएको छ । त्यसलाई सरकारले विकास गरेको भन्दै आएका छन् । तर वालेन सरकारले निमुखा सर्वसाधारणको रोजीरोटी खोसिदिएको चासो राखेका छैनन् । सरकारले सिंह दरबारभित्र खोलिएका क्यान्टिनहरु बन्द गरेर त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुलाई बेरोजगार बनाएका छ भने आगामी साउन महिनाबाट करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको जागिर खोसिदैँ छ । त्यस्ता विषयमा राजनीतिक दल, पत्रकार र सम्बन्धित निकायले कुनै पनि आवाज उठाउन सकेको छैन ।
त्यसैगरी सरकारले विचौलियालाई कारबाही गरेकोलगायतका पाँच वटा मुख्य काम गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरुले मुख्य समाचार बनाएका छन् । तर, सरकारले यीभन्दा ठूला र आवश्यक कामहरु केही गर्न सकेको छैन । यो सरकार निर्वाचनताका वाचापत्रमा घोषणा अनुसारको काम गर्न सकेको छैन । सरकारले न त उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेको छ, नत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाएको छ, न किसानहरुलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन सकेका छैन ।वालेन सरकारकी स्वास्थ्य मन्त्री निशा महतोले पनि सर्वसाधारणको उपचारमा कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन । किनकी सर्वसाधारण जनताहरु क्यान्सर रोगले थलिएर भौतारीरहेका छन् भने भुसिया कुकुर र जंगली जनावरले मानिसहरुलाई टोक्दा रेविजको सुई समेत सरकारले समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
तर पनि जनताले वालेन सरकारको सयदिनमा राम्रो काम गरेको भन्दै जयजयकार गरेका छन् । यता बजारमा महङ्गी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी विक्रिवितरण हुँदा पनि सरकारले त्यसलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्न सकेको छैन । उता, खेतीको सिजनमा मल नपाएर किसानहरु पीडित बनिरहेका छन् । असारमा धान रोपाइसकिएपछि मल हाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, जुनसुकै पार्टी, वादी तथा स्वतन्त्रको सरकार बने तापनि मलको समस्या ज्युँकात्युँ छ । यद्यपि किसानको लागि खेतीको सिजनमा मल नपाउने पुरानै समस्या हो । तर, रास्वपाको बालेन सरकारले सर्वसाधारण जनताको काम छिटोछरितो र भरपर्दो ढंगले सम्पन्न गर्ने, किसानलाई मल र बिउवीजनको समस्या पर्न नदिने भनेको थियो ।
तर, जनताका दैनिकीसँग जोडिएका जल्दाबल्दा समस्या जहाँको त्यहीँ छ तर सरकारले नयाँ–नयाँ फन्डा ल्याएर सस्तो लोकप्रियता कमाउने धुनमा व्यस्त छ । उता, अमेरिका–इरानको युद्ध देखाएर पेट्रोलियम पद्धार्थमा अत्याधिक रुपमा वृद्धि गरिएको मूल्य घटाइएको भनिए तापनि अहिले पनि पेट्रोलियम पद्धार्थमा प्रतिलिटर २० देखि ३० रुपैयाँ साविकको तुलनामा महंगो छ । पेट्रोलियम पद्धार्थमा मूल्य वृद्धि भएका कारण खाद्यान्नलगायत सम्पूर्ण वस्तुमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ । विचौलिया र कालाबजारिया गर्ने, व्यापारीहरुले सामानको क्वालिटी र क्वान्टिटी घटाएर मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन् । त्यस्ता विषयमा सरकारले अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
त्यसैगरी तरकारी र फलफूलको भाउ बढिरहेको छ । तर दुरदराजका किसानहरुले कृषि उत्पादनमा उचित मूल्य पाएका छैनन् । किसानहरुले १० देखि १५ रुपैयाँमा विक्रीवितरण गर्ने तरकारको काठमाडौंलगायत सहरबजारका उपभोक्ताले ८० देखि १०० रुपैयाँ प्रतिकेजीको तिर्नुपरिरहेको छ । संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बजार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । संघीय मन्त्रीहरु भने सम्पत्ति सुद्धिकरण, छानविन, कारबाही र अनुगमनको नाममा सस्तो लोकप्रियता प्रदर्शन गरेर जनतालाई झुक्याउने काम गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ बजेटमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधा बढाएर बजार महंगी बढाउने काम गरिएको छ । बजेटमा उच्च घराना र मध्यम वर्गलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने सर्वसाधारण भुईँमान्छेलाई पाखा लगाउने काम गरिएको छ । सुकुम्वासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने नाममा अलपत्र पारिएको छ । त्यसैले रास्वपा सरकार गरीव तथा निमुखाको पक्षमा नभएर कर्मचारी, उच्च घराना र मध्यम वर्गको पक्षमा भएको गुनासो सर्वसाधारणको छ ।
