भोला खतिवडा
मुलुक संघीयतामा गएको छ । तिन तहको सरकार वनेका छन् । मुलुकभर ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय मध्ये विचको तहका वारेमा प्रश्न धेरै उठेका छन् । प्रदेश तह सेतो हात्ती भयो भन्ने पनि धेरै छन् । तर प्रदेश तहको जरूरी नैं छैन त ? पछिल्लो संविधान निर्माणको पृष्ठभूमीमा प्रदेश तहका वारेमा भएमा वहस तथा संवादलाइ संझनु आवश्यक छ । त्यती बेलामा तिन तहका राज्यको अलग अलग भूमिकाका वारेमा चर्चा भएको थियो । तर व्यवहारमा कता गयो ? तिनै तहका सरकारहरू विच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कुरा गरिन्छ तर संघीय तहले यो मूल्य मान्यतालाइ मानेको छ त ? संघीय तहले परराष्ट्र मामिला, सुरक्षा, अर्थसँग सम्वन्धीत विषयहरूको भूमिका राख्ने वाँकी भूमिका प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने विषय चर्चामा थियो ।
प्रदेश बेकार हो त ?
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको केही वर्षपछि फेरि एउटा प्रश्न जोडतोडले उठ्न थालेको छ, प्रदेश सरकार चाहिन्छ कि चाहिँदैन?
यो प्रश्न अस्वाभाविक होइन। प्रदेश सरकारमाथि ठूलो खर्च भइरहेको छ। अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट अझै व्यवहारमा पूर्णरूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। कतिपय संरचना तीनै तहमा दोहोरिएका छन्। नागरिकले प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति अपेक्षाकृत कम महसुस गरिरहेका छन्। त्यसैले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
तर मेरो विचारमा अहिलेको मूल बहस‘प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन?’भन्ने होइन। मूल प्रश्न त‘प्रदेशले के गर्नुपर्छ र के गर्न सकेन?’भन्ने हो।
संघीयता भनेको केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा सारेर फेरि त्यही काम दोहोर्याकउनु होइन। संघीयताको मर्म भनेकोअधिकार नागरिकको नजिक पुर्याेउनु हो, माथि सार्नु होइन।
संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कहाँ छ ?
संघीयताको मूल आधार नै अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँट हो। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार स्पष्ट गरेको छ। तर संविधानमा अधिकार लेखिँदैमा मात्र संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन। ती अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण पनि निर्माण हुनुपर्छ।
एक उदाहरण हेरौँ। नेपालको संविधानअनुसार प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेश तहको एकल अधिकारभित्र पर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रलगायतका विषय संघीय तहको एकल अधिकारमा छन्।
सामुदायिक वन प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वन हस्तान्तरणबाट निर्माण भएको व्यवस्थापन प्रणाली हो। त्यसैले प्रदेशभित्रको सामुदायिक वन व्यवस्थापनका विषयमा प्रदेशले आफ्नो कानुन निर्माण गर्ने र त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने हो।तर संघीय तहले वन ऐन बनाएर सामुदायिक वन हस्तान्तरणदेखि व्यवस्थापनसम्मका विस्तृत विषय समेटेको छ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ—संविधानले अधिकार प्रदेशलाई दिएको हो भने प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा संघले विस्तृत कानुन बनाइरहनुपर्ने किन?यो प्रश्न वनको मात्र होइन। यो संघीयता कार्यान्वयनको प्रश्न हो।अधिकार हस्तान्तरण गरेर मात्र संघीयता हुँदैन।अधिकार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ।
सचिव कसप्रति उत्तरदायी ?
अर्को प्रसंग हेरौँ।
प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघीय तहले पठाउँछ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघीय तहबाट खटाइन्छन्। अनि प्रश्न उठ्छ, ती सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफूले काम गरिरहेको तहप्रति उत्तरदायी हुन्छन् कि आफूलाई खटनपटन गर्ने तहप्रति?सचिव वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र सम्वन्धीत मन्त्री वा मेयर विच तालमेल मिलेन भने संघीय मन्त्रीको खुसामद गरेर सरूवा गर्नुको विकल्प छैन ।
यो प्रश्न कुनै व्यक्तिविशेषप्रति होइन, प्रणालीप्रति हो।
प्रदेश सरकारलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिने, तर त्यसको प्रशासनिक नेतृत्व भने अर्को तहबाट नियन्त्रण गर्ने हो भने प्रदेशले कति स्वायत्त भएर काम गर्न सक्छ?
संघीयता भनेको अधिकार प्रदेशमा दिने तर प्रशासनिक नियन्त्रण आफैँसँग राख्ने व्यवस्था होइन। प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने त्यसअनुसार प्रशासनिक स्वायत्तता पनि दिनुपर्छ।
त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनको बहस प्रदेश सरकारको खर्चबाट मात्र सुरु गर्नु पर्याप्त हुँदैन।प्रदेशलाई कति अधिकार दिइयो र दिइएको अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण कति बनाइयो भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठाउनुपर्छ।
प्रदेशले के गर्नुपर्छ ?
प्रदेश सरकारको औचित्य प्रमाणित गर्ने अर्को बाटो छैन, काम गरेर देखाउने हो।
प्रदेशले स्थानीय तहले गर्न नसक्ने र संघले स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्ने काम गर्नुपर्छ। कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीका क्षेत्रमा प्रदेशले आफ्नो विशिष्ट भूमिका पहिचान गर्नुपर्छ।
कृषिको कुरा गरौँ।
प्रदेशमा कृषि मन्त्रालय छन्, कार्यालय छन्, बजेट छ। तर किसानको मुख्य समस्या उत्पादन मात्र होइन। बजार, प्रशोधन, प्रविधि, बीमा, भण्डारण र उचित मूल्यको समस्या पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
प्रदेशले अनुदान बाँड्ने कार्यक्रमभन्दाउत्पादनदेखि बजारसम्मको मूल्य शृंखला निर्माणगर्न सक्यो भने किसानले प्रदेश सरकारको अर्थ बुझ्न सक्छ।
वनको क्षेत्रमा पनि प्रदेशले नयाँ भूमिका देखाउन सक्छ। नेपालले वन संरक्षणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। अब प्रश्न केवल वन जोगाउने होइन, वनबाट रोजगारी, उद्यम, आय र स्थानीय अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने?भन्ने हो।
सामुदायिक वनलाई केवल संरक्षणको संरचना बनाएर राख्ने कि स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार बनाउने?वन पैदावारलाई कच्चा पदार्थका रूपमा बाहिर पठाउने कि स्थानीय स्तरमै प्रशोधन र उद्यम विकास गर्ने?वनमा आधारित उद्योग स्थापना गरेर स्थानीय युवालाई रोजगारी दिने कि वनको उपयोगको कुरा उठ्दा फेरि संरक्षणको नाममा सबै ढोका बन्द गर्ने?यी प्रश्नको उत्तर प्रदेश सरकारले खोज्नुपर्छ।
प्रदेश बजेट बाँड्ने कि अर्थतन्त्र बनाउने ?
प्रदेश सरकारको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारीनीति निर्माण र समन्वयहो।स्थानीय तहलाई सानासाना कार्यक्रममा बजेट बाँड्दैमा प्रदेश बलियो हुँदैन। प्रदेशले स्थानीय तहलाई एउटै दिशामा लैजाने नीति, मापदण्ड, प्रविधि र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
अहिले तीन तहका सरकारबीच कहिलेकाहीँ अधिकारको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। एउटै प्रकृतिका सडक, भवन, तालिम र कार्यक्रम तीनै तहबाट सञ्चालन हुने अवस्था पनि छ।यसले स्रोतको सदुपयोग गर्दैन। नागरिकलाई पनि कुन सरकारको जिम्मेवारी के हो भन्ने अन्योल हुन्छ।
यसको समाधान प्रदेश खारेज गर्नु होइन।कामको स्पष्ट विभाजन गर्नु हो।प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यालयको संख्या बढाएर होइन, आफ्नो प्रभाव बढाएर ठूलो बन्नुपर्छ।प्रदेशको मूल्याङ्कन मन्त्रालय कति छन्, कर्मचारी कति छन् र बजेट कति छ भनेर होइन, नागरिकको जीवनमा कति परिवर्तन आयो भनेरहुनुपर्छ। स्थानीय तहले पहिचान गरेका र लागत साझेदार गर्न सक्ने ठुला तथा मझौलामा योजना छनटमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
प्रदेशले क्षेत्रीय अर्थतन्त्र बनाउन सक्छ
प्रदेशसँग अर्को महत्वपूर्ण अवसर छ, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने।
स्थानीय तह एउटा गाउँ वा नगरको सीमाभित्र केन्द्रित हुन्छ। संघ राष्ट्रिय तहमा केन्द्रित हुन्छ। प्रदेशले यी दुईबीचको आर्थिक र विकासको पुल बन्न सक्छ।कुनै प्रदेशले फलफूलको उत्पादन र प्रशोधनको क्षेत्रीय सञ्जाल बनाउन सक्छ। कुनै प्रदेशले जडीबुटी, वन उद्यम, पर्यटन वा औद्योगिक उत्पादनलाई आफ्नो आर्थिक पहिचान बनाउन सक्छ।प्रदेशभित्रका सडक, बजार, सिंचाइ, विद्युत्, उद्योग, पर्यटन र उत्पादनलाई अलगअलग कार्यक्रमका रूपमा होइन, एउटै आर्थिक दृष्टिकोणबाटहेर्न सकिन्छ।त्यसका लागि प्रदेश सरकारमादृष्टि चाहिन्छ, केवल बजेट होइन।
हाम्रो मुलुकमा प्रदेश सरकारको अर्को चुनौती राजनीतिक अस्थिरता हो।तर यो अस्थीरताको उपज प्रदेश तह हो की ? संघीय तहको उपज हो ? घोत्लिनु नैं पर्दैन, केन्द्रीकृत मानसिकताले यस्तो भएको हो भन्न असजिलो मान्नु पर्दैन ।
आज प्रदेशमाथि प्रश्न उठिरहेको छ भने त्यसबाट डराउनुपर्ने होइन। बरु त्यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।प्रदेश चाहिन्छ भनेर भाषण गरेर मात्र प्रदेश जोगिँदैन।प्रदेश चाहिन्छ भन्ने प्रमाण कामबाट दिनुपर्छ।त्यसैले आजको बहस प्रदेश खारेज गर्ने कि राख्ने भन्नेमा अल्झिनुभन्दा एक कदम अगाडि बढ्नुपर्छ।
संघीय संरचना पूर्व एक जना जिल्ला स्तरीय कार्यालय प्रमुखले मन्त्रीसँग् छलफल गर्नु त कता हे कता विभागको महानिर्देशसँग भेटने अवसर समेत मिल्न मुस्कील पर्दथ्यो । प्रदेश तहको कार्यान्वयन पछि मन्त्रीसँग सहज संवाद भैं नीति नियम तथा वजेट तर्जुमामा समेत सहजता आएको छ ।
त्यसैले,प्रदेशले यस्तो काम गर्नुपर्छ, जुन काम स्थानीय तहले गर्न सक्दैन? जुन काम संघले प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन? जुन क्षेत्रमा प्रदेशले आफ्नो विशिष्ट क्षमता देखाउन सक्छ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्न सक्यौँ भने प्रदेशको औचित्य आफैँ प्रमाणित हुनेछ।नत्र प्रदेश राखेर पनि नागरिकलाई प्रदेशको अनुभूति नहुने अवस्था रहिरह्यो भने प्रश्न उठिरहनेछ।त्यसैले अहिले प्रदेश जोगाउने सबैभन्दा राम्रो उपायप्रदेशको बचाउ गर्नु होइन, प्रदेशलाई काम गर्ने बनाउनु हो।बहस प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन। बहस प्रदेशले अब के गर्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ।
