काठमाडौं । जब सरकार परिवर्तन हुन्छ अनि नयाँ सरकारले कुनै न कुनै फन्डा ल्याएर जनतालाई दुःख दिने काम गर्दछ । नेपालीको पहिचानको लागि नागरिकता हुँदाहुँदै सरकारले अनावश्यक रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा ल्याएर दुःख दिने काम गरेको छ । देशैभरका वडा कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भराउने काम विगत तीन वर्षदेखि गर्दै आएको थियो । वडास्तरबाट फारम भरेका सर्वसाधारणले ३ वर्ष बित्न लाग्दा पनि अझै सर्वसाधारणले परिचयपत्र पाएका छैनन् ।
अहिले नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आउने सिस्टम बनाएको भनेर होहल्ला गरिएको छ । तर सर्वसाधारणले भौतिक रुपमा परिचयपत्र पाएका छैनन् । नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भनेर सर्वोच्चमा उजुरीसमेत परेको थियो । सर्वोच्चले पनि सरकारकै पक्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्नुपर्ने फैसला गरिदियो । सर्वोच्चले फैसला गरेपछि यही माघबाट सरकारी कामकाजदेखि बैंक खाता सञ्चालन गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, असक्त भत्ता, एकल महिला भत्ता लिन र पूर्व कर्मचारीहरुले पेन्सन लिनको लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागु गरेको छ ।
तर, तीन÷चार वर्ष अगाडिदेखि वडा–वडामा गएर फारम भराएका सर्वसाधारणलाई सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिलेसम्म वितरण गर्न सकेको छैन । सरकारले एकातिर जुनसुकै सरकारी कामकाजको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको भने अर्कोतिर लामो समयदेखि फारम भरेकाहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएका छैनन् । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई पहिला नागरिकता, त्यसपछि मतदाता परिचयपत्र, कहिले प्यानकार्ड परिचयपत्र, कहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नाममा भारी बोकाउने काम गर्दै आएको छ ।
आ–आफ्नो व्यापार व्यवसायको लागि फेरि छुट्टै परिचपत्र लिनुपर्ने वाध्यता छ । त्यसमा सवारी लाइसेन्स, पेशागत परिचयपत्रको झन्झट दिएर सर्वसाधारणलाई आजित बनाउने काम गर्दै आएको छ । अहिले फेरि सर्वसाधारणको व्यापार, व्यवसाय र कामकाज नै ठप्प हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभइनहुने भनेर अर्को झन्झट थपिदिएको छ । पहिला फारम भरेकाहरुले त अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएका छैनन् भने अहिले तत्काल फारम भर्ने सर्वसाधारणले कहाँबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याएर आफ्नो काम सञ्चालन गर्ने ? नेपाली नागरिकताको आधारमा देशभर जहाँ कार्यरत छन् त्यहीबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सुविधा हुनुपर्नेमा फेरि सम्बनिधत वडा कार्यालयको सिफिरिस ल्याउनुपर्ने झन्झट थपिदिएको छ ।
त्यसले गर्दा सरकारले नागरिकलाई परिचयपत्रको नाममा पटक–पटक दुःख दिने काम गर्दै आएको छ । सर्वसाधारणले एकातिर आफ्नो काम छोडेर सिफारिस लिनको लागि वडातिर धाउनुपर्ने अर्कोतिर समयको बर्बाद र पैसा खर्च पर्ने कारणले पनि सर्वसाधारणहरु मारमा पर्न गएका छन् । वर्षौदेखि नेपालीहरुले त्यही नागरिकताको आधारमा विदेश जान पार्सपोर्ट बनाउने काम भइरहेको थियो । नागरिकताकै आधारमा सरकारी जागिर खानेदेखि विभिन्न सरकारी कामकाज र व्यापार व्यवसाय हुँदै आएको थियो ।
विदेशी उक्साहटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा ल्याएर राज्यलाई अर्बौको आर्थिक भार थप्ने काम भएको छ । त्योसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रको नाममा विदेशीले नेपालीहरुको गोप्य डाटा संकलन गर्ने सम्मको हर्कत हुँदा पनि सरोकारवाला निकायले त्यतातिर ध्यान दिएका छैनन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगै पेन कार्ड लागु गराएर व्यापारीहरुको आयविवरणसमेत लिने गरेको थियो । अहिले आएर राष्ट्रिय परिचयपत्रको नाममा सर्वसाधारण नेपालीको समेत डाटा संलन गर्ने गरेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
