काठमाडौं । तत्कालीन सरकारले आ.व. २०६८÷६९ मा नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि सिंचाईँ, कृषि उत्पादन, विद्युत् उत्पादन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्यटन विकासजस्ता योजना अगाडि ल्याएको थियो । राजनीतिक खिचातानी र समयमा संविधान निर्माण नहुँदा ती आयोजनाहरु ओझेलमा परेका थिए । २०७२ सालको संविधान लागु भएर देश संघीयतामा गएको थियो । देश संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार बनेको १० वर्ष पुग्न लागेको छ । सघीय सरकार बनेको १० वर्षमा पूर्वाधार विकासका कामहरु विभिन्न प्राकृतिक र राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा ओझेलमा पर्दै आएका थिए । झन् २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले विकास निर्माणका कामहरु लथालिङ्ग भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२÷८्र३ को विकास बजेट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दा सखाप भएको थियो । त्यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विकास निर्माणको काम ठप्प भयो । सरकारी र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि ठूलो क्षति पु¥याएर आएको जेनजी आन्दोलनको आडमा रास्वपाले गत फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दुई तिहाई हाराहारी बहुमत प्राप्त गरेको छ ।
दुई तिहाई हाराहारी बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेको छैन । जनताबाट रास्वपाका चुनावी ‘वाचापत्र’ अनुसारको काम नभएको गुनासो आउँदा ३५ वर्षमा पुराना दलहरुले गर्न नसकेको काम कसरी सय दिन गर्न सकिन्छ भनेर बालेन सरकारका मन्त्रीहरु पन्छिने गरेका छन् । बालेन सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ बजेटबाट पनि विकास निर्माणका काम हुने देखिँदैन । किन कि एकातिर देश आर्थिक रुपमा ‘ग्रे’ लिष्टमा दर्ज भएको छ जुन माथि आउनुको सट्टा झन् ब्ल्याक लिष्टतिर उन्मुख हुने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भन्न थालेका छन् । अर्कोतिर सरकार सञ्चालनको नियमित खर्च धान्न पनि ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण लिइएको छ । त्यसले गर्दा पुराना दलहरुको सरकारले थालनी गरेका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि पूर्वाधार विकासका कामहरु अलपत्र पर्ने निश्चित छ । ती आयोजनाहरु अलपत्र परेसँगै समय र लागत पनि बृद्धि हुने निश्चित छ ।
हालसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुमा सिक्टा सिंचाईँ, कालीगण्डी करिडोर, हुलाकी लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, मेट्रो रेल, काठमाडौं–मधेस द्रुत मार्ग, राष्ट्रपति–चुरे–मधेस संरक्षण, विद्युत् प्रशारण आयोजना, बुढीगण्डी जलविद्युत् आयोजना, सुनकोशी–मरिण ड्राइभर्सन, निजगढ विमानस्थललगायत छन् । यी बहुवर्षे राष्ट्रिय आयोजनाहरु तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा त्यसको लागत अर्बौं रुपैयाँ बड्दै गएको छ । यी आयोजनाहरु छिटोछरितो ढंगले सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच जुहारी चल्न थालेको छ ।
सभापछि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच दुरी बढेसँगै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई हटाउने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । अर्थमन्त्री वाग्ले र प्रधानमन्त्री शाहबीच टसल बढेपछि सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच धुलिखेलमा गोप्य बैठकसमेत बसेको थियो । सो बैठकमा सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच के विषयमा छलफल भयो भन्ने अहिलेसम्म न त रास्वपा पार्टीलाई जानकारी छ न त प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी छ । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु यस आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा पनि अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।
