काठमाडौं । सरकारले यही साउनदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत् जस्ता सबै वर्ग र तहतप्काको जीवन अनिवार्य जोडिएको क्षेत्रमा कर लगाएर सर्वसाधारण जनतालाई आहतमाथि आहत थप्ने काम गरेको छ । कतिपय सर्वसाधारण जनतालाई बिहानबेलुका हातमुख जोड्न मुस्किल परिरहेको बेलामा सरकारले झन् शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता दैनिकीसँग जोडिएको क्षेत्रमा कर लगाएर उठिवास लगाउने काम गरेको छ । अशिक्षित वर्गहरुले नै गुणस्तरहीन मदिरा, चुरोट, खैनी, गुट्खा जस्ता मानवस्वास्थ्यलाई हानी पुराउने पद्धार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा मजदूर र भर्ईँमान्छेहरु बढी बिरामी हुने गर्दछन् । सरकारले बेरोजगार, मजदूर र भुईँमान्छेको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्नेमा झन् स्वास्थ्य उपचार गरेको शुल्क तिर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने नियम ल्याएर गरीव तथा निमुखाको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलावाड गरिरहेको छ ।
रास्वपा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधर गर्नुको सट्टा उल्टै सर्वसाधारणले स्वास्थ्य बीमामार्फत् उपचारमा केही राहत पाइरहेका थिए त्यसलाई निरुत्साहित बनाउन खोजिरहेको छ । वर्षायाममा आउँ, झाडापखाला, ज्वारो, गुघाखोकी, घाउखटिरा र विभिन्न छालासम्बन्धी रोगले मजुदर र सर्वसाधारण बढी पीडित हुने गरेका छन् । सरकारले पहिलाको स्वास्थ्य बीमाको रकम अस्पतालहरुलाई उपलब्ध गराउन नसक्दा अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमाको सुविधामा उपचार गर्न मानिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य बीमामार्फत् उपचार गराउने अधिकांश पैसा तिरेर उपचार गराउन नसक्ने सर्वसाधारण मारमा परिरहेका छन् । सरकारले निमुखा र भुईमान्छेहरुलाई पहिचान गरी निःशूल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा धनी र गरीवलाई एउटै डालोमा राखेर उपचार गराएको रकममा पनि कर लगाउने काम गरेको छ । त्यसले गर्दा अधिकांश सर्वसाधारणहरु पैसा नभएका कारण उपचार गराउन नपाएर अकालमै मृत्युवरण गर्न वाध्य भएका छन् ।
उता हप्तामा दुई दिन बिना दिने नियम ल्याएर सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारण बिरामीको भीड बढिरहेको छ । सरकारी बिदाको दिन वरिष्ठ चिकित्सकहरु डिउटीमा नआउने भएपछि सर्वसाधारण बिरामीहरुले उपचार पाउन सकेका छैनन् । टाढा–टाढाबाट आउने बिरामीहरुलाई एकातिर सरकारी अस्पतालमा वरिष्ठ डाक्टरहरु नहुने अर्कोतिर निजी अस्पतालमा उपचार गराउने पैसा नभएकै कारण मारखेपिरहनु परेको छ । जिल्ला अस्पतालहरुमा योग्य चिकित्सकहरु नहुँदा देशैभरका बिरामीहरु काठमार्डौं उपत्यकास्थित बीर, सिभिल, टिचिङ र पाटन अस्पतालमा भीड लाग्ने गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश स्तरका जिलला अस्पतालहरुमा सामान्य अप्रेसनसम्मको उपचार गराउन सक्ने योग्य चिकित्सक, औषधि र औजारको वयवस्था गरेको खण्डमा केन्द्रीय अस्पतालमा बिरामीको भीड कम हुने थियो ।
मुलुकमा संघीय लागु भए तापनि संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारल् स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहअन्तर्गत हरेक वडा–वडामा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाइए तापनि उपयुक्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको अभावका कारण सर्वसाधारणले उपचार पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी जिल्ला अस्पतालहरुका राम्रा र सुविधासम्पन्न भवन भए तापनि दक्ष चिकित्सक, औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको अभावका कारण स्थानीय सर्वसाधारण बिरामीहरु सामान्य रोगको उपचारका लागि पनि केन्द्रीय अस्पताल धाउन वाध्य छन् । जिल्लास्तरमा उपचार हुने बिरामीहरु पनि केन्द्रीय अस्पताल आउनुपर्दा एकातिर खर्च बढी हुने अर्कोतिर भनेको समयमा उपचार नपाउने समस्या त्यत्तिकै छ ।
पुराना दलका सरकारलाई केही नगरेको आरोप लगाउर चुनावमा होमिएको रास्वपाले दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको थियो । रास्वपको सरकार बनेको पनि ४ महिना हाराहारी पुग्न लागेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकेकी छैनन् । काठमाडौंको वीर र चिटिङ अस्पतालमा अनुगमन गरेर समग्र देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुँदैन । वीर अस्पताल जस्तै देशैर सरकारी अस्पतालहरु छन् । ती जिल्ला अस्पतालहरुको अनुगमन गरी गुणस्तीय सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्नेमा त्यो गरेको पाइँदैन । त्यसले गर्दा देशैभरका सरकारी अस्पतालहरु विकृति, विसंगति र अनियमितताले लथालिङ्ग भइरहेका छन् । रास्वपा सरकारकी स्वास्थ्यमन्त्री मेहता भने काठमाडौंका केही अस्पतालको अनुगमन गरेको हवाला दिएर दिन बिताइरहेकी छिन् ।
