काठमाडौं । कर्मचारीमा स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारीबीच टसल हुँदा सेवाग्राहीको काम हुन सकेको छैन । सरकार परिवर्तन हुनासाथ पुरानो सरकारले भर्ना गरेका अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै आफूनिकटका व्यक्ति भर्ना गर्ने परम्परा विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । खासगरी राजनीतिक दबाबमा करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु भर्ना गर्ने र निकाल्ने होडवाजी हुने गर्दछ । खासगरी राजनीतिक दबाबमा करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्ने मन्त्रालयहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, भूमि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, जलस्रोत तथा सिंचाई, सञ्चार तथा सूचना प्रतिविधि, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति रहेका छन् ।
यी मन्त्रालयहरुका विभाग र आयोजना, योजना र कार्यालयहरुमा सरकार फेरिनासाथ जुन पार्टीको सरकार बन्छ सो पार्टीका कार्यकर्तालाई करार र ज्यालादारीमा भर्ना गरेर जागिर खुवाउने परम्परा चल्दै आएको छ । हालको एमाले र कांग्रेस सरकारले पनि पुरानो सरकारले नियुक्ति गरेका करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने काम गर्दै आएको छ । त्यसको उदाहरण बनेको संघीय सचिवालय । सो सचिवालयमा विगत २२ वर्षदेखि माली काम गर्दै आएकी मञ्जु चौधरीलाई हटाइएको छ ।
त्यो पनि ३ महिनाको तलमसमेत नदिइकन । २२ वर्षदेखि निरन्तर काम गरी रोजीरोटी चलाउँदै आएकी चौधरीलाई सरकारले एक्कासी सेवाबाट हटाएपछि उनको चुल्लो बल्न छोडेको छ । त्यसैगरी सिंहदरबार परिसरको बगैंचादेखि सडकसम्मको रेखदेख र सरसफाई १२÷१३ वर्षदेखि गर्दै आएका करारका कर्मचारीहरु चित्रकला लिम्बु, मनिष भट्टराई, अनिल तेलीलगायतलाई पनि हटाइएको छ ।
चित्रकला लिम्बुको श्रीमान लामो समयदेखि दीर्घरोगीको बिरामी छन् । चित्रकलालाई सरकारले सेवाबाट हटाएपछि यतिबेला उनका श्रीमानले नियमित खानुपर्ने औषधिसमेत खान पाएका छैनन् । उता संघीय सचिवालयमा बिनाकाम ३२-३३ जना करार कर्मचारी मन्त्रीको निर्देशनमा भर्ना गरेर तलब खुवाउने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयमा करारमा काम गर्ने १७ जना कर्मचारीलाई हटाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि संघीय सचिवालय र सहरी विकासमा कर्मचारी र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।
