राहत र उद्दारको लागि स्वदेशीदेखि विदेशीसमेतले ठूलो सहयोग गरेका छन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १३ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । त्योसँगै खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत अन्य आवश्यक सामग्रीहरु त्यत्तिकै जम्मा भएको छ । त्रिसु्ली र रसुवा सदरमुकाममा राहत सामग्री थुपिएरको छ । तर, वास्तविक पीडितले भने गाँस, बास र कपास नपाएको गुनासो गरिराखेका छन् । धेरैजसो पीडितहरु पहिचान नभएकाले राहत सामग्री वास्तविक पीडितभन्दा अन्य व्यक्तिहरुले दुरुपयोग गरेको प्रतक्ष्यदर्शीको भनाइ छ ।
धेरैजसो वास्तविक बाहिरी जिल्लाका भएकाले उनीहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् । तर, नेपाल–चीन सीमाना नजिक रहेको टिमुरेबजारका वास्तविक बाढीपिडीभन्दा त्यस आसपासका गैरपीडितहरुले राहत सामग्रीको दुरुपयोग गरी वार्षौं दिनसम्म पुग्ने रासनको व्यवस्था गरेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ । उता, बेत्रावती, त्रिसुली र धादिङमा पनि वास्तविक पीडितले भन्दा गैरपीडितहरुले राहत सामग्रीको दुरुपयोग गर्ने गरेको गुनासाहरु आइरहेका छन् । पीडितसम्म पुग्न यातायातको समस्याले गर्दा राहत सामग्रीहरु धादिङ र त्रिसुलीमा थुप्रिएको बताइन्छ । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा वास्तविक पीडितले राहत पाउन नसकेको बताइन्छ ।
गर्दा खोजी, उद्दार र राहत वितरणमा संघीय सरकार चुकेको छ । किन कि बाढीपहिरो गएको तीनसाता बितिसक्दा पनि वास्तविक पीडितहरुको पहिचान गरी एकीन विवरण सार्वजनिक नहुनुले त्यसलाई उजागर गर्दछ ।
