काठमाडौं । रास्वपा सरकारले राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संघ, संगठन खारेज गरेपछि तीनका नेताहरु पनि गुमनाम भएका छन् । कर्मचारी संघ, संगठनका नेताहरु गुमनाम भएसँगै संघ, संगठनमा आबद्ध अन्य कर्मचारीहरु पनि चुपचाम भएका छन् । सरकारले पुराना दलििनकट संघ, संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरुलाई दूरदराजतिर सरुवा गरेको छ । कतिपय कर्मचारी रास्वपाका मन्त्री र सांसदहरुको चाकडी गरेर सिंहदरबारभित्रै रजगज गरिरहेका छन् । तर, रास्वपाका सांसदहरुलाई नगन्ने कर्मचारीहरुलाई खोजीखोजी दूर्गमतिर खटाएको छ । पुराना दलनिकट कर्मचारी संघ, संगठन भत्काएसँगै तीनका संगठन पनि ध्वस्त भएका छन् ।
एमाले निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल न्यौपानेलाई हडेलधुराको स्वास्थ्य कार्यालयमा पु¥याइएको छ भने महासचिव रामचन्द्र अधिकारी (आरसी)लाई वैतडी सरुवा गरिएको छ । उपाध्यक्ष रेवन्त गौतमलाई प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा सरुवा गरिएको बताइन्छ । त्यसैगरी अर्का मदनबहादुर शाहीलाई डोल्पाको इलाका प्रशासन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । माओवादी निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अमरदत्त भट्टलाई रसुवा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष उत्तम कटुवाललाई अछाम सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी कांग्रेस निटक अर्का कर्मचारी नेता जनक रावलको तत्कालीन सरकारको राजनीतिक नियुक्ति खाएको आरोपमा जागिरै गएको बताइन्छ । त्योसँगै सबै कर्मचारी संघ, संगठनका भौतिक संरचना पनि सरकारले कब्जा गरेको छ । यी र यस्तै कारणले निजामती कर्मचारीभित्र सोर्सफोर्स र भनसुन नचल्ने भएको छ । सोर्सफोर्स र भनसुन नचल्ने भएपछि कर्मचारीभित्र सरकारले खटाएको ठाउँमा जाने र लगाएको काम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तत्कालीन सरकारको पालामा आ–आफ्नो दलको आडमा संघमा बसेर रजार्इँ गर्दै आएका कर्मचारी नेताहरु कतिपय जागिर छोड्न वाध्य भएका छन् भने कतिपय सरकारले खटाएको ठाउँमा जाने र लगाएको काम गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्मचारी संघसंगठनहरु ध्वस्त भएसँगै पुराना दलहरुको कर्मचारीभित्रको संगठन पनि सखाप भएको छ । निजामती कर्मचारीभित्रको अवस्था यस्तो छ भने सुरक्षा निकायभित्र पनि त्यही अवस्था सिर्जना भएको छ । दलहरुको पकड टुटेपछि सुरक्षा निकायभित्रका तल्लो तहका कर्मचारीहरु हाकिमको पेलाइमा पर्न थालेका छन् । पहिला राजनीतिक दलको प्रभावका कारण तल्लो तहका कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहका हाकिमहरु डराउँथे भने अहिले हाकिमको दास जस्तै हुनुपरेको छ ।
तल्लो तहका कर्मचारीहरु एकातिर सम्बन्धित क्षेत्रको हाकिमको दास हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर सरकारले पनि तीनै कर्मचारीलाई पेल्ने गरेको छ । सरकारले कड्याईँ गर्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुको निद हराम हुन थालेको छ । अझ् निजामती ऐन ल्याएको र सरकारले ल्याउन खोजेको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद लागु भएको भए ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु बेरोजगार हुने अवस्था थियो । सरकारले ल्याउन खोजेको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद लागु गर्न नसकेपछि १० वर्षसम्म सहसचिव भएकाहरुलाई जागिरबाट हटाउने खेलोमेलो हुँदै छ । यी र यस्तै फन्डा ल्याएर जसरी हुन्छ तत्कालीन सरकारको पालामा जागिर खाएका कर्मचारीहरुलाई हटाउने योजना सरकारले बनाइरहेको छ ।
