नेपालको संबिधान २०७२ ले सडक आन्दोलनबाट सरकार बदल्न सकिने व्यवस्था गरेकोछैन । गत बर्ष सम्पन्न आम चुनावको परिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीले चाहे अनुसारको सरकार बनाउन सक्ने बहुमत नेपाली जनताले दिएकोछ । बहुमत पनि सामान्य नभएर लगभग दुईतिहाई बहुमत प्राप्त छ । यस्तो बलियो राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीको सरकारलाई सडक आन्दोलन गरी ढाल्ने तयारीमा पुराना दलहरु लागेकाछन । गत आम चुनावमा पुरानो दलहरुको बिजोग नै भएकोछ । मुस्किलले राष्ट्रिय दलको दर्जा पाएकाछन । यसरी सत्ताबाट हट्नु परेको पुरानो दलहरुले सर्वशक्तिमान बालेन सरकारलाई चुनौती दिन सक्ने सम्मको राजनीतिक हैषियत पनि पाएकाछैनन् ।
तैपनि बालेन सरकारले सत्ता सम्हालेको पहिलो दिन देखि नै पुरानो दलका शीर्ष नेताहरु सिंगुरी खेलेको खेलेकै छन । हुन त बालेन सरकारको क्षमताको अगाडि पुराना दलहरु सबै मिल्दा पनि भुषुना बराबर मात्रै हो । यस्तो हालतमा हुँदाहुँदै पनि पुरानो दलका शीर्ष नेताहरु आफैलाई संघियता र गणतंत्रको पिता ठानीरहेकाछन । यता नेपाली जनताको लागि त्यहि संघियता र गणतंत्र नटोक्नु नचपाउनु भईरहेकोछ । नेपाल राष्ट्रको आम्दानीले संघियता र गणतंत्रको खर्च पनि धान्न नसक्दा ऋण गरी गरी सरकारी चालु खर्च जुटाउनु परीरहेकोछ । देशको बिकास खर्च जुटाउनको लागि नेपाल सरकारलाई संधै हम्मे हम्मे नै परीराखाकोछ । संघियता र गणतंत्रको पिता भएको दाबी गर्नेहरुले नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वलाई नै खतरा पुग्ने गरी राष्ट्रिय ऋणको भारी बढाएकाछन ।
पुराना दलहरुको पालामा नै ३० खर्ब नाघेको राष्ट्रिय ऋणको भार अहिले बालेन सरकार सत्तामा आएपछि के कती बढ्यो जानकारी आउन नै बाँकी नै छ । पुराना दलहरुको पालामा भूकम्प र कोभिड १९ जस्तो राष्ट्रिय प्रकोप भएको थियो भने अहिले बालेन सरकारले आफ्नो ५ बर्षे कार्यकालको ६ महिना भित्र नै भोटेकोशी(त्रिशुली नदीमा आएको महाजल प्रलय व्यहोर्नु परेकोछ । जाहेर नै छ कि उद्धार, पुनरस्थापना र पुनरनिर्माणले धेरै नै राष्ट्रिय खर्च बढाउने नै छ । स्वदेशी र बिदेशी सहायता जति आएपनि त्यो प्रयाप्त हुन नसक्ने भएकाले नेपाल राष्ट्रको आफ्नै आर्थिक स्रोतहरु लामो अवधिको लागि परिचालन गर्नु नै पर्ने हुन्छ । आन्दोलनको भय त त्यसलाई हुन्छ जसले भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गरेको हुन्छ । जेन जी राष्ट्रिय स्वतंत्र दलमा समाहित भएर गत आम चुनाव लडेपछिको परिणामबाट नै बालेन सरकार बनेको हो । तसर्थ जेन जीको मुख्य मुद्दा सुशासन नै बालेन सरकारको पनि मुख्य मुद्दा हो ।
सुशासन कार्यान्वयनको लागि भ्रष्टाचारी र आर्थिक अपराधीहरुलाई दण्डित तुल्याउनु पर्ने नै हुन्छ । पुराना दलहरुका शीर्ष नेताहरु र अन्य नेताहरु नै भ्रष्टाचारी हुन भने आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि स्वार्थ समूह बनाएर पुरानो दलहरुको सरकारहरुलाई आफैले चाहेको अनुसार फेरबदल गर्ने व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु नै आर्थिक अपराधी हुन । पुरानो दलहरुको राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुका नेतृत्व बिच गठजोड भएर नै नेपालमा असंख्या अपराधहरु भएकाछन । तिनीहरुको जानकारी सबै नेपाली जनता सित भएको हुँदा त्यसैलाई यहाँ दोहर्याई राख्न जरुरी छैन । यदि सरकार नै मिलेर व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई आर्थिक अपराध गर्न सघाउँछन भने त्यो बेला नेपाली जनताले आफ्नो भिटो पावर प्रयोग गर्न सक्छन । त्यो भिटो पावर भने नेपाली जनताले भ्रष्टाचारीहरु र आर्थिक अपराधीहरु बिरुद्ध हुने वा गर्ने भौतिक कार्यबाही नै हो ।
पुरानो दलका सरकारहरुले भ्रष्टाचारीहरु र आर्थिक अपराधीहरुलाई समयमा कानुनी कार्यबाही गर्न नसक्दा नेपाली जनता आफै उठेर स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यावसयीहरु बिरुद्ध आगो लगाउने सम्मको भौतिक कार्यबाही गर्नु परेको थियो । यो नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना भने होइन । यो भन्दा पहिले मानव तस्करीमा सघाउँदै आएका म्यान पावर कंपनीहरुको अफिसमा आगो लगाउने सम्मको कार्यबाही नेपाली जनताले चलाएका थिए । अब पनि नेपालमा त्यस्तो घटनाहरु हुँदैन भनी नकार्न सकिन्न किनकि यदि सरकारले अधिक नाफाखोर र सरकारी कर छल्ने व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई गैरकानुनी छुट दिंदै गयो भने त्यस्ताहरुले नेपाली जनताको प्रकोपमा पर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनता नेपालमा सुशासन कायम होस भन्ने चाहान्छन तर पुराना दलका शीर्ष नेताहरु आफै कानुनी कार्यबाहीको झमेलामा परी जबाफदेही बन्नु पर्ने डरले बालेन सरकारको ध्यान अर्कै तिर मोड्ने प्रयासमा छन ।
उहाँहरुले नेपालको संबिधान २०७२ को आड लिएर संघियता र गणतंत्रको संरक्षकको रुपमा आफैलाई प्रस्तुत गरी बालेन सरकारबाट अभयताको दान लिने प्रयासमा छन । नेपाली जनताले कदापि यो भएको हेर्न चाहेका छैनन् । त्यसैले बालेन सरकार माथि पुराना दलहरुका भ्रष्ट शीर्ष नेताहरु र अन्य नेताहरु बिरुद्ध कानुनी कार्यबाही गरी हाल्ने ठुलो दबाब नेपाली जनताले दिईरहेकाछन । जेन जीहरु जसरी मारिए तिनीहरुलाई सहिद घोषणा गरेरमात्रै पुग्दैन । जेन जीहरुको आमहत्या गर्नेहरुलाई उपयुक्त कानुनी कार्यबाही नभए सम्म दिवंगत जेन जीहरुको आत्माले चीरशान्ति पाउन सक्दैन ।बिगत ३६ बर्ष सत्तामा बसी हालीमुहाली गर्दै आएका पुराना दलहरु अहिले सत्ता आफ्नो हाताबाट गएको उनीहरुलाई बिश्वास नै भएको छैन । कानुन भन्दा माथि बसेर राजा महाराजाले उपभोग गरेको कानुनी अभयदान पाएका पुराना दलका शीर्ष नेताहरु यति बेला कानुनी कार्यबाहीमा परिने डरले त्रसित भएकाछन ।
भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधलाई आफ्नो आयस्रोत बनाएका पुराना दलका शीर्ष नेताहरु बालेन सरकारको सुशासनले गर्दा उक्त भरपर्दो आर्थिक स्रोतहरु सदाकालको लागि खोसिने डरले सडक आन्दोलन गरी बालेन सरकारलाई ढलाएर सडकमा घिसार्ने भन्दैछन । तर नेपाली जनताले दुईतिहाई बहुमत दिएर महाशक्तिशाली बनाएको बालेन सरकार पुरानो दलहरुले धम्काउँदैमा ढल्ने अवस्थामा छैन । प्रधानमंत्री बालेन पनि रण मैदानमा उत्री सकेपछि हतियार नउठाई पिठ देखाएर भाग्ने नेतामा पर्दैन । स्वर्गिय राजा महेन्द्रको व्यक्तित्वबाट प्रभावित प्रधानमंत्री बालेन राजा महेन्द्र कै जस्तो पोशाक लगाउने मात्रै नभएर उनको जस्तै राजनीतिक गुण र दृढता भएकाछन ।
त्यसैले पुराना दलहरुका शीर्ष नेताहरु र अन्य नेताहरुले धम्काएकै भरमा प्रधानमंत्री बालेन तिनीहरुको पाउमा लम्पसार पर्नेहरुमा पर्दैन । प्रधानमंत्री बालेनले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले चाहेको खण्डमा वा मागेको खण्ड आफ्नो वलीदान दिएर भएपनि राष्ट्रको अस्तित्वलाई बचाउनेछन । उहाँको निस्स्वार्थ राष्ट्र प्रेमले उहाँलाई नेपालको राजनेता बन्न प्रेरित गरेकोछ । स्वर्गिय राजा महेन्द्र कै तौररिका अनुसार नै बालेन सरकार नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रविन्दूमा राखि निरन्तर अगाडि बढ्न प्रयासरत छन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता प्रधानमंत्री बालेन जस्तो नेता पाएकाले आपनो भविष्य सुरक्षित भएको महसुस गरीरहेकाछन । आफैले बनाएको संबिधान अनुसार चुनाव भएर बनेको बालेन सरकारलाई गैरकानुनी तरिकाले सडक आन्दोलनबाट ढाल्छौ भन्नु सर्वथा गलत हो ।
संबिधान अनुसार नै हुने ५ बर्ष पछाडिको चुनाव लडेर बालेन सरकारलाई हटाउन सकिने मार्ग हुँदाहुँदै पनि सोमार्ग छाडेर गैरकानुनी सडक आन्दोलनबाट बालेन सरकारलाई ढाल्ने प्रयासमा लाग्नु भनेको पुरानो दलहरु गणतंत्रवादी होइनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । तिनीहरुले ल्याएको संघियता र गणतंत्र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि घाँडो बनीरहेकोछ । संबिधान संसोधन गरी शासकिय स्वरुपमा फेरबदल नगर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता ऋणमा डुव्ने मात्र होइन नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ ।
गैरसंवैधानिक तरिकाले सरकार ढाल्न खोज्नु सर्वदा गलत हो । यसरी संबिधान बनाएको दाबी गर्नेहरुले नै संवैधानिक बाटो नअपनाएर गैरसंवैधानिक बाटो अपनाउने हो भने उक्त संबिधान खोस्टो बराबर भएको ठहर्छ । पुरानो दलका शीर्ष नेताले आफैलाई गणतंत्रको पिता भन्ने तर गणतंत्र बिपरितको आचारण गर्ने हो भने सोभनाईमा दम छैन । यदि नेपालको संबिधान २०७२ को अक्षरस पालना गर्ने हो भने चुनावमा नराम्रो सित हारी सकेका पुराना दलहरुले अर्को चुनाव कुरी चुपचाप सित ५ बर्ष बालेन सरकारलाई सत्ता चलाउन दिनुपर्छ । यहि नै हो लोकतंत्र र गणतंत्र अनुसारको आचरण जुन पुरानो दलहरुले अनुसरण गर्न भुलेकाछन । आफै सत्तामा हुँदा संबिधान मान्ने र चुनाव हारी सत्ताबाट बाहिरिनु परेपछि नामान्ने भन्ने कुरा मनासिव छैन । यसो त नेपालको संभिधान २०७२ लाई धेरैले मान्दैनन् तर राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीले बनाएको बालेन सरकार उक्त संबिधान अनुसार कै चुनाव जितेर बनेको हुँदा यो घडीमा उक्त संबिधानको अक्षरस पालना गरी नै राखेको अवस्था छ ।
सोही संबिधानलाई पुराना दलहरुका शीर्ष नेताहरुले पनि आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा कवच मानेकाछन । उक्त संबिधानलाई खारेज नै गर्नु पर्छ भन्नेहरुको बाहुल्य पनि राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी भित्र कम छैनन् । आम सहमत के छ भने उक्त संबिधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनको लागि व्यापक संसोधान नगरी हुँदैन । तसर्थ पुरानो दलहरुको अडानले गर्दा उक्त संबिधानमा व्यापक संसोधन गर्न सकिएन भने खारेज नै गर्नु पर्छ बन्नेहरुको बाहुल्यले प्राथमिकता पाउने निश्चित छ ।
मेरो गोरुको सोह्रै टाका भन्ने कतै हुँदैन त्यसैले पुराना दलहरु यदि नेपालको राजनीतिमा टिकी राख्न चाहाने हो भने आवश्यक संवैधानिक परिवर्तनको लागि तयार हुनुपर्छ । राजतंत्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्म जस्तो महत्वपूर्ण बिषयलाई हचुवाको भरमा संबिधानबाट हटाउने काम कदापि गर्नु हुँदैन । पुरानो दलहरुले अव बालेन सरकारलाई चाँडै ढालेर सडकमा घिसार्ने उद्घोष गरी राख्नु जरुरी छैन किनकि बालेन सरकारको विकल्प यदि कुनै छ भने त्यो भविष्यको गर्भबाट निस्किने छ । पुरानो दलहरुले नेपालको राजनीतिको लागि विकल्प दिन सक्दैन किनकि त्यो भुतकालको गर्भमा बिलिन भईसक्यो ।
