काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालको सुरक्षा निकायभित्र विभिन्न टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । सुरक्षा निकायभित्रको विकृति र विसंगतिको कारण तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीले जागिरबाट राजीनामा दिएर खाडी मुलुकतिर जाने गरेका थुप्रै उदारहणहरु छन् । जागिर छाडेर विदेश जानेमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीमा कार्यरत सिपाइहरु बढी हुने गरेका छन् । सुरक्षा निकायभित्र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले सेवासुविधा बढी लिने तर तल्लोतहका कर्मचारीलाई सेवासुविधा कम दिने काममा बढी पेलाउने गरेकै कारण जागिरबाट राजीनामा दिएर विदेश जाने क्रम बढेको छ । तीनै तहको सुरक्षा निकायको लागि नयाँ भर्ना आह्वान गर्दा पनि पहिलाको तुलनामा जागिर खानेको आकर्षिण घट्दै गएको छ । नयाँ भर्ना पनि तीनै तहको सुरक्षा निकायभित्र योग्य सर्वसाधारणले भन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीका आफन्तहरु हावी हुँदा सर्वसाधारणमा सुरक्षा निकायमा जागिर खाने आकर्षण घट्दै गएको छ ।
अर्कोतिर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि पछिल्लो समय विवादित बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान कमजोर हुँदा राज्यलाई सही सूचना पनि दिन सकेको छैन । सूचना संकलनमा खटेका कर्मचारीहरु व्यक्तिगत व्यापार, व्यवसायमा लाग्दा उचित समयमा सही सूचना सरकारलाई दिन चुक्दै गएको छ । गुप्तचरले सरकारलाई समय उति सूचना दिन नसक्दा जनधनको क्षतिसँगै राजनीतिक उथपुथलका घट्ना बढ्दै गएका छन् । गुप्तचर विभागले समयमा सरकारलाई सूचना दिन सकेको भए गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहमा त्यति ठूलो क्षति हुने थिएन । गुप्तचर विभागले सरकारलाई समयमा सही सूचना दिन नसकेकै कारण नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । देश संघीयतामा गएको पनि दश वर्ष भइसकेको छ । संघीयतामा गए तापनि सरकारहरुबीच शक्ति बाँडफाँटमा चुनौती थपिएको छ । संघीयता लागु भए तापनि तीनवटा सरकार तीनतिर फकिँदा सुरक्षा चुनौती पनि त्यत्तिकै थपिएका छन् । तीन तहको सरकारमा चारवटै सुरक्षा संयन्त्रको समन्वयकारी भूमिका हुन सकेको छैन । अनुसन्धान विभागले सही सूचना संकलन गर्न नसक्दा सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा पनि सुरक्षा चुनौती पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सरकारले एआईमा आधारित डेटा विश्लेषण, इन्टेलिजेन्स र स्याटेलाइट ट्र्याकिङ्गजस्ता उपकरण उपलब्ध गराउन नसक्दा अनुसन्धान फितलो भइरहेको छ । उक्त उपकरणको लागि ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक पर्दछ । तर, तत्कालीन र हालको सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिन नसक्दा गुप्तचर विभागको अनुसन्धान फितालो हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय त झन् गुप्तचर विभागलाई कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत त कहिले गृहमन्त्रालय मातहतमा राख्ने धन्दाले अनुसन्धान कमजोर हुने र सुरक्षा चुनौती बढ्दै जाने गरेको छ । अनुसन्धान विभागजस्तो सुरक्षा सम्वेदनासँग जोडिएको संस्थामा राजनीतिक दलहरुले सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्ने कारणले पनि अनुसन्धान फितलो हुँदै आएको थियो । तत्कालीन सरकारहरुले राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गर्दा सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुन पुगेको थियो ।
त्यसकै फलस्वरुप गत भदौ २३ र २४ गते देशमा जेनजी विद्रोह भएको थियो । सो विद्रोहको तयारीको भिडियो टोखाको एक अज्ञात स्थानमा परीक्षण गरिएको थियो । कुनै कर्मचारीले त्यो तयारीको सूचना तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई उपलब्ध गराउँदासमेत त्यसको सुनुवाई नभएको समाचार तामाकोशी सन्देशले सोही समयमा सार्वजनिक गरेको थियो । बालेन सरकारले सोही जेनजी विद्रोहको दमनकारी भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्ष चन्द्रकुवेर खापुङलाई कारबाहीको भागिदार बनाइएको थियो । तर, तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारयण अर्याललाई भने चोख्याउने काम गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तचर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्दा गृहमन्त्रालयले समयमा सचूना पाउन सकेको थिएन । जसको परिणामस्वरुप जेनजी विद्रोहमा ठूलो क्षति हुन पुगेको थियो । हालका प्रधानमन्त्री बालेन साहले पनि ओलीकै सिको गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएका छन् । त्यसले गर्दा ओली सरकारको दूर्दशा बालेन सरकारले नभोग्ला भन्न सकिन्न ।
