भोला खतिवडा
अहिले वागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको छ । इन्द्र वाँनीया मुख्य मन्त्री भएको सरकार २०८२ साल साउन २० गते गठन भएको हो । त्यस मितिमा गठन भएको सरकारमा दोलखाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भरत वहादुर केसी वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो । नियुक्ती तथा पदभार ग्रहणसँगै गरेको पहिलो निर्णयले वन क्षेत्रमा एक तरङ्ग सिर्जना गरेको थियो । निर्णय महत्वकांक्षी थियो नैं । राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने पहिलो निर्णय सजिलै प्राप्त गर्न सकिने हुनु हुन्न । सजिलै प्राप्त हुने विषय पहिलो निर्णय गरिनु भनेको रूपान्तरण खोज्न आँट नगर्नु पनि हो । मन्त्री केसीको पहिलो निर्णयको पृष्ठभूमी, कार्यान्वयनको अवस्था र उपलव्धीका वारेमा यस लेखमा चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
भोलाजी, वन मन्त्रालय नै हुनेजस्तो छ। पहिलो निर्णय प्रभावकारी हुनुपर्छ। केही सोचेर राख्नुस्।
काठमाडौंबाट हेटौंडातर्फ जाँदै गर्दा माननीय भरतबहादुर केसीले सहज रूपमा भन्नुभएको यो वाक्यले मेरो मनमा एउटा नयाँ जिम्मेवारी थपिदियो। बागमती प्रदेश सरकार नयाँ वन्दै थियो । त्यसमा दोलखाका सांसद भरत केसीको मन्त्री हुने संभावना भएकोले हामी हेटौडा जाँदै थियौं । गाडीमा भाउजु इन्दु केसी, जिसस दोलखा पूर्व प्रमुख डबल पाण्डे, सुवास रिमाल र म थियौ । गाडी आफ्नै गतिमा गुडिरहेको थियोतर मेरो मन भने सोही प्रश्नसँग जुधिरहेको थियो, वन मन्त्रीकोहैसियतमा भरत दाइले गर्ने पहिलो कस्तो हुनुपर्ला
मन्त्रीको पहिलो निर्णय सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र हुँदैन। त्यसले मन्त्रालयको प्राथमिकता, नेतृत्वको सोच र आगामी कार्यदिशाको संकेत गर्छ। त्यसैले त्यो निर्णय समाचारको शीर्षक बन्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो।
बाटोभरि धेरै विषयमा छलफल भयो। हरित उद्यम, जलवायु परिवर्तन, दिगो वन व्यवस्थापन, वन उद्यम प्रवर्द्धन, सामुदायिक वनको सुशासन, वन ऐनमा सुधार, प्रदेशको वन रणनीति—धेरै सम्भावनाहरू थिए। तर ती सबैबीच एउटा विषयले मन समात्यो।
वन कार्ययोजना नविकरण
बागमती प्रदेशका सयौँ सामुदायिक वनहरूको कार्ययोजनाको अवधि सकिएको थियो। कार्ययोजना नवीकरण नहुँदा वन व्यवस्थापन प्रभावित थियो। काठदाउरा विकृ रोकिएको थियो। वन उद्यम सञ्चालनमा समस्या थियो। स्थानीय समुदायले आफ्नै वनको उपयोग गर्न कानुनी जटिलता भोगिरहेका थिए। कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहेका धेरै सामुदायिक वन व्यवहारमा निष्क्रियजस्तै बन्दै गएका थिए।
त्यही क्षण मनमा एउटा विचार आयो, यदि पहिलो निर्णयले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने त्यसले हजारौँ उपभोक्ता परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत दिन सक्छ।
हेटौंडा पुगेर हामी स्मारक होटलमा बस्यौँ। मेरो मन भने एउटै प्रश्नमा केन्द्रित थियो, पहिलो निर्णय के गर्नेरु
राति मोबाइलको किप नोटखोलेँ। सम्भावित निर्णयको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न थालेँ। त्यसपछि केही विश्वासिला वन विज्ञ र अनुभवीहरूसँग परामर्श सुरु गरें। धादिङका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णु आचार्यलेूयदि कार्ययोजनाविहीन सामुदायिक वनलाई फेरि सक्रिय बनाउने निर्णय गर्न सकियो भने त्यो ऐतिहासिक हुन्छ।ू भन्नुभयो ।
मरिणका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरले बागमती प्रदेशका सामुदायिक वनहरूको तथ्याङ्क र कार्ययोजना नवीकरण हुन बाँकी रहेकाहरूको विवरण पठाइदिनुभयो। अब निर्णय केवल भावनामा आधारित रहेन। त्यसको आधार तथ्य, आवश्यकता र यथार्थ बनिसकेको थियो।
चुपबहादुर थापा, प्रदीप बुढाथोकी, मानबहादुर विके, गणेश कार्कीलगायतसँग पनि फोनबाटै छलफल भयो। सबैको निष्कर्ष एउटै थियो, यदि यो समस्या समाधान भयो भने त्यसको प्रभाव बागमती प्रदेशभर मात्रै होइन अन्यत्र पनि प्रभाव देखिनेछ।
होटलमै रहनुभएकी भीमेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला बस्नेतसँग पनि छलफल गरेँ। उहाँले निर्णय कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। मेलुङ गाउँपालिका७ का वडाध्यक्ष नवराज खड्काले स्थानीय तहको अनुभव सुनाउँदै केही व्यवहारिक पक्ष थप्नुभयो।
अनलाइनबाटै डा। विष्णुहरि पौडेलले भाषालाई अझ नीतिगत, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नुभयो। अहिले सम्झँदा लाग्छ, त्यो मस्यौदामा धेरै मानिसको अनुभव मिसिएको थियो, तर उद्देश्य एउटै थियो, सामुदायिक वनलाई फेरि सक्रिय बनाउने।
त्यो रात मेरो निद्रा सामान्य थिएन। भोलिपल्ट भरतदाइको मन्त्रीको शपथ थियो। तर मेरो मनमा एउटै प्रश्न घुमिरहेको थियो, भोलि मन्त्रीको हस्ताक्षर हुने पहिलो निर्णयले बागमती प्रदेशको वन क्षेत्रको नयाँ दिशा तय गर्न सक्ला तरु असार २० गते बिहान हेटौंडाको वातावरण नै फरक थियो। राजनीतिक भेटघाट र चहलपहल बढेको थियो। तर मेरो ध्यान भने पहिलो निर्णयलाई अन्तिम रूप दिनेमा केन्द्रित थियो।मस्यौदा भरतदाइलाई देखाएँ।ध्यानपूर्वक पढ्नुभयो। त्यसपछि छोटो तर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
ठीक छ, यही दिशामा अघि बढाऔँ। उहाँको त्यो छोटो वाक्यले मलाई ठूलो ऊर्जा दियो। अब यो व्यक्तिगत सोच मात्र रहेन, मन्त्रालयको सम्भावित पहिलो प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण हुँदै थियो।
अन्ततः हामी एउटा स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्यौं,
वनको दिगो व्यवस्थापनबाट समृद्धि हासिल गर्न बागमती प्रदेशभित्र रहेका सामुदायिक वनहरूको वन कार्ययोजना एक वर्षभित्र शतप्रतिशत नवीकरण गरी सामुदायिक वनलाई जलवायु उत्थानशील तथा रोजगारयुक्त संरचनाको आधार निर्माण गर्ने।ू
भरतदाइ र वन सचिव डा। केदारबरालसँग फोन वार्ता भयो । कुराकानी पहिलो निर्णय केन्द्रीत थियो । भोलाजी वन मन्त्रालय आउँदै हुनुहुन्छ सल्लाह गरेर टुङ्गयाउनु होला भन्नु भयो ।यस विचमा उपसभामुख अप्सरा चापागाइसँग भेट भयो । संभावित पहिलो निर्णयको महत्वपूर्ण हुने जसरी पनि कार्यान्वयन गराउनु पर्छ भन्नु भयो ।
शपथ हुनुअघि हामी ९डबल पाण्डे, कमला वस्नेत र म० वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुग्यौँ।सचिव डा। केदार बराल आफ्नो कार्यकक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कास्कीको डिएफऒ हुँदा देखी नैं मेरत्र चिनजान थियो । योजना महाशाखा प्रमुख प्रदीप शर्मासहित केही अधिकारीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।मन्त्रीको पहिलो निर्णय सम्वन्धी छलफल भयो ।
मैले कार्ययोजनाविहीन सामुदायिक वनको अवस्था, त्यसले पारेको प्रभाव र प्रस्तावित निर्णयको औचित्यबारे संक्षेपमा जानकारी दिएँ। त्यसपछि तयार गरिएको मस्यौदा पढेर सुनाएँ।
सबै जना ध्यानपूर्वक सुनिरहनुभएको थियो।
मस्यौदा सकिएपछि सचिवज्यूले तुरुन्त प्रतिक्रिया दिनुभयो—
यो त निकै राम्रो निर्णय हुन्छ। यसले मन्त्रालयको स्पष्ट प्राथमिकता देखाउँछ।ू
योजना महाशाखासहित अन्य अधिकारीहरूले पनि सहमति जनाउनुभयो। सचिवज्यूले एउटा शब्द परिवर्तन गर्ने सुझाव दिनुभयो। परिवर्तन सानो थियो, तर त्यसले निर्णयलाई अझ नीतिगत र परिपक्व बनायो।
त्यसपछि उहाँले योजना महाशाखा प्रमुखलाई भन्नुभयो,
यसको टिप्पणी तयार पार्नुस्। मन्त्रीज्यू आएपछि यही निर्णय अघि बढाउँछौँ।ू
त्यो क्षण मलाई विशेष लाग्यो। मन्त्रीले अझै शपथ लिनुभएको थिएन। तर मन्त्रालयभित्र उहाँको पहिलो निर्णयको प्रशासनिक तयारी सुरु भइसकेको थियो।यो पक्षले कर्मचारी संयन्त्रको सुझवुझ तथा परिपक्वताको छनक दिन्थ्यो ।
४ वजेतिर पद तथा गोपनीयताको शपथ सम्पन्न भयो। अब भरत दाइ सांसद मात्र रहनुभएन, बागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री भइसक्नुभएको थियो।सरकारी झण्डा अंकित गाडी तयार थियो। हामी पनि मन्त्रालयतर्फ लाग्यौँ।
मन्त्रालयको मूलद्वारमा कर्मचारीहरूको लाम थियो। पुष्पगुच्छा, माला र शुभकामनाबीच नयाँ नेतृत्वलाई स्वागत गरिँदै थियो। दोलखाबाट आएका नेता कार्यकर्ता पनि त्यो खुसीमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। औपचारिक स्वागतपछि मन्त्रीज्यू आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नुभयो। केहीबेर शुभकामना, परिचय र तस्बिर खिच्ने क्रम चल्यो। त्यसपछि सचिवज्यूले संकेत गर्नुभयो,
अब पदभार ग्रहण र पहिलो निर्णय गरौँ।ू
मेरो मनमा भने अर्को उत्सुकता थियो। निर्णय माइन्युट पुस्तिकामा लेखेर अनुमोदन गरिने होला भन्ने सोचेको थिएँ। तर मन्त्रालयको प्रक्रिया फरक रहेछ। सम्बन्धित शाखाले टिप्पणी तयार गर्ने, सचिवबाट सिफारिस हुने र अन्तिममा मन्त्रीले सदर गरेर स्वीकृत गर्ने चलन रहेछ।
केहीबेरमै फाइल मन्त्रीज्यूको टेबलमा आइपुग्यो।
त्यही फाइलमा अघिल्लो रातदेखि अनेकौँ छलफल, परामर्श, तथ्याङ्क र संशोधनपछि तयार भएको निर्णय समावेश थियो।
मन्त्रीज्यूले ध्यानपूर्वक पढ्नुभयो।कलम उठाउनुभयो।सदर लेखेर हस्ताक्षर गर्नुभयो।
त्यो हस्ताक्षरसँगै बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पहिलो नीतिगत प्रतिबद्धता औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भयो।
निर्णय यस्तो थियो,\
वनको दिगो व्यवस्थापनबाट समृद्धि हासिल गर्न बागमती प्रदेशभित्र रहेका सामुदायिक वनहरूको वन कार्ययोजना एक वर्षभित्र शतप्रतिशत नवीकरण गरी सामुदायिक वनलाई जलवायु उत्थानशील तथा रोजगारयुक्त संरचनाका रूपमा स्थापित गर्ने।ू
हस्ताक्षर भएको त्यो क्षण मेरो मनमा अनौठो सन्तोष थियो। पद मेरो थिएन। हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति पनि म हुने कुरै भएन। तर एउटा सार्वजनिक नीतिको अवधारणा तयार गर्ने, त्यसलाई तथ्य र आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गर्ने र अन्ततः कार्यान्वयनको चरणसम्म पुर्यााउने प्रक्रियाको साक्षी बन्न पाउनु आफैँमा ठूलो अनुभव थियो।
त्यस दिन मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा महसुस गरेँ, सरकारका निर्णयहरू मन्त्रीको हस्ताक्षरबाट मात्र बन्दैनन्। तिनका पछाडि तथ्याङ्क, अध्ययन, अनुभव, कर्मचारी संयन्त्रको मेहनत, विज्ञहरूको सुझाव र सामूहिक सोचको लामो यात्रा लुकेको हुन्छ। सफल नेतृत्व भनेको त्यही सामूहिक बुद्धिलाई सही समयमा सही निर्णयमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता हो।
निर्णयले ल्याएको तरङ्ग
निर्णय सार्वजनिक भएपछि मैले सामाजिक सञ्जालमा राखेँ। अपेक्षाअनुसार विविध प्रतिक्रिया आए।धेरै वन कर्मचारी, विशेषगरी डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूले यसलाई समयसापेक्ष र अत्यन्त आवश्यक निर्णयका रूपमा लिनुभयो। सामुदायिक वन अभियानसँग जोडिएका धेरै साथीहरूलेूढिलै भए पनि स्वागतयोग्य निर्णयूभन्नुभयो। कतिपयले यसलाई वर्षौँदेखि थाँती रहेको समस्याको समाधानतर्फको महत्त्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।अर्कोतर्फ केही पूर्ववन अधिकृतहरूले व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी पनि गर्नुभयो। कतिपयले हचुवाको निर्णय भन्ने कमेन्ट पनि आयो ।
मलाई ती प्रतिक्रिया अस्वाभाविक लागेनन्। बरु लोकतान्त्रिक समाजमा सार्वजनिक निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो भन्ने लाग्यो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, ती प्रतिक्रियाले निर्णयलाई व्यवहारमा सफल बनाउन थप जिम्मेवार बनायो।आज पनि तीमध्ये धेरै प्रतिक्रिया मैले सुरक्षित राखेको छु। किनभने तिनले निर्णय कार्यान्वयनमा उत्प्रेरणाको काम गरेका थिए।
९३ प्रतिशत उपलव्धी
सार्वजनिक नीति घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ, तर त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु सबैभन्दा कठिन काम हो।यो निर्णय पनि त्यही परीक्षाबाट गुज्रिनुपर्ने थियो।
मन्त्रालय र योजना महाशाखाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्यो। आवश्यक कार्यविधि तयार भयो। मन्त्रालयको समन्वयमा बाह्य समन्वय समेत भयो। सीमित जनशक्तिका बाबजुद डिभिजन वन कार्यालयहरू सक्रिय भए। सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृतहरूले यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुभयो। सहयोगी विकास साझेदार र संघसंस्थासँग सहकार्यको वातावरण तयार गरियो।
वास्तवमा यो कुनै एक व्यक्तिको अभियान थिएन। मन्त्रीको प्रतिबद्धता, सचिवालयको समन्वय, कर्मचारीहरूको मेहनत, डिभिजन वन कार्यालयहरूको सक्रियता र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको सहभागिताले मात्रै यो सम्भव भएको थियो।
समयसँगै परिणाम देखिन थाल्यो।असार मसान्तसम्म आइपुग्दा बागमती प्रदेशका९३ प्रतिशत सामुदायिक वन कार्ययोजनायुक्तभइसकेका छन्।राप्ती, मकवानपुर, रसुवा, काठमाडौं र मरिण डिभिजनलेशतप्रतिशत सफलताहासिल गरे।धादिङमा मात्रै २२३ वटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना अद्यावधिक भयो। दोलखा, सिन्धुली, ललितपुर, चितवन, धादिङ र नुवाकोटमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक वन कार्ययोजनायुक्त भइसकेका छन् ।
यी तथ्याङ्क केवल प्रशासनिक उपलब्धि थिएनन्।यसको अर्थ थियो, रोकिएका वन व्यवस्थापनका काम अघि बढेका थिए। काठदाउरा विक्री वितरण सहज भएको थियो। वन उद्यम सञ्चालनका बाटा खुलेका थिए। हजारौँ उपभोक्ता परिवारले आफ्नै वनबाट कानुनी रूपमा लाभ लिन पाएका थिए। सामुदायिक वन अभियानको जिवन्तताको कुरा हो ।
एउटा प्रश्न अझै बाँकी छ
यो उपलब्धिले खुसी त दियो, तर एउटा प्रश्नले घच्घच्याइरहन्छ।सामुदायिक वनको कार्ययोजना समयमै नवीकरण हुनु त सामान्य प्रशासनिक अभ्यास हुनुपर्ने थियो। त्यसलाई मन्त्रीको पहिलो निर्णयका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयोरुसायद यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै अबको सुधारको आधार हो। यस पटक त मन्त्रीको पहिलो निर्णय, मन्त्रालय र मातहत सवैको सामुहिक पहलले सवाल सम्वोधन भयो ।अव पनि यस्तै अभियान खोजिनु हुन्न । दोहोरिनु हुन्न । यस्कालागि संस्थागत प्रणाली अझ सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ।यो अभियान अन्तिम होस् । कार्ययोजना नविकरणको विषयअव समूह र डिवकाको नियमित काम भित्र पर्न सकोस् । शुभकामना ।
