पुराना राजनीतिक दलहरु ‘टुट र फुट’मा व्यस्त
काठमाडौं । रास्वापको सरकार बनेको ६ महिना पार गर्दा नत सुशासनका काम भएका छन् नत विकासका नयाँ योजनाहरु अगाडि ल्याउन सकेको छ । सरकार आफ्नै तालमा छ भने पार्टी अर्कोतिर लागिपरेको छ । पार्टीभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्वन्यकारी भूमिका राम्रोसँग हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शाह आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीहरुको विश्वासमा चल्ने गरेका छन् भने पार्टी सरकारको हितभन्दा पनि पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने र आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन कब्जा गर्ने लाइनमा उभिएको छ ।
त्यसले गर्दा सरकार र पार्टीबीच सहकार्य हुन सकेको छैन । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ गत भदौ १० गते गएको भोटेकोशी बाढीलाई । भोटेकोशी बाढीले पाँचवटा जिल्लालाई क्षतविक्षत बनाउँ्रदा पनि उद्दार र राहतको लागि पार्टी र सरकारको भूमिका फरक हुन पुगेको थियो । राहत र उद्दारको लागि सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरुसँग चाँडोभन्दा चाँडो पहल गरी सहयोग माग्नुपर्नेमा त्या गरेको देखएन ।
पार्टीले पनि न त राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य ग¥यो, न त छिमेकी राष्ट्रहरुसँग नै पहल गरेर उद्दारको लागि सहयोग नै माग्यो । यी र यस्तै कारणले गर्दा रास्वपाभित्र फुट र गुटको अवस्था आएको छ । किन कि सांसदहरुले सदनमा दिएको अभिव्यक्ति, राहत र उद्दारमा देखिएको प्रवृत्ति र मन्त्रीहरुको काम गराइको शैलीले गर्दा रास्वपाभित्र गुट उपगुटको लर्को लाग्न थालेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह न्यूयोर्क भ्रमणमा जाँदा पनि पार्टीले स्पष्ट धारणा सरकारलाई दिन सकेन ।
पार्टीले सरकारलाई स्पष्ट धारणा दिन नसक्दा मन्त्रीहरुको कार्यशैली पनि फरक–फरक देखिन थालेको छ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भोटेकोशी बाढीको उद्दारमा देखाएको उदन्डता, अर्थमन्त्रीको भूमिका, सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्ति र पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको काम गराइले पनि रास्वपाका मन्त्रीहरु पार्टीप्रति बफादार छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसले गर्दा रास्वपाको दुईतिहाई हाराहारी बहमुतको सरकार बनेको ६ महिना नपुग्दै आलोचना र विरोध हुन थालेको छ । सरकारको आलोचना र विरोधलाई समाधान गर्न पनि पार्टीले कुनै भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर विश्वको भूराजनीतिसँगै नेपाल पनि फस्न पुगेको छ । ठूला राष्ट्रहरु बीचको शक्तिसंघर्षले नेपालका राजनीतिक दलहरु पनि छिन्नभिन्न भएका छन् । कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र इतरपक्षको झगडाले पार्टी विभाजनतर्फ गएको छ भने नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व फेर्नुपर्ने विवाद चर्किँदै गएको छ । त्यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि एकताको महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । नेकपाले एकताको महाधिवेशन गर्न नसक्दा उनीहरुले न संगठन बनाउन सकेका छन् न त कार्यकर्ता नै उत्पादन गर्न सकेका छन् । जनवर्गी संठनहरु पनि तितरवितर भएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल र समाजवादी प्रेस संघन पनि छिन्नभिन्न भएका छन् ।
प्रेस सेन्टर नेपाल र समाजवादी प्रेस संगठनबाट नेपाल पत्रकार महासंघमा निर्वाचित कतिपय पदाधकारीहरुले राजीनामा दिएका छन् । त्यसले गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरु एकता भन्दा पनि फुट र गुटमा विभाजित हुन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनहुँदै १५ महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा दुई चिरा भएको छ । संस्थापन पक्षले असोज ३ गतेबाट १५ औं महाधिवेशन सुरु गरेको छ भने संस्थापन इतरपक्षले यही असोज १५ गतेबाट वडा अधिवेशन सुरु गर्ने भएको छ । एउटै पार्टीको संस्थापन पक्ष र इतर पक्षले छुट्टाछुट्टै समानन्तर महाधिवेशन गर्नुले पार्टी फुटेको संकेत गर्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीभित्रको आन्तरिक झगडाले गर्दा भविष्यमा देश हाँक्ने राजनीतिक दलको संकट पर्न थालेको छ । देशमा राजनीतिक संकट परेसँगै आर्थिक र सामाजिक सुशासनमा समेत खडेरी पर्ने देखिन्छ ।
