मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने अबको बाटो उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी र परनिर्भरताको न्यूनीकरण नै हो । यो विषयलाई हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका छौं । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र एउटा नवीनतम प्रवृत्ति विकास गर्नका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी आवश्यक पर्दछ र यसका लागि मुलुकका सबै संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्दछ । पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरु निराश बनेको र बैंकमा पुँजी जम्मा भएर बजारमा प्रवाह नहुँदा आर्थिक समस्या देखिएको थियो । वित्तीय संस्था, सहकारी तथा अन्य आर्थिक निकायहरुमा पनि मुलुकमा लगानी गर्ने उत्साह थिएन र देखिँदैन । यसका लागि सरकारले कठोर कानून र नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
जब मुलुकमा उत्पादन हुन्छ, तब पुँजी बाहिरिँदैन । माग र पूर्तिको नियमअनुसार बजारमा वित्तीय प्रवाह हुन्छ र यसरी चलायमान हुँदा सहजीकरण हुँदै जान्छ । त्यसैगरी, पछिल्लो समय देखिएको महंगी नियन्त्रणमा पनि आन्तरिक उत्पादनले उत्तिकै भूमिका खेल्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानीले उत्पादन बढाउने र निर्यातमार्फत आम्दानी बढाउने पनि अवस्था हुन्छ । मुलुकले आयात निर्यातको मामिलामा सन्तुलनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । आयातमा सकेसम्म कडाई गर्ने र निर्यातलाई बढावा दिने नीति आवश्यक पर्दछ ।
त्यसैगरी, मुलुकका आर्थिक प्रणाली पनि अस्तव्यस्त देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारको वार्षिक लक्ष्यको आम्दानी केवल ३९ प्रतिशत पुगेको छ र खर्च ३५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी उत्पादनमुलक वस्तुबाट नभई आयातित वस्तुमाथिको दोहोरो तेहोरो करबाट सिर्जित हो । सरकारको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा पुस मसान्तसम्ममा केवल ६ खर्ब ६७ अर्ब खर्च हुनुले सरकारले खर्चको व्यवस्थापन गर्न नसकेको पनि देखिन्छ ।
विकास निर्माणका काम धिमा गतिमा चलेका र हुन नसकेको अवस्थामा सरकारकै बजेट खर्च हुन नसक्नुले पनि मुलुकको आर्थिक प्रणाली कुन अवस्थामा छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । मुलुकको प्रतिफलका रुपमा हेरिने पुँजीगत शीर्षकको खर्चको अवस्था त झनै कमजोर देखिन्छ । सरकारले केवल ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ । त्यसमा पनि केवल १६.१६ प्रतिशत खर्च हुनु अर्थात ५६ अर्ब ९३ करोड खर्च हुनुले विकास निर्माणको अवस्था के छ बुझ्न सकिन्छ । ठूला राजमार्ग, सडकहरु भत्काएर राखिएको छ । एउटै योजना सम्पन्न गर्न लामो समय लगाउने र त्यही बजेटमाथि पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ ।
त्यसैकारण वर्ष दिनको म्याद राखिएका सडक निर्माणहरु वर्षाैं लम्बिएका छन् र खर्च पनि त्यसै अनुपातमा बढेको छ । जनतालाई महंगीको मारमा पारेर कर उठाएर राजश्व संकलन गर्ने सरकारले मुलुकको उत्पादन बढाएर, बजार चलायमान बनाई आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्थाको विकास गर्न सकेन । सरकारले सीमा तोकेर यति राजश्व संकलन गर्छु भन्नु जनतालाई मारमा पार्ने विकल्प मात्रै हो ।
मुलुकमा उत्पादन क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि सहकारी संस्थाले कुल ऋणको ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय जस्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विगतमा सहकारी संस्थाले निकटका व्यक्तिलाई ऋण दिने र अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेका थिए । सर्वसाधारणको बचतलाई दुरुपयोग गरेका कारण सहकारी टाट पल्टिने, सञ्चालक भाग्न अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय सहकारीको प्रकरण खुल्दै जाँदा ठूला राजनीतिक दलकासहकारी संस्थाले यस्तो ऋण लगानी गर्दा ऋण भुक्तानीका लागि ग्रेस अवधि समेत दिन सक्ने व्यवस्था पनि सरकारले गर्न लागेको छ ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त मस्यौदामा विशिष्टिकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन÷विस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी उक्त सीमा हाल कायम नरहे २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहकारीलाई कडाई गर्नकै लागि सहकारीले कार्यालय प्रयोजनका लागि जग्गा÷भवन खरिद गर्दा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।
सरकारले उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकका वित्तीय संयन्त्रलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसका लागि कठोर कानून नै बनाए अगाडि जान पनि सकिन्छ । उदारताका नाममा मुलुकलाई आर्थिक जोखिममा पार्ने नीति अवलम्बन गर्नु हुँदैन । विगतमा यस्तै खराब नीतिका कारण अहिले मुलुक परनिर्भर बनेको छ । मुलुकमा उत्पादनको अवस्था शून्य छ । उद्यमी व्यवसायीहरु पलायन भएको अवस्था छ । मुलुकमा रोजगारी छैन, कलकारखाना बन्न र चल्न सकेका छैनन् ।
मुलुकमा आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तु करिब शतप्रतिशतकै हाराहारीमा आयातित छन् । रोजगारी र कलकारखाना सञ्चालन हुन नसकेकै कारण श्रमशक्ति पलायन हुन बाध्य छन् । मुलुकको अन्य सम्भावित क्षेत्रहरु जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी उत्पादनजस्ता क्षेत्रहरुलाई सरकारले नै बेवास्ता गरेको छ । जलविद्युतलाई पुँजीबजारसँग जोडेर ठगी खाने भाँडो बनाइएको छ । यस्ता खराब प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै वित्तीय संस्था तथा अन्य संयन्त्रलाई सीमा नै तोकेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक कानून, नीति नियम बनाउन पनि ढिलाई गर्नु हुँदैन ।