काठमाडौं । हाल नेपालमा म्यानपावर कम्पनीहरु १८ सय वटा दर्ता छन् । त्यसमा कतिपयले नविकर गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय सरकारको मापदण्ड पुरा नगरेको कारण सञ्चालनमा आएका छैनन् । त्यसले गर्दा हजारदेखि ११ सय म्यानपावर कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरु ७ देखि ८ सयसम्म रहेका छन् । बालेन सरकार बनेपछि मलेसिया कामदार पठाउनेको लागि २५ वटा कम्पनीले सिन्डिकेट गरेका थिए भने तिनीहरुले बढाएर अहिले २ सय ७५ पु-याएका छन् ।
मलेसियाको लागि सिन्डिकेट गर्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सरकारले त्यस्ता सिन्डिकेट लागु गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई छानविन गरी कारबाही गर्ने भनिरहेको छ । तर, वास्तविक सिन्डिकेटधारीहरुलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । सिन्डिकेटधारीहरुले पनि मलेसियाको लागि पैसा पठाउँदा कति पठाए र कुन माध्यमबाट पठाए भन्ने बारेमा सरकारले खोजतलास गर्न सकेको छैन ।
यतिबेला वैदेशिक रोजगारमा मलेसियाको सिन्डिकेटधारी म्यानपावर अन्य म्यानपावरबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । एकातिर म्यानपावरबीच द्वन्द्व चर्किएको छ भने अर्कोतिर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवको अक्षमताको कारण नेपालले मलेसियाको कोटा गुमाउने सम्भावना बढेर गएको छ । यी सिन्डिकेटधारी म्यानपावर कम्पनीहरुलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको रास्वपा सरकारले मलेसिया कामदार पठाउन केही म्यानपार कम्पनीले मात्रै पठाउने पाउने सिन्डिकेट गर्दा करिव ७ सयवटा म्यानपार कम्पनीहरु मलेसिया कामदार पठाउन बन्चित हुने भएका छन् । त्यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारी जानचाहने कामदारको रोजीरोटी पनि धरापमा पर्ने देखिन्छ । एकातिर कामदारहरुको रोजगारी गुम्ने भएको छ भने अर्कोतिर सरकारकै बद्नाम हुने भएको छ । मन्त्री यादवले यस्ता सिन्डिकेटधारीहरुलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् भने देशमा सुशासन र रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
