बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार बनेको चार महिनामा नेपाली जनताको आशा, भरोशा र उत्साह चकनाचुर हुँदै गएको छ । रास्वपा सरकार बनेको पहिलो महिनाबाटै ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म महंगी बढेको छ । बजार मूल्यदेखि यातायातको भाडा वृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेको छ । चाड पर्व नजिकिएसँगै बजार मूल्य आकासिएपछि सर्वसाधारणमा बिहानबेलुका हातमुख जोड्नसमेत समस्या पर्न थालेको छ । अर्कोतिर सरकारकै कारण विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्नेहरु संकटमा पर्दै गएका छन् । सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने तीज, दशैं, तिहार र छठजस्ता नेपालीहरुको महत्वपूर्ण चाडपर्वहरु सर्वसाधारणको लागि फलामको चिउरा सावित हुने भएको छ ।
उद्योगी, व्यपारीहरुले खुल्ला रुपमा नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् भने माडवारीहरुले आफ्नो पैसा विदेशतिर पठाउन थालेका छन् । नेपालमा लगानी सुरक्षित नहुने देखेपछि उनीहरुले विदेशतिर लगानी बढाउन थालेका हुन् । त्यसैगरी करोडौंको राजश्व संकलन हुने सेयर मार्केट डामाडोल भएको छ । सेयर बजार डामाडोल भएपछि लगानीकर्ताहरुको निद हराम भएको छ । लगानीकर्ता निराश भएपछि बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको ऋण उठाउन नसक्दा घाटामा गइरहेका छन् । त्यसैगरी कन्सल्टेन्सी र म्यानपावर कम्पनीहरुलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्दा व्यवसायीहरुले आफ्नो पेशा व्यवसाय नै बन्द गर्ने मनस्थिति बनाउन थालेका छन् । व्यापार व्यवसाय बन्दै भएसँगै रोजगारीका अवसरहरु पनि गुमिरहेका छन् । कर्मचारी, न्यायालय, सञ्चार जगत, उद्योगी, व्यावारी, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउँदा रास्वपा सरकार सबैतिरबाट आलोचित बन्दै गएको छ । सरकारको यस्तो काम गराइले गर्दा विभिन्न पेशा, व्यवसायी र समुदायहरुले देशव्यापी विरोध गर्न थालेका छन् । त्यसले गर्दा रास्वपाको ‘बाचापत्र’ सरकारको काम गराइले मेल खाएको छैन ।
सरकारले दिनप्रतिदिन सर्वसाधारण जनतालाई यो नाम र त्यो नाममा तर्साउने काम गरेको छ । रास्वपासँग जुन आशा र भरोसा गरेर सर्वसाधारण जनताले मत दिएका थिए आज त्यसको ठीक विपरीत सबैतिरबाट आतंकित बनाउने काम भएको छ । रास्वपालाई सबैभन्दा बढी उर्लिएर भोट दिनेमा भूमिहीन सुकुम्वासी, मजदुर, किसान, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, व्यापारी, फुटपाथे व्यापारी, विद्यार्थी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवायुवती, पत्रकार र अस्थायी शिक्षकहरु थिए । रास्वपाको दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार बनेको हप्ता दिन बित्न नपाउँदै सुकुम्वासीको उठिवास लगाउने काम गरेको थियो ।
त्यसपछि कर्मचारी संघ, संठन, विद्यार्थी संघ, संगठन बन्द गराउने र पत्रपत्रिकामाथि विज्ञापन र सूचनमा प्रतिबन्द लगाउने काम सरकारबाट भएको थियो । सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत झण्डै ५ सय पत्रकारहरुको रोजीरोटी खोसिने भएको छ । फुटपाथे व्यापारीहरुको उठिवास लागेको छ । निजी रुपमा सञ्चालित स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिका र अनलाइनहरुलाई सरकारी सूचनामा प्रतिबन्द लगाउने काम भइरहेको छ । सरकारको यस्तै रवैया रहीरहने हो भने देशमा वर्गीय मात्रै होइन गृहयुद्ध नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसको उदाहरण सुनसरी घटना बनेको छ ।
