काठमाडौं शाखाले भाडा नतिर्दा पत्रकारहरुको बदनाम

राजनीति समाचार

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन आठमहिना ढिला गरी गत मंसिर २८ गते सम्पन्न भएको थियो । महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि दुई महिना हाराहारी भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्ण बैठक राखेर पत्रकारहरुको समस्याको समाधान गर्नको लागि कुनै पहल गरेको पाइँदैन ।

यतिबेला स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिकाहरु ठूलो समस्यामा परिरहेका छन् । पत्रकारहरुको हकहितको बारेमा पत्रकार महांघले कुनै आवाज उठाएको पाइँदैन । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाउनुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेको छैन । उता, लामो समयदेखि सबै मिडियालाई समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउने भनेर विज्ञापन बोर्ड खडा गरिएको थियो । तर, विज्ञापन बोर्डले पनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गराएर सबै मिडियालाई समान रुपमा सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सकेको छैन बरु उल्टै विज्ञापन बोर्डमा मिडिया दर्ता गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ ।

त्यस्तै समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउनुको सट्टा सूचना, सञ्चार तथा प्रतिविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा पनि ३ प्रतिशत कट्टा गरेर दिने गरेको छ । विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नु अगाडि सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट थप ३ प्रतिशत कट्टा नगरी भुक्तानी गरिन्थ्यो । उल्टै विज्ञापन बोर्ड गठन भएपछि मिडियाले पाउँदै गरेको ३ प्रतिशत रकम पनि कट्टा गरिएको छ । उता, विज्ञापन बोर्डमा मिडिया दर्ता गर्दा ५ हजार शुल्क पनि लिने गरिएको छ । सरकारले मिडियामाथि यस्ता अंकुश लगाएर बन्द गराउने प्रपञ्च रचिरहँदा नेपाल पत्रकार महासंघ भने मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ ।

पत्रकारका जल्दाबल्दा समस्याप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आवाज उठाउनुपर्नेमा उल्टै राजनीतिक पार्टी र सरकारको वकालत गरिरहेको छ । पत्रकार महासंघ पत्रकारहरुको एजेन्डालाई छाडेर राजनीतिक दलहरुको एजेन्डा बोक्न थालेको छ । केन्द्रीय समितिसयँगै प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुले एक भएर पत्रकारहरुका समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्नेमा त्यो नगरी हरेक प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुले कुन पार्टीबाट टिकट लिएर जितेको हो, त्यो पार्टीको वकालत गर्दै नेताहरुको शरणमा पुग्ने गरेका छन् ।

उता, नेपाल पत्रकार महासंघको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला शाखा काठमाडौंलाई लिइन्छ । काठमाडौं शाखाले पनि पत्रकारहरुको समस्या समाधानका बारेमा आवाज उठान सकेको छैन । पत्रकारहरुको समस्या समाधान गर्न आवाज त उठाएन नै, उल्टै पत्रकार महासंघको साधारण सदस्यता पाउँ भनी दिएको आवेदनसमेत फालिदिएर त्यसबापतको प्रतिव्यक्ति तीन सय रुपैयाँ उठाइएको पैसा हिनामिना गरिएको छ । अहिले त्यहीं कार्यसमितिका अधिकांश व्यक्तिहरु त्योभन्दा माथिल्लो पदमा निर्वाचित भएका छ्न् । काठमाडौं शाखा स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिका र अडनलाइन मिडियाको मुख्या शाखा भए तापनि त्यस्ता पत्रकारहरु अहिले पलायन हुँदै गएका छन् ।

पुराना र वास्तविक पत्रकारहरुको सदस्यता समेत काटिँदै गइएको छ । क्रियाशील पत्रकारहरुले विगत चार÷पाँच वर्षदेखि नयाँ सदस्यता पनि पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौं शाखाको नयाँ सदस्यता वितरणको विवादकै कारण पत्रकार महासंघको निर्वाचन आठ मिहना पर धकेलिको थियो । तर, क्रियाशील पत्रकारहरुको सदस्यता हटाएर पार्टीका टिपिकल कार्यकर्तालाई सदस्यता दिएर निर्वाचन सम्पन्न गराइएको थियो । पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखालाई भ¥याङ बनाएर केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि अध्यक्षसम्मको पद हत्याउने गरेका छन् ।

त्योसँगै पत्रकार महासंघको हरेक निर्वाचनमा काठमाडौं शाखालाई भोट बैंक बनाउने गरेका छन् । तर, त्यहीं काठमाडौं शाखाको पूर्व अध्यक्षहरु युवराज विद्रोही, गोविन्द प्रसाद चौलागाईं, शन्तराम विडारी र सूर्य सुवेदीको कार्यकालसम्म आइपुग्दा कार्यालयको भाडासमेत तिरिएको छैन । पूर्व चार जना अध्यक्षमध्ये युवराज विद्रोही र गोविन्द चौलागाईंले दुई÷दुई कार्यालय अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए भने शन्तराम विडारी र सूर्य सुवेदीले एक÷एक कार्यकाल अध्यक्ष भइरहँदा काठमाडौं शाखाले समाज कल्याण परिषद्लाई तिर्नुपर्ने भाडा २४ लाखभन्दा माथि पुगेको छ । काठमाडौं शाखाको भाडासमेत तिर्ने क्षमता नराख्ने व्यक्तिलाई नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले पटक–पटक त्यो पनि अत्याधिक बहुमतबाट निर्वाचित गराउने गरेको छ ।

काठमाडौं शाखाले विगत लामो समयदेखि भाडा नतिरेपछि समाज कल्याण परिषद् पटक–पटक भाडाको लागि तागेता गरी पत्र पठाउँदै आएको छ । तर, काठमाडौं शाखाको कार्यालय भने सधैं बन्द हुने गर्दछ । पत्रकारको काम गर्ने बेलामा बन्द भए तापनि चुनावताका भने कार्यालय खोलेर चुनावी हतखण्डा बच्चाउने गरिन्छ । चुनाव सकिएपछि फेरि कार्यालय बन्द नै हुन्छ । अहिले निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई पुरानो २४ लाखसहित भाडा तिर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । एकातिर कार्यालयको भाडा तिर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर स्वरोजगारमुलक पत्रकारहरुको एजेन्डा छायाँमा पर्दै गएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *