नेपालमा राजतन्त्रको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती कालमा अनुदारवादी अर्थतन्त्र कायम थियो । निजी बैंकहरु, निजी अस्पतालहरु, निजी स्कुलहरु, कलेजहरु, विश्वविद्यालयहरु, निजी व्यापारिक संस्थाहरु, निजी व्यावसायिक संस्थाहरुको बाहुल्य त्यो पञ्चायत कालमा थिएन । वस्तु र सेवाको मुल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापन वा बजारीकरण सबै केन्द्रिकृत थियो । वस्तु र सेवाको आपूर्ति पनि साझा पसलहरु वा नेश्नल ट्रेडिङ कर्पोरेशन जस्तो सरकारी नियंत्रणमा चल्ने संस्थाहरुबाट हुने गरिएको थियो ।
त्यो बेलाको नामी नेश्नल ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको अहिले नामनिशाना पनि बाँकी राखेको छैन । घेरेलु उद्योगहरु जिल्ला जिल्लामा नेपाली जनताको घरघरमा त्यो बेला चल्ने चलाउने गरिएको थियो । बजारमा घरेलुबाट उत्पादन भएको कपडाको साझा पसलहरु छ्यापछ्याप्ती चल्ने हुने गरेको थियो ।
नेपालको क्षिमेकी राष्ट्र भारतमा अझपनि खादीको कपडा र त्यसबाट बनेको वस्त्रहरुलाई धेरै महत्व दिईन्छ । जनसेवा र राजनीतिमा लागेका भारतीयहरुले स्वदेशमा नै बुनेको खादी कपडाबाट बनेको वस्त्र लगाएर आफ्नो नयाँ राजनीतिक पहिचान बनाउँदै राजनीतिक मैदान वा भिडभाडमा स्थापित हुन सफल हुन्छन । पञ्चायतकालमा खोलिएका नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल आयल कर्पोरेशन, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड, बिशाल बजार आदि इत्यादि अझ पनि नमुनाकोको रुपमा कायम नै छन । त्यो बेला नेपालको निर्माण क्षेत्रमा नाम कमाएको नामी सरकारी निर्माण कंपनी एनसीसीएन अहिले परमधाम गईसकेको छ । ईजरायल सरकारको सहायतामा स्थापित गरिएको सोसरकारी निर्माण कम्पनीले तहल्का नै मचाएको थियो । त्यो बेला नेपालमा सरकारी बैंकहरु जस्तो नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकहरु मात्रै थिए ।
शिक्षाको क्षेत्रमा त्यो बेला त्रिभूवन विश्वविद्यालय मात्रै थियो र त्यस मातहत नेपाल भरी बिभिन्न नामका कलेजहरु खोली चलाईएको थियो । साझा बस सेवा, साझा पुस्तक पसल र साझा औषधी पसलहरुको केही अवशेषहरु अझ पनि बाँकी नै छन । केन्द्रिय बैंक राष्ट्र बैंक त अझ पनि त्यहि पुरानो नामबाटै चली नै राखेको छ । उल्लेखित सबै बिषय वस्तु र सेवाहरु पञ्चायत काल खण्डका उपलव्धिको रुपमा अझ पनि नेपालमा जीवित नै छन । सरकारी अस्पतालहरुमा बीर अस्पताल र महाराजगंजको शिक्षण अस्पतालबाट अझ पनि गरिब नेपाली जनताले राम्रो नराम्रो सेवा पाई नै रहेकाछन । राम्रो उपचार पाईन्छ भनी निजी अस्पतालहरु खोज्दै उपचारका लागि जाने बिमारीका परिवारहरु लुटिएको र बिमारीको ज्यानै सम्म गएको पनि धेरे घटनाहरु भएकाछन ।
पञ्चायत कालका सरकारी उद्योगहरुले पनि धेरै नाम कमाएका थिए । नेपाल राष्ट्रको आर्थिक उन्नती र बिकासको लागि जग बसाउने खालका आधारभूत उद्योगहरु पञ्चायत कालमा खोलिएका थिए जुन अहिले बन्द भएकाछन र दलहरुको नेतृत्वमा बन्ने गरेको नेपाल सरकारले चलाउन नसकेर निजीकरण गरी धेरै उद्योगहरुको नाम निशाना नै मेटाउँदैछन । यसरी नाम निशाना नै मेटिएको उद्योगहरुमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाम सबै भन्दा मथि आउने गरेकोछ । अन्य सरकारी उद्योगहरुको जग्गा जमिन पनि धमाधम अपचलन गर्ने गराउने अभियानमा दलका शीर्ष नेताहरु सक्रिय भएर नै लागेकाछन । पुराना सरकारी उद्योहरुलाई चलायमान बनाउन कम्मर कसेर लागेका महावीर पुन जस्ता प्रख्यात अभियान्तालाई पनि दलहरुले असहयोग गर्दै आएकाछन ।
दलका शीर्ष नेताहरुको ध्यान उद्योग परिसरका घरजग्गाको अपचलन गर्ने गराउने तिर मात्रै केन्द्रित छन । राजतन्त्रको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायत काल खण्डामा नेपालमा चरम अनुदारवादी अर्थतन्त्र हाबी भएको थियो तर पनि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई स्वावलम्बी तुल्याएर आत्मनिर्भर बनाउने गद्योगहरुको निव राख्ने र जग बसाउने महत्वपूर्ण कामहरु त्यो बेला नै सम्पन्न भएको थियो ।
राजतन्त्रको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती राजनीतिक व्यवस्थालाई हटाएर नेपालमा संघियता र गणतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था ल्याएका दलहरुले नेपालको राजकिय सत्ता चलाएको ३६ बर्षा पुरा गरीसक्दा पनि नेपालको बिकास र आर्थिक उन्नतीको लागि कुनै ठोश काम गरी देखाउन सकीरहेको छैन । नेपालको राजकिय सत्ता चलाईरहेका दलहरुले पञ्चायत कालका अनुदारवादी अर्थतन्त्रको बिरोध मात्र नगरी त्यसको जगै समेत उप्काएर फाल्ने जमर्को गरीरहेका छन । यस्तै सौताको रिसले पईको नाक काटने हिसाबले नेपालमा दलहरुको नेतृत्व गरीरहेका शीर्ष नेताहरुले एकैचोटी बिदेशीको घनिभूत प्रभावमा परी उदारवादी मात्र नभएर अमेरिकी नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई अपनाएका छन् ।
अमेरिकामा पनि नवउदारवादी अर्थतन्त्र लागु भएको ४० बर्ष मात्रै पुरा भएको छ । तर अहिले अमेरिकामा उक्त नवउदारवादी अर्थतन्त्र असफल हुने कगारमा पुगेको विज्ञ जानकारहरु मान्दैछन । नेपालबाट अमेरिकामा अध्ययन गर्न गएका र अध्ययन पस्चात उतै बिश्व बैंक देखि लिएर एशियाली बिकास बैंकहरुमा समेता काम गरी अनुभव बटुलेका आर्थिक विज्ञहरु कै सुझाव र संलग्नता भएर नै नेपालमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र लागु गरिएको हो । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा यो नवउदारवादी अर्थतन्त्र पनि चरम आर्थिक व्यवस्था नै हो ।
यो आर्थिक व्यवस्था सफल हुनको लागि मुलुकमा कानुनी राज हुनको साथै बजार स्वतन्त्र हुन जरुरी छ । तर नेपालमा यो दुबै कुरा नभएको हुँदा नवउदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रले हावा खाईसकेको अवस्था आईसकेको छ ।
केही महिना अगाडि नेपाल राष्ट्रमा मिटरव्याजी पीडितहरुको आन्दोलन चर्किएको थियो भने हाल सहकरी ठगी पीडितहरुको आन्दोलन चली नै राखकेको छ । हुँदा हुँदा अब निजी बैंकहरुबाट पीडितहरुको पनि आन्दोलन नेपालमा चर्किने अवस्था आईसकेको छ । माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको नियंत्रणमा गएको निजी बैंकहरुले मनलाग्दी व्याज लिएर नेपाली जनताका धितोमा राखिएको घरजग्गा मिलोमतोमा लिलाम गरी सबै आफ्नो बनाउँदै लगेकाछन भने त्यसबाट सुकुम्बासी बनीरहेका नेपालीहरुको संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढेर गईनै रहेकोछ । यसरी सुकुम्बासी बनीरहेका परिवारजनले आत्मदाह गरेको घटनाहरु नेपालमा भटाभट बढी नै रहेकाछन । यो सबै घटनाहरु आपसमा जोडिए चाँडै नै नेपालमा आन्दोलनको रुप लिने ठोकुवाको साथ भन्न सकिन्छ ।
घरजग्गा भएका माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको वस्ती काठमाण्डौमा बढ्नुको पछाडि निजी बैंकहरुले मिलोमतोमा धितोमा राखेका घरजग्गा लिलाम गर्ने गरेकाले नै हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । सहकारी लगायत वित्त र लघुवित्त कंपनीहरुले नेपाली जनतालाई ऋणमा फँसाएर सुकुमबासी बनाएको र सामाजिक शोषण गरेको कुरालाई लिएर अभियान्ता श्री दुर्गा प्रसाईले लगातार नेपाली जनताको पक्षमा कुरा उठाईरहेकाछन । साथै उहाँले २० लाख वा सो भन्दा कम आम जनताको ऋण मिनाहा हुनु पर्ने कुरालाई जोड दिएका छन । साथै उहाँले केही बर्ष यता देखि लगातार उठाउँदै आउनु भएको निजी बैंकहरु, सहकारीहरु, मिटरव्याजीहरु, वित्त कम्पनीहरु र लघुवित्त कंपनीहरुको धन्दाको भण्डाफोर सही सावित भइरहेका छन् ।
यो सबै ठगी धन्दाहरु नवउदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र कै परिणामहरु हुन । प्रयाप्त तयारीको अभाव र फितलो ऐन नियम कानुनले गर्दा नाफाखोर बिचौलिया दलाल तस्कर माफिया व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको लागि नेपाल स्वर्ग नै साबित भएकोछ । दलहरुको भ्रष्ट आचरण भएको राजनीतिक नेतृत्व, पैसामा बिकाउ अदालतका न्यायाधिशहरु र वकिलहरु अनि निजामतीका कर्मचारी हाकिमहरुले गर्दा नेपालमा कहिले पनि कानुनी राज कायम हुन सकीरहेको छैन ।
त्यसै गरी भ्रष्टाचार कै कारण नेपालमा नवउदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र पनि कहिले स्थापित हुन सकेको छैन । दलका राजनीतिक नेतृत्व र नाफाखोर बिचौलिया दलाल तस्कर माफिया व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुका नेतृत्व बिचको नेक्सस्, ककस् वा सिन्डीकेटले गर्दा नेपालको नवउदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र नराम्रो सित प्रभावित भईरहेको छ । कोटेसनको आधारमा खर्च गर्न सकिने काम र सेवा शुल्कको हद बाढएकाले निजामती हाकिमहरुको मनोमानी बढेको छ । साथै उपभोक्ता मार्फत गराउने सकिने कामको लागत तीनकरोड बढाए पछि भ्रष्टाचारको जालो भित्रै नेपालको बिकास निर्माण छिरेको छ । दलका शीर्ष नेताहरु नैतीक बन्धनमा नबस्ने अनि कानुन भन्दा माथिको आफुलाई व्यवहारमा देखाउने भएपछि झन राष्ट्रको कानुनी राजको हालत नाजुक बन्दै गएको अनुभूति नेपाली जनताले गर्दैछन ।
सारांसमा भन्दा खेरी नेपालमा अभ्यास गरिएको नवउदारवादी अर्थतन्त्र र अनुदारवादी अर्थतन्त्र दुबै चरम हुन । यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता सुहाउँदो बनाएर नेपालको बिकास कार्यहरुलाई चलायमान तुल्याई राख्नको निमिक्त सन्तुलित अर्थतन्त्रको बाटो रोज्नु पर्दछ । गरिब नेपाली जनता माथि निरन्तर सरकारी करहरु र ऋणको भारी बढाउँदै लाने अनि धनीमानी उद्योगीहरु र बहुराष्ट्रिय कंपनीहरुलाई सरकारी करहरु अनि बाँकी वक्यौताहरु मिनाहा गर्दै जाने हो भने त्यो आर्थिक व्यवस्था दीगो हुन सक्दैन । नेपाल राष्ट्रको आजको स्थितिमा मध्यमार्गी वैकल्पिक अर्थतन्त्र भनेको समाजवादी अर्थतन्त्र नै हो ।
सरकारी उद्योगहरु र संस्थाहरु सबै बन्द गरी निजीको मात्रै भर पर्ने नीति अर्थतन्त्रको हिसाबले कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न । सरकारी उद्योगहरु पनि चलाउँदै जाने अनि निजी उद्योगहरुको बिकासको लागि पनि समान अवसर दिंदै जाने नीति सरकारले लिनु पर्छ । निजी उद्योगहरुको बिकासको लागि सरकारी गद्योगहरु बन्द वा निजीकरण गर्दै लाने सरकारी नीतिहरु गलत छन । सरकारी उद्योहरु र संस्थाहरु राम्रो सित चलाउन नसक्ने दलहरुले नेपाल राष्ट्रलाई राम्रो सित चलाउन सक्छन भनी बिश्वास गर्न नेपाली जनताले कहिले पनि सक्दैन ।
