काठमाडौं । सरकारले लोककल्याकारी विज्ञापनको दिँदै आएको रकममा विभिन्न बहाना बनाएर कटौती गरेपछि आमपत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् । लोककल्याणकारीको रकम घटाउँदा र सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियालाई प्रतिबन्द लगाउँदा सञ्चारगृहहरु धमाधम बन्द हुने अवस्थातिर पुगेका छन् । निजी क्षेत्रका सञ्चारगृहहरु बन्द हुँदा त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारसँगै त्योसँग जोडिएका कर्मचारी, छपाइ प्रेस, कागज विक्रेता, डिजाइनर, फोटो ग्राफर, प्रेसमा कार्यरत कर्मचारी, मसी र प्लेट व्यवसायी गरी लाखौको रोजीरोटी बन्द गर्ने काममा सरकारलागिपरेको देखिन्छ ।
सञ्चारगृह बन्द हुँदा एकातिर श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरुको रोजीरोटी खोसिने छ भने अर्काेतिर छपाई प्रेस, टेलिभिजन स्टुडियो, एफएम रेडियोका टावर, क्यामेरा, कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायतको सञ्चार उपकरणहरुमा करोडौं लगानी गरेका लगानीकर्ताको लगानी पनि डुब्ने खतरा बढेर गएको छ । त्योसँगै निजी मिडिया बन्द हुँदा सर्वसाधारण जनता सत्य, तथ्य सूचनाबाट बञ्चित हुने खतरा बढेर गएको छ ।
निजी मिडियाहरुले सरकारको कमीकमजोरी उजागर गरेर सजग गराउने र सर्वसाधारणमा सही सूचना प्रवाह गर्ने गरेका छन् । सरकारको विकृति, विसंगति उजागर गर्ने भएकै कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडियालाई बन्द गराउने प्रपञ्चमा सरकार लागिपरेको देखिन्छ । किनकि स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन नजिकिँदै छ ।स्थानीय प्रदेश निर्वाचनमा रास्वपाको बहुमत जुटाउनको लागि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत् जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको समाचार निजी मिडियाले उजागर गर्ने डरले पनि रास्वपा सरकार निजी मिडियाविरुद्ध खनिएको रास्वपाका एक पीडित कार्यकर्ताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताएका छन् ।
एकातिर सरकारले निजी मिडियालाई बन्द गराउन विभिन्न प्रपञ्चार रचिँदै छ भने अर्कोतिर सरकारी मिडिया गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र राससमा अस्थायी र करारमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई हटाएर बेजगार बनाएको छ । त्यसले गर्दा ती श्रमजीवी पत्रकार बेरोजगार मात्रै भएका छैनन् उनीहरुसँग जोडिएका परिवारसमेत हातमुख जोड्नबाट बञ्चित हुने भएका छन् । निजी मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारमाथि सरकारले आक्रमण गरिरहँदा सम्बन्धित निकायहरु गुमनाम हुन पुगेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्ला शाखाहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् भने केन्द्रीय कार्यसमितिले लोककल्याणकार विज्ञापनको रकम कटौतीसम्बन्धी निर्णय सरकारले नस्याएसम्म विल नबुझ्न विज्ञापन बोर्डलाई आग्रह गरेको छ ।
