काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल प्रवर्तकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने टेलिकम क्षेत्रले अहिले स्वार्थ समुहको गम्भीर सिकारको सामना गर्नुपरेको छ । यस क्षेत्रको आम्दानीमा पछिल्लो पाँच वर्षमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएको छ । विदेशी राष्ट्र बांग्लादेश र श्रीलंकामा ४० प्रतिशत आम्दानीवृद्धि भइरहेको अवस्थामा नेपालको डिजिटल यात्रा उल्टो गतितर्फ अगाडि बढेको छ ।
अनियन्त्रित नियमनबाट छाडा छोडिएको ओभर–दी–टप (OTT) सेवाहरू, माफियाबाट संचालित VOIP सेवाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय लामो दूरी (ILD) ट्राफिकबाट अपत्यारिलो किसिमले आय घटेको घट्यै गर्दा पनि यसलाई अनुगमन गर्न नचाहने नियामक र मन्त्रालय, विलिंग चुहावट गराई नया विलिंगमा जान नचाहने नेपाल टेलिकम र मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र, डेटा सेवाहरूमा सिफ्ट भएको तर्फ आम्दानी सिफ्ट गर्न नचाहने नियामक, मन्त्रालय र सेवा विस्तारको लागि अतिआवश्यक उपकरणको आयातमा राजनीति गर्ने नियामक उक्त अस्थिरताका प्रमुख कारक हुन् । अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने उपभोक्ताहरुले खपत गर्ने सेवाको परिमाण बढी रहेको छ ।
दैनिक यसमा हुने खर्च बढी रहेको छ,नया नया सेवाको माग बढिरहेको छ तर आम्दानि घटीरहेको छ । यस अगाडिको बजारको आकार NPR १२५ अर्बबाट घटेर NPR ७५ अर्बभन्दा तल पुगेको छ, र यस क्षेत्रको न्म्ए मा योगदान ५ प्रतिशतबाट मात्र २ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यसका चुनौतीहरूः
नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक हरुले आर्थिक समस्या भोगिरहेका छन्, अपरेटरहरूले पूर्वाधारलाई कायम राख्न ठूलो लगानी गरिरहेका छन् तर नियामक निकाय र मन्त्रालयले उपकरण सिफारिश र व्याण्ड विथ सिफारिसका सन्दर्भमा उत्तरकोरियालाई जस्तो नाकावन्दी गरेका कारण सेवाको गुणस्तरमा ठुलो ह्रास आएको छ । १९९७ को टेलिकम ऐनलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न नसकेकोले यो क्षेत्र अस्थिर बनेको छ । ऐन कानूनको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रालय स्वार्थ समुहको चंगुलबाट बाहिर आउन नसक्दा वर्तमान प्रविधि विकासलाई समयानुकुल वनाउन नसकेको देखिन्छ । यसैगरी OTT सेवाहरूबाट तीव्र प्रतिस्पर्धाले सेवा प्रदायक विच आक्रामक मूल्य निर्धारण युद्ध निम्त्याएको छ । जसले गर्दा परम्परागत टेलिकम सेवाहरूको लाभ मार्जिनलाई थप दबाबमा पारेको छ ।
कम डिजिटल साक्षरता दर र सीमित डेटा प्रयोग (प्रतिग्राहक प्रतिमहिना ४ दशमलब ५ जीबी) भारतको (२० जीबी)ले समेत सापेक्षमा बजारको सम्भावनालाई सीमित पारी रहेको छ । टेलिकम ऐनलाई अद्यावधिक गरी समकालीन चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने र लगानी र प्रतिस्पर्धाको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने । विशेष गरी सवै सेवा हरुमा आम्दानीको आधारमा अनुमति दस्तुर निर्धारण गर्ने र पुरा कर संरचनाहरू र स्पेक्ट्रम शुल्कहरूलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्रत्यक्ष मूल्य–वृद्धि सेवाहरू (म्ख्ब्क्) प्रवद्र्धन गर्ने नीतिहरू लागू गर्नु पर्ने र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई बढावा दिई डेटा उपभोग र सेवाको उपयोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ । टेलिकम कम्पनीहरूलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरी ५जी प्रविधि भित्राउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
पूर्वाधार विकासको वित्तीय बोझ सेयार गर्न सरकार र निजी क्षेत्र बीच सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गरी यस क्षेत्रको दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने । स्थानीय स्टार्टअपहरू र प्राविधिक व्यवसायहरूलाई ठूलो अपरेटरहरूको विरुद्ध समान प्रतिस्पर्धा प्रदान गरेर प्रोत्साहित गर्नुपर्ने जसले गर्दा यस क्षेत्रभित्र प्रतिस्पर्धा र नवीनता बढाउन सकियोस् भन्ने अपेक्षा छ । नेटवर्क प्रदर्शन र सेवा गुणस्तरका लागि मजबुत अनुगमन ढाँचा स्थापना गरी अपरेटरहरू बीच जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने । यी चुनौतीहरूको समाधान गर्दै लक्षित सुधार र रणनीतिमार्फत, नेपालको टेलिकम क्षेत्र स्थिर हुन सक्छ र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन पुनः सक्षम हुन सक्छ ।
