आरेन राई, प्रमुख सचेतक तथा सांसद, श्रम संस्कृति पार्टी
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद आरेन राई पछिल्लो समय संसदमा सरकारको कार्यशैली, विपद् व्यवस्थापन, जेनजीका माग, विदेशी प्रभाव र राजनीतिक जवाफदेहिताका विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सरकार चुकेको आरोपदेखि जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको व्यवस्थापनसम्मका विषयमा उनले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टलाई आधार बनाएर नेपालमा विदेशी प्रभावबारे छानबिनको मागसमेत गरेका राईले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । समसामयिक राजनीतिक, विपद् व्यवस्थापन र राष्ट्रिय स्वाधीनतालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आरेन राईसँग तामाकोशी सन्देशको लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंले पटक–पटक सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ। सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी तपाईंले कहाँ देख्नुभएको छ ?
सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको संकटको समयमा राज्यको उपस्थिति नागरिकले अनुभूति गर्न नसक्नु हो । सरकार भनेको केवल सिंहदरबारभित्र बसेर निर्णय गर्ने संस्था होइन । सरकारको वास्तविक परीक्षा अप्ठ्यारो परेको बेला हुन्छ । जनतालाई विपद् परेको बेला, नागरिक सडकमा समस्या लिएर उभिएको बेला, शान्ति सुरक्षाको चुनौती आएको बेला र नागरिकले राज्यको सहयोग खोजेको बेला सरकार कति छिटो, संवेदनशील र प्रभावकारी ढंगले मैदानमा उत्रिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। हामीले अहिलेको अवस्थामा सरकारको कामकारबाही हेर्दा सूचना संकलन, निर्णय, समन्वय र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी देखेका छौँ ।
एउटा निकायले अर्को निकायलाई पर्खिने, एउटा निर्णयका लागि अर्को निर्णय आवश्यक पर्ने र त्यसबीचमा नागरिकले दुःख पाउने अवस्था हुनु हुँदैन। विशेषगरी विपद्को समयमा राज्यसँग भएका स्रोत, साधन, सुरक्षा निकाय, विज्ञ, स्थानीय जनशक्ति, स्वयंसेवक तथा सहयोग गर्न चाहने संस्थालाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । तर हामीले कतिपय अवस्थामा राज्यको संयन्त्र सक्रिय हुन ढिला गरेको देख्यौँ । त्यसैले मैले सरकारलाई आलोचना गर्नका लागि मात्र प्रश्न उठाएको होइन । सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिलेको अवस्थामा सरकारले सिंहदरबारबाट मात्र होइन, प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर जनताको समस्या सुन्ने र तत्काल निर्णय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले नै जेनजीका माग बेवास्ता गरेको भन्नुभएको छ। सरकारले बेवास्ता गरेका ठोस माग कुन–कुन हुन् ?
जेनजी आन्दोलनलाई हामीले केवल एउटा उमेर समूहको आन्दोलनका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । त्यो आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कार, जवाफदेहिताको अभाव, भ्रष्टाचार, सुशासनको कमजोरी र राज्य सञ्चालनप्रतिको असन्तुष्टिलाई पनि अभिव्यक्त गरेको हो। त्यसैले आन्दोलनका क्रममा उठेका मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक संस्थागत प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । आन्दोलन सकियो भन्दैमा मागहरू सकिँदैनन् । विशेषगरी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार, उनीहरूको पुनस्र्थापना, सहिद परिवारको संरक्षण, आन्दोलनमा उठेका सुशासन तथा जवाफदेहिताका प्रश्न र राज्य संयन्त्रलाई नागरिकमैत्री बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर देखिनुपर्छ । हामीले संसदमा पनि यही प्रश्न उठाएका हौँ—जसको आन्दोलनको जगमा राजनीतिक परिवर्तनको वातावरण बन्यो, उनीहरूकै आधारभूत मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सरकारले आन्दोलनकारीको मागलाई राजनीतिक हिसाबले हेर्नु हुँदैन । कुनै व्यक्ति वा समूह सरकारको पक्षमा छ कि विपक्षमा छ भन्ने आधारमा माग सम्बोधन गर्ने होइन । नागरिकको जायज माग हो भने राज्यले त्यसलाई सुन्नुपर्छ ।
तपाईंले भोटेकोशी बाढीको उद्धारमा सरकार चुकेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । सरकार कुन चरणमा चुक्यो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ ?
भोटेकोशीमा आएको बाढी सामान्य घटना थिएन। त्यसको प्रकृति, तीव्रता र क्षतिको स्तर हेर्दा सुरुवाती अवस्थामै उच्चस्तरीय समन्वय र तत्काल उद्धार परिचालन आवश्यक थियो। हामीले प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा कतिपय ठाउँमा नागरिकहरू उद्धार र राहतको प्रतीक्षामा थिए । कतिपय ठाउँमा सडक सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। कतिपय मानिस जोखिमपूर्ण अवस्थामा थिए। यस्तो अवस्थामा सरकारले उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने थियो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य उद्धारकर्मीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरेका छन् । उनीहरूको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । तर सुरक्षा निकायले राम्रो काम गर्नु र सरकारको समग्र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनु फरक विषय हो । मेरो प्रश्न सुरक्षा निकायमाथि होइन, समग्र राज्य संयन्त्रमाथि हो । सूचना प्राप्त भएपछि कति छिटो निर्णय भयो? उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण कति छिटो परिचालन भयो? बाहिरबाट सहयोग गर्न आएका विज्ञ र संस्थालाई कसरी समन्वय गरियो? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । जिम्मेवारीको कुरा गर्दा अन्ततः राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ । विपद्मा कहाँ कमजोरी भयो भन्ने निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ । दोषारोपण गरेर मात्र हुँदैन । आगामी दिनमा फेरि यस्तो घटना हुँदा त्यही कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ ।
हाकुबेसी सुरुङमा उद्धार ढिला भएको तपाईंको दाबीको आधार के हो ? त्यहाँको वास्तविक अवस्था र तपाईंले प्राप्त गरेको सूचनाबीच कति फरक छ ?
हाकुबेसी सुरुङको विषयमा हामीले प्रभावित क्षेत्रबाट प्राप्त सूचना, स्थानीय नागरिक तथा उद्धारमा संलग्न व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी र स्थलगत अवस्थाका आधारमा संसदमा प्रश्न उठाएका हौँ । मैले संसदमा बोल्दा त्यहाँ ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएको जानकारी आएको र उद्धारका लागि पर्याप्त जनशक्ति परिचालन नभएको कुरा उठाएको हुँ । यस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले प्राप्त गरेको सूचना र सरकारी आधिकारिक तथ्यांकबीच फरक हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले नै तत्काल आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—कुनै व्यक्ति जोखिममा परेको सूचना प्राप्त भएपछि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। सूचना गलत रहेछ भने पनि तत्काल जाँच गर्नुपर्छ । सही रहेछ भने तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ । विपद्को समयमा ‘पहिला कागज मिलाउने कि मानिस बचाउने’ भन्ने प्रश्न आउनु हुँदैन । हाम्रो जोड यही हो कि प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त उद्धारकर्मी, उपकरण र विज्ञ टोली तत्काल परिचालन गरियोस् । सूचना गलत थियो भने सरकारले तथ्य सार्वजनिक गरोस्। सही थियो भने उद्धारमा किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।
तपाईंले विदेशी विज्ञ तथा उद्धार टोली उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि समन्वय र अनुमति प्रक्रियाले काम गर्न नदिएको बताउनुभएको छ । यसका लागि कुन निकाय जिम्मेवार छ ?
विपद्को समयमा विदेशी वा स्वदेशी भनेर मात्र सहयोगलाई रोक्ने कुरा हुनु हुँदैन। सहयोग गर्न चाहने टोलीसँग विशेषज्ञता, उपकरण र अनुभव छ भने राज्यले त्यसलाई उचित कानुनी तथा सुरक्षा प्रक्रियाभित्र रहेर तत्काल परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । बेत्रावती क्षेत्रमा विदेशी विज्ञ टोली सहयोगका लागि तयार भएको अवस्थामा उनीहरूको उपकरण र विशेषज्ञता तत्काल प्रयोग गर्न कठिनाइ भएको जानकारी हामीले पाएका थियौँ । यदि यस्तो अवस्था वास्तवमै भएको हो भने त्यसको कारण के थियो भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । समस्या गृह मन्त्रालयमा थियो कि स्थानीय प्रशासनमा? सुरक्षा निकायबीच समन्वयमा थियो कि अनुमति प्रक्रियामा? कसैले निर्णय लिन नसकेको हो कि अधिकार स्पष्ट नभएको हो ? यसको छानबिन हुनुपर्छ । म कुनै एउटा व्यक्तिलाई दोष लगाउन चाहन्नँ । प्रणालीगत कमजोरी पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । विपद्को समयमा ‘कमाण्ड’ स्पष्ट हुनुपर्छ । कसले निर्णय गर्ने, कसले उद्धार टोली परिचालन गर्ने, कसले विदेशी विशेषज्ञसँग समन्वय गर्ने र कसले उपकरण ल्याउने भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ ।
तपाईंले ‘सरकार आफैं नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने अवस्था थियो’ भन्नुभएको छ। यो आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण तपाईंसँग के छन् ?
मैले उक्त कुरा प्रभावित क्षेत्रबाट प्राप्त अनुभव र त्यहाँ देखिएको अवस्थाका आधारमा उठाएको हुँ । हामी आफैं पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थियौँ । त्यहाँको अवस्था प्रत्यक्ष देखेका थियौँ । नागरिकसँग कुरा गरेका थियौँ । उद्धार र राहतमा संलग्न विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरेका थियौँ । तर म एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु—संसदमा उठाइएको कुनै विषयलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा लिनु हुँदैन । सरकारले त्यसको आधिकारिक जवाफ दिनुपर्छ । मेरो प्रश्न सरकारलाई यही हो कि यदि हाम्रो आरोप गलत हो भने सरकारले तथ्यसहित खण्डन गरोस्। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सहयोग गर्न चाहन्छ भने राज्यले समन्वय गरेर सहयोग लिन सक्नुपर्छ। उद्धारका लागि आएको जनशक्ति, उपकरण वा विज्ञतालाई प्रक्रियाको नाममा निष्क्रिय राख्नु हुँदैन । हामीले विपद्को समयमा ‘वान–डोर प्रणाली’को नाममा सहयोगलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेका हौँ । एउटा ढोका हुन सक्छ, तर त्यो ढोका बन्द गर्ने होइन, सबै सहयोगलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने हुनुपर्छ । सरकारले अब यस विषयमा विस्तृत समीक्षा गर्नुपर्छ । कुन ठाउँमा कति समय लाग्यो, कुन निकायले के निर्णय ग¥यो, बाह्य सहयोग कहाँ रोकियो, स्थानीय जनशक्ति किन प्रभावकारी रूपमा परिचालन भएन—यी सबै कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य सरकारलाई कमजोर बनाउनु होइन। सरकारलाई अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन दबाब दिनु हो। विपद्को समयमा नागरिकको ज्यानभन्दा ठूलो कुनै प्रक्रिया हुन सक्दैन ।
तपाईंले ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टलाई आधार बनाएर नेपालमा विदेशी प्रभावको प्रश्न उठाउनुभएको छ । कुन प्रमाणका आधारमा तपाईंले यो विषय संसदमा उठाउनुभएको हो ?
हामीले संसदमा यो विषय उठाउँदा कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथि सीधै विदेशी हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका होइनौँ । ‘द ग्रे जोन’मा प्रकाशित सामग्री र त्यसमा उल्लेख गरिएका सार्वजनिक कागजातले नेपालमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित केही राजनीतिक, नेतृत्व विकास तथा युवा परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रमका विषयमा प्रश्न उठाउने आधार दिएको हो। मेरो मुख्य प्रश्न के हो भने नेपालमा विदेशी सरकार, विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा राजनीतिक नेतृत्व, युवा परिचालन, नीति निर्माण वा राजनीतिक क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् भने त्यसको पारदर्शिता हुनुपर्छ । पैसा कहाँबाट आयो, कुन संस्थामार्फत आयो, कति आयो, कहाँ खर्च भयो र त्यसको उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ । कुनै कागजातमा कसैको नाम देखिँदैमा त्यो व्यक्ति विदेशी प्रभावमा छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। हामीले पनि त्यस्तो दाबी गरेका छैनौँ । तर गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक दल, निर्वाचन र नेतृत्व निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा विदेशी स्रोतको संलग्नता छ भने त्यसबारे राज्यसँग स्पष्ट अभिलेख हुनुपर्छ । त्यसैले हामीले संसदमा सरकारसँग विवरण माग गरेका हौँ । हाम्रो उद्देश्य कसैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन, पारदर्शिता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न उठाउनु हो ।
तपाईंले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ। सरकारले कस्ता विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिले नेपालमा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य विदेशी स्रोतबाट सहयोग प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका राजनीतिक, नेतृत्व विकास, युवा परिचालन तथा सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको सूची सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक कार्यक्रमको रकम कति हो, रकमको स्रोत कुन हो, नेपालमा कुन संस्था वा निकायले प्राप्त गरेको हो, कार्यक्रमको उद्देश्य के हो, लाभग्राही को हुन् र रकम कहाँ खर्च भएको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसमा सहभागी संस्था वा व्यक्तिको विवरण पनि कानुन र गोपनीयताको सीमाभित्र रहेर पारदर्शी बनाउनुपर्छ।त्यस्तै, कार्यक्रम कुनै राजनीतिक दल, निर्वाचन, राजनीतिक अभियान वा नेतृत्व निर्माणसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। हामीले सरकारसँग यही कारणले सम्पूर्ण विवरण संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गरेका हौँ। राज्यसँग सूचना छ भने त्यसलाई लुकाउनुपर्ने कारण छैन। र यदि कुनै सूचना सार्वजनिक गर्न कानुनी बाध्यता वा सुरक्षा कारणले मिल्दैन भने त्यसको आधार पनि सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
विदेशी सहयोग नेपालमा विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रयोग हुनु र राजनीतिक प्रभावका लागि प्रयोग हुनुबीच नियमन कसरी गर्ने ?
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ । हामी विदेशी सहयोगको विरोधमा छैनौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, गरिबी न्यूनीकरणलगायत क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर राजनीतिक क्षेत्रमा विदेशी पैसाको प्रभावका विषयमा छुट्टै स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । विदेशी सहयोग कुन क्षेत्रमा स्वीकार गर्न मिल्ने र कुन क्षेत्रमा स्वीकार गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ । विशेषगरी निर्वाचन, राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष संगठन निर्माण उम्मेदवार निर्माण, चुनावी प्रचारप्रसार वा सत्ता परिवर्तनलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यका कार्यक्रमलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ । साथै, विदेशी सहयोग लिने संस्थाले स्रोत, रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नियमनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संसदीय निगरानी हो । सरकारले मात्र निर्णय गर्ने होइन, संसदले पनि विदेशी सहयोगको प्रवाह र त्यसको राजनीतिक प्रभावबारे आवश्यक निगरानी गर्न सक्नुपर्छ । हामी मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ । हाम्रो कुरा यति मात्र हो—नेपाललाई सहयोग गर्ने हो भने नेपालको कानुन, सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सहयोग हुनुपर्छ ।
