काठमाडौं । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढिरहेका बेला बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारी संयन्त्र भने जनशक्ति, स्रोतसाधन र समन्वयको चुनौतीमा देखिएको छ। बजारमा मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन तथा म्याद गुज्रिएका वस्तुको बिक्रीवितरणजस्ता समस्या आउन सक्ने जोखिम बढे पनि अनुगमन गर्ने निकायको क्षमता र नियमित उपस्थितिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।पछिल्लो तथ्यांकले पनि उपभोक्तामाथिको मूल्यचाप सामान्य नरहेको देखाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ साउन अर्थात् मध्य–अगस्ट २०२६ मा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ। सो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ६.७७ प्रतिशत थियो। घिउ तथा तेल, फलफूल, मासु तथा माछा र तरकारीलगायतका वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा उच्च मूल्यवृद्धि देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
यस्तो अवस्थामा चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन थप सघन हुनुपर्ने भए पनि अनुगमनमा खटिने जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यालयगत समन्वय, प्राविधिक क्षमता र आवश्यक स्रोतसाधनको प्रश्न उठिरहेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनसम्बन्धी दैनिक प्रतिवेदन तथा मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
विभागको बजार अनुगमन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसमेत सञ्चालनमा छ।तर कागजी प्रतिवेदन र वास्तविक बजार अनुगमनबीच प्रभावकारिताको अन्तर नहोस् भन्नका लागि चाडपर्वका बेला पर्याप्त जनशक्ति परिचालन र नियमित अनुगमन आवश्यक देखिएको छ। उपभोक्ता अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायमा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीको व्यवस्थापनमा हुने परिवर्तनले फिल्डस्तरको काममा व्यावहारिक असर पार्न सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व दीपक कुमार साहले गरिरहेका छन्। मन्त्रालयको आधिकारिक विवरणअनुसार मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी हुन्।
त्यसैगरी, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा मोतिराम सापकोटा महानिर्देशकका रूपमा उल्लेख छन्। आपूर्ति अनुगमन तथा उपभोक्ता संरक्षण शाखाको निर्देशकमा अनिल किराती तथा प्रशासन, योजना तथा मूल्य विश्लेषण शाखाको निर्देशकमा बन्दना झा रहेको विभागीय विवरणमा उल्लेख छ।यसअघि बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता संरक्षणको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कर्मचारीको सरुवा वा जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदा नयाँ कर्मचारीलाई सम्बन्धित क्षेत्र, बजार संरचना, व्यवसायीको प्रकृति र अनुगमन प्रक्रियाबारे परिचित हुन समय लाग्न सक्ने भएकाले संक्रमणकालमा अनुगमन कमजोर हुन सक्ने सरोकारवालाको तर्क छ। त्यसैले चाडपर्व लक्षित अनुगमनमा अनुभवी कर्मचारीलाई प्राथमिकतासाथ परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता अनुगमन गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा २०८३ सालमा विभिन्न स्थानमा गरिएको आकस्मिक बजार अनुगमन, खाद्य स्वच्छता निरीक्षण तथा उजुरीका आधारमा गरिएको निरीक्षणका विवरण सार्वजनिक गरिएका छन्। चाडपर्व लक्षित निरीक्षण तथा अनुगमनसम्बन्धी सूचनासमेत विभागले प्रकाशित गर्दै आएको छ।
यसले बजार अनुगमन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको भन्दा पनि अनुगमनको दायरा, नियमितता र प्रभावकारिता पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको देखाउँछ। विशेषगरी चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार उच्च हुने भएकाले सीमित जनशक्तिबाट ठूलो क्षेत्र समेट्नुपर्ने अवस्था आएमा अनुगमनको प्रभावकारिता घट्न सक्ने जोखिम रहन्छ।व्यवसायीले माग र आपूर्तिको अवस्था देखाउँदै मूल्य समायोजन गर्न सक्ने भए पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, गलत मूल्यसूची राख्ने, उपभोक्तालाई बिल नदिने, म्याद गुज्रिएका वा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने तथा खाद्य वस्तुमा मिसावट गर्ने कार्य उपभोक्ता अधिकार र विद्यमान कानुनसँग जोडिएका विषय हुन्। यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि बजारमा सरकारी उपस्थितिको निरन्तरता आवश्यक हुन्छ।
चाडपर्वको मुखमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँगै खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी निकाय, नापतौलसम्बन्धी निकाय, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउनुपर्ने देखिन्छ। एउटै बजारमा विभिन्न निकायले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र अनुगमन गर्दा सूचना आदानप्रदान र कारबाहीमा समन्वय भए अनुगमनको प्रभाव बढ्न सक्छ।
यसका लागि सरकारले चाडपर्व लक्षित अस्थायी जनशक्ति व्यवस्थापन, पर्याप्त सवारीसाधन तथा प्राविधिक उपकरण, अनुगमनका लागि आवश्यक बजेट र फिल्डमा तत्काल कारबाही गर्न सक्ने संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।विभागले पछिल्लो समय नियमित बजार अनुगमनका प्रेस विज्ञप्ति तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्यले अनुगमन गतिविधि भइरहेको देखाए पनि उपभोक्ताले बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महसुस गर्ने गरी अनुगमनलाई थप परिणाममुखी बनाउनुपर्ने चुनौती कायमै छ।
चाडपर्वमा उपभोग बढ्ने, कारोबारको मात्रा बढ्ने र मूल्यमा चलखेल हुन सक्ने सम्भावना रहने भएकाले यही समय सरकारी नियमन संयन्त्रको सक्रियता परीक्षण हुने समय पनि हो। त्यसैले कर्मचारी सरुवा, जिम्मेवारी हेरफेर वा साधनस्रोतको सीमितताका कारण बजार अनुगमन कमजोर नहोस् भन्नेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।अन्ततः बजारमा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी केवल अनुगमन टोलीको मात्र नभई सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय तह, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैको साझा दायित्व हो। तर त्यसको नेतृत्व र प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने राज्यका नियामक निकायमै रहने भएकाले चाडपर्वअघि बजार अनुगमनलाई पर्याप्त जनशक्ति, स्रोतसाधन र स्पष्ट कार्ययोजनासहित तीव्र बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।
सम्पादकीय सुझावः तपाईंले दिएको मूल सामग्रीमा रहेको “बजार अनुगमन शून्य” भन्ने शीर्षक निकै कडा निष्कर्ष हो। उपलब्ध आधिकारिक अभिलेखमा हालैका अनुगमन प्रतिवेदनहरू प्रकाशित भइरहेकाले समाचारको विश्वसनीयताका लागि “कर्मचारी र स्रोतसाधन अभावले चाडपर्वको मुखमा बजार अनुगमन प्रभावित” वा “चाडपर्वको मुखमा बजार अनुगमन कमजोर, जनशक्ति र स्रोतसाधन अभाव” जस्ता शीर्षक बढी तथ्यसंगत हुन्छन्।
