हामीले १५औँ महाधिवेशन गर्नैपर्छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन

एनपी साउद, नेता नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस यतिबेला इतिहासकै कठिन राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । निर्वाचनमा अपेक्षाकृत कमजोर परिणाम, नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस, विशेष महाधिवेशनको विवाद, संस्थापन र इतर पक्षबीचको बढ्दो दूरी तथा पार्टी विभाजनको आशंकाले कांग्रेसभित्रको संकट थप गहिरिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले राष्ट्रिय भेलामार्फत आफ्नो राजनीतिक दिशा तय गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन महाधिवेशनसम्बन्धी विवादले पनि कांग्रेसको आगामी राजनीतिक बाटो प्रभावित गर्ने देखिएको छ । कांग्रेसका नेता एनपी साउदले पार्टीले विगतका कमजोरीमाथि निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, व्यक्ति वा गुटभन्दा माथि उठेर संस्थागत कांग्रेस निर्माण गर्नुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । जेन–जी आन्दोलन, वर्तमान सरकारको कार्यशैली, संविधान संशोधन, परराष्ट्र नीति र कांग्रेसको भावी रणनीतिबारे पनि उनले स्पष्ट धारणा राखेका छन् । यिनै समसामयिक राजनीतिक विषय, पार्टीभित्रको विवाद, नेतृत्व हस्तान्तरण र कांग्रेसको पुनर्निर्माणका विषयमा नेता साउदसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

कांग्रेसले २०७९ मा ८९ सिट जितेको थियो, अहिले ३८ सिटमा झरेको छ । यो ऐतिहासिक पराजयको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी तपाईंहरूजस्ता लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले लिनुपर्दैन ?
निश्चय पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रो परिणाम भोगेपछि त्यसको जिम्मेवारी अरूमाथि थोपरेर हामी उम्किन मिल्दैन । कांग्रेस २०७९ मा ८९ सिटमा रहेको पार्टी २०८२ को निर्वाचनमा ३८ सिटमा सीमित हुनु सामान्य उतारचढाव होइन, यो गम्भीर राजनीतिक सन्देश हो। त्यसैले यसको निर्मम र इमानदार समीक्षा आवश्यक छ । तर जिम्मेवारी भन्नाले एउटा व्यक्ति वा एउटा समूहलाई दोषी करार गर्नु मात्र होइन। हामी सबैले कहाँ गल्ती ग¥यौँ भनेर हेर्नुपर्छ । नेतृत्व चयनदेखि संगठन सञ्चालनसम्म, सरकारमा रहँदा गरेका निर्णयदेखि प्रतिपक्षमा रहँदा खेलेको भूमिकासम्म, जनतासँगको सम्बन्धदेखि नयाँ पुस्तासँगको संवादसम्म सबै विषयको समीक्षा हुनुपर्छ । म पनि लामो समयदेखि पार्टीको जिम्मेवार भूमिकामा रहेको व्यक्ति हुँ । त्यसैले म आफूलाई यो समीक्षाभन्दा बाहिर राख्दिनँ। हामीले जनताको विश्वास किन गुमायौँ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । तर अहिले फेरि ‘कसलाई हराउने’ भन्ने बहसबाट कांग्रेसको पुनर्निर्माण हुँदैन । हामीले ‘कसरी जित्ने’ भन्ने बहस गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा हार्नुको दोष एक जनालाई दिएर कांग्रेस बलियो हुँदैन । कांग्रेसले आफ्नो नीति, संगठन, नेतृत्व र राजनीतिक संस्कार सबैलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

तपाईंले ‘निर्मम आत्मसमीक्षा’ गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ । तर आत्मसमीक्षा गर्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने कि नउठाउने? जिम्मेवारी व्यक्तिको पनि हुन्छ कि केवल संगठनको ?
व्यक्तिको जिम्मेवारी हुँदैन भन्ने होइन। राजनीतिक दलमा नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र नेतृत्वले आफ्नो निर्णयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर त्यसलाई व्यक्तिलाई मात्र दोष लगाउने तहमा सीमित गर्नु पनि उचित हुँदैन। शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सभापति हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वमा पार्टीले सरकार चलायो, निर्वाचनमा गयो र संगठन सञ्चालन ग¥यो । त्यसैले उहाँको नेतृत्वकालका निर्णयहरूको समीक्षा हुनैपर्छ। त्यसैगरी उपसभापति, महामन्त्री, पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र हामी सबैको भूमिकाको पनि समीक्षा हुनुपर्छ । म आत्मसमीक्षालाई कसैलाई दोषी देखाउने दस्तावेजका रूपमा बुझ्दिनँ । आत्मसमीक्षा भनेको हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने खोजी हो । नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले आफूले गरेका सही र गलत दुवै निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्छ ।

यदि हामीले सबै दोष देउवालाई दिएर नयाँ नेतृत्व आएपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ । किनभने कांग्रेसको समस्या केवल एउटा व्यक्तिको समस्या होइन। यो संगठनात्मक संस्कृति, गुटीय राजनीति, जनतासँगको दूरी, नीति निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरणसँग जोडिएको व्यापक समस्या हो । त्यसैले देउवाको भूमिकाको समीक्षा हुनुपर्छ, तर उहाँलाई मात्र दोष दिएर कांग्रेसको पुनर्जागरण सम्भव छैन् ।

तपाईंहरू विशेष महाधिवेशनलाई संगठनात्मक अराजकता भन्नुहुन्छ, तर पार्टीभित्रै ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ताले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्। उनीहरूको आवाजलाई अराजकता भनेर पन्छाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ?
विशेष महाधिवेशनको माग गर्नु आफैंमा अराजकता होइन। विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कुनै विषय उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । हामीले त्यो अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर प्रश्न के हो भने पार्टीभित्र कुनै पनि प्रक्रिया विधान, संस्थागत निर्णय र निश्चित राजनीतिक परिस्थितिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा कुनै पदाधिकारीले विशेष महाधिवेशन बोलाउने र त्यसैका आधारमा सम्पूर्ण संगठनको वैधता बदल्ने हो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । आज एउटा समूहले विशेष महाधिवेशन माग्यो, भोलि अर्को समूहले अर्को विशेष महाधिवेशन माग्यो भने पार्टी कहाँ पुग्छ ? त्यसैले विशेष महाधिवेशनको संवैधानिक वा वैधानिक अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्नसँगै त्यसलाई कसले, कुन अवस्थामा र कुन प्रक्रियाबाट बोलाउने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो भनाइ विशेष महाधिवेशन चाहने साथीहरूको आवाज दबाउने होइन। हामीले उनीहरूको प्रश्न सुन्नुपर्छ । तर अहिले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा फेरि विशेष महाधिवेशनतर्फ जानु संगठनलाई थप विवादमा लैजाने जोखिम छ । त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने हामीले व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा होइन, विधान र संस्थागत प्रक्रियाको पक्षमा उभिनुपर्छ ।

तपाईंले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले नै १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । त्यसो भए देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पनि महाधिवेशन नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
यो विषयलाई देउवा महाधिवेशन नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति कांग्रेसको वैधानिक र संस्थागत संरचना हो । हामी सबै त्यही महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका हौँ । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका साथीहरू पनि कांग्रेसकै साथीहरू हुन् । तर १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सम्पूर्ण कार्यसमितिको वैधानिकता र प्रतिनिधित्वलाई एउटा विशेष महाधिवेशनले विस्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न हो । हामीले १५औँ महाधिवेशन गर्नैपर्छ । त्यसमा कुनै विवाद छैन । प्रश्न महाधिवेशन कसले गर्ने भन्नेभन्दा पनि सबैलाई समेटेर कसरी गर्ने भन्ने हो । देउवाजीले पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । उहाँ आफैंले आगामी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने कुरा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अब कांग्रेसको मुख्य प्राथमिकता महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, वैधानिक र सबैको सहभागितामा सम्पन्न गर्नु हुनुपर्छ । त्यसैले हामीले महाधिवेशन रोक्ने वा नेतृत्व कब्जा गर्ने कुरा गरिरहेका छैनौँ । हामीले १४औँ महाधिवेशनबाट बनेको संस्थागत संरचनालाई आधार बनाएर १५औँ महाधिवेशनमा जानुपर्छ भनेका हौँ ।

पूर्णबहादुर खड्काले ‘पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन’ भन्ने शर्तमा राष्ट्रिय भेलामा आउने सहमति जनाएको बताउनुभएको छ । के तपाईंहरूको राष्ट्रिय भेलाको मूल उद्देश्य पार्टीभित्रको विभाजन रोक्नु हो कि संस्थापन पक्षमाथि राजनीतिक दबाब बढाउनु ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको इतिहास, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यसको योगदान र देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा कांग्रेस विभाजित हुनु देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय भेला कुनै समूहलाई पार्टीबाट अलग गर्न वा नयाँ पार्टी निर्माण गर्नका लागि आयोजना गरिएको होइन । बरु अहिले देखिएका राजनीतिक, वैधानिक र संगठनात्मक समस्याबारे साझा धारणा बनाउनका लागि हो । पूर्णबहादुर खड्काजीले पनि लामो समयदेखि पार्टी एकताका विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको सहभागिताले पनि हामी पार्टी विभाजनको बाटोमा छैनौँ भन्ने स्पष्ट गर्छ । हामी संस्थापन पक्षमाथि दबाब सिर्जना गर्न चाहन्छौँ भने त्यो दबाब पनि राजनीतिक संवाद र संगठनात्मक सुधारका लागि हो । कसैलाई पराजित गर्न होइन। कांग्रेसभित्र मतभेद हुनु अस्वाभाविक होइन । तर मतभेदलाई विभाजनमा परिणत हुन दिनु हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय भेलाको सन्देश स्पष्ट छ—कांग्रेसभित्र विवाद हुन सक्छ, बहस हुन सक्छ, नेतृत्वबारे असहमति हुन सक्छ, तर पार्टी फुट्नु हुँदैन। हामीले एकताको वातावरण निर्माण गर्न चाहेका छौँ । त्यसका लागि सबै पक्षले केही न केही लचकता देखाउनुपर्छ ।

तपाईंहरू अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यदि सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठहर ग¥यो भने देउवा पक्षले तत्काल विशेष महाधिवेशन स्वीकार गरेर नयाँ नेतृत्वमा जान तयार छ ?
अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठहर ग¥यो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा कांग्रेसले न्यायिक निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ । तर अदालतले कानुनी वैधताको प्रश्न निरूपण गर्ने हो। त्यसपछि राजनीतिक रूपमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय पार्टीभित्रको संवादबाट गर्नुपर्छ । अदालतको फैसला आएपछि पनि पार्टीभित्रका सबै पक्षबीच सहमति र एकताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अहिलेको आग्रह पनि यही हो—अदालतको प्रक्रियालाई सम्मान गरौँ, तर राजनीतिक संवाद बन्द नगरौँ। अदालतको निर्णय आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, राजनीतिक सहमति आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । यदि अदालतले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठहर ग¥यो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसमा कसैले आफ्नो सुविधा वा असुविधाका आधारमा प्रश्न उठाउनु हुँदैन । तर अहिले नै फैसला नआउँदै एउटा पक्षले आफ्नो राजनीतिक जित र अर्को पक्षले हारको रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य कांग्रेसभित्र को जित्यो भन्ने होइन, कांग्रेस कसरी जोगिन्छ भन्ने हो ।

गगन थापालाई तपाईंहरूको समूहले अझै ‘सभापति’ स्वीकार गरेको छैन र तत्कालीन महामन्त्रीका रूपमा सम्बोधन गरिरहेको छ । यो कानुनी–वैधानिक प्रश्न हो कि राजनीतिक रूपमा गगन थापाको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने रणनीति ?
यो व्यक्तिप्रतिको पूर्वाग्रहको विषय होइन। कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा विधान र महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट निर्धारण हुन्छ । कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा मन प¥यो वा परेन भन्ने आधारमा पार्टीको सभापति निर्धारण हुँदैन । गगन थापाजी कांग्रेसका महत्वपूर्ण नेता हुनुहुन्छ । उहाँको भूमिका र योगदानलाई हामीले अस्वीकार गरेका छैनौँ । उहाँ महामन्त्रीका रूपमा पार्टीभित्र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो । तर कुनै विशेष प्रक्रियाबाट बनेको संरचनालाई हामीले वैधानिक रूपमा स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न छुट्टै हो । त्यसैले उहाँलाई तत्काल ‘सभापति’ भनेर सम्बोधन नगर्नुको अर्थ उहाँको व्यक्तिगत क्षमता वा राजनीतिक भविष्य अस्वीकार गर्नु होइन। भोलि नियमित महाधिवेशन हुन्छ, । प्रतिनिधिहरूले उहाँलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्छन् भने हामीले उहाँलाई सभापतिको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । कांग्रेसमा नेतृत्वको वैधता निर्वाचनबाट आउँछ । त्यसैले यो व्यक्तिविरोधी अभियान होइन । हाम्रो जोड विधि, विधान र संस्थागत प्रक्रियामा हो ।

तपाईंले ‘कांग्रेस कसैलाई हराउने होइन, जनताको विश्वास जित्ने पार्टी बन्नुपर्छ’ भन्नुभएको छ । तर अहिले कांग्रेसभित्रै एक पक्ष अर्को पक्षलाई हराउने संघर्षमा देखिन्छ । त्यसो भए तपाईंहरूले जनताको विश्वास जित्ने अभियान कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ ?
यो प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ—पछिल्लो समय कांग्रेसको ठूलो ऊर्जा आन्तरिक विवादमै खर्च भइरहेको छ । यसले आम कार्यकर्ता मात्र होइन, जनतामा पनि निराशा पैदा गरेको छ । हामीले अब यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । कांग्रेसको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक हुन सक्छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा जनताको मुद्दाभन्दा माथि जानु हुँदैन । जनताले कांग्रेससँग नेतृत्वको झगडा होइन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा स्पष्ट नीति खोजिरहेका छन्।त्यसैले राष्ट्रिय भेलापछि हामीले पार्टीभित्रको विवादलाई सकेसम्म संवादबाट समाधान गर्दै जनताका मुद्दातर्फ फर्किनुपर्छ। कांग्रेस पाँच वर्षमा एक पटक निर्वाचनका बेला मात्र गाउँ जाने पार्टी हुनु हुँदैन।हामीले हरेक दिन जनतासँग जोडिने संगठन बनाउनुपर्छ । जनताको समस्या सुन्ने, त्यसलाई नीति बनाउने र संसद्मा उठाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।कांग्रेसको पुनरागमन नाराबाट होइन, जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गरेर हुन्छ ।

नेपालको राजनितिक अवस्था त्याहाँ नपुगे सम्म राष्ट्र सुरक्षित हुने छैन। ्र म्बतभ एबनभ म एउटा कानुनको विद्यार्थी हुँ त्यस अर्थमा मेरो राजनितिक बिष्लेषण हुनुपर्ने अति पोषणयुक्त नहुन पनि सक्छ तर कानूनको अध्यन अध्‌यापन गराउने कलेनेपालको राजनितिक अवस्था त्याहाँ नपुगे सम्म राष्ट्र सुरक्षित हुने छैन। ्र म्बतभ एबनभ म एउटा कानुनको विद्यार्थी हुँ त्यस अर्थमा मेरो राजनितिक बिष्लेषण हुनुपर्ने अति पोषणयुक्त नहुन पनि सक्छ तर कानूनको अध्यन अध्‌यापन गराउने कलेजले अनुसंधान र राजनितिलाई सन्दर्भ बाहिर नराखी अध्यन अध्यापन गराउने भएको कारण काननको विद्यार्थीलाई