काठमाडौं । बालेन सरकारले निजामती क्षेत्रका सिनियर सचिवहरुलाई पन्छाएर जुनियर सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाएको छ । कार्की सचिवहरुको रोलक्रममा ३६ नम्बरका जुनियर हुन् । तर, बालेन सरकारले कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाए तापनि प्रधानमन्त्री शाहसँग मुख्यसचिवको राम्रो सम्बन्ध छैन । प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहकार कुमार बेन र अशिम शाहसँगको सामान्य चिनजानको आधारमा कार्की मुख्य सचिव बनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहसँग भने आफू मुख्यसचिवमा नियुक्ति भइसकेपछि एकपटक मात्र भेटेका छन् । कार्की मुख्यसचिव भइरहँदा निजामती क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन । मन्त्रीहरुले कर्मचारीहरुलाई नीतिनियम विपरितका काम गर्न लगाउने, कर्मचारीलाई जस नदिने, गालीगलौज गर्ने गर्दा मुख्यसचिवले कर्मचारीको संरक्षण नगरेको आरोप छ । अर्कोतर्फ सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको नियम ल्याएर कर्मचारी हटाउन लाग्दा त्यसको विरोध गर्न नसकेको आरोप पनि मु्ख्यसचिवमाथि लागेको छ । ३० वर्षे र ५५ वर्षे उमेरहतको नियम लागु गरेको खण्डमा मुख्यसचिव आफै मंसिरबाट उमेदर हदको कारण अवकास प्राप्त हुनेछन् । त्यो नियम नलगाएको खण्डमा उनी मुख्यसचिवमा कायमै रहने छन् ।
यदि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागु भएर जागिरबाट मवकास प्राप्त भए तापनि कार्की संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुने तरखरमा लागिपरेका छन् । हाल लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त रिक्त रहेको छ । कार्कीलाई सरकारले लोकसेवा आयोग अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमध्ये एक बनाउनेमा कार्की ढुक्क छन् । त्यसै विषयलाई लिएर अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई सरकारले हटाउन खोजिरहेको छ । यदि आयुक्त राईलाई हटाएको खण्डमा त्यो पद पनि खाली हुने छ ।
सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको नियम लागु गर्दा आफ्नो जागिर गएपनि संवैधानिक आयोगको नियुक्ति पाउने भएपछि मुख्यसचिव कार्कीले कर्मचारीहरुको हितमा काम नगरेको आरोप छ । मुख्यसचिवले कर्मचारीहरुको हितमा काम गर्न नसकेपछि अहिलेसम्म ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरुले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
कर्मचारीहरुले राजीनामा दिने क्रम अझै जारी छ । निजामती क्षेत्रमा सिनियर अनुभवी कर्मचारीलाई अवकासमा पठाउँदा प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुने बताइन्छ । मुख्यसचिव कार्की आफू जागिरबाट अवकास प्राप्त भए पनि संवैधानिक नियुक्त पाउने भएपछि अन्य कर्मचारीको हितमा भन्दा आफ्नो स्वार्थमा लागेका छन् । मुख्यसचिव निजी स्वार्थमा लाग्दा प्रदेश, स्थानीय र संघका कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् । त्यसले गर्दा बरु जागिर गए जाओस् तर सरकारलाई सहयोग गर्ने मनिस्थितमा कर्मचारीहरु पुगेका छन् ।
