नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान आयो । त्यस संविधानले कल्पना गरे अनुसार राज्यको पुर्नसंरचना भएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेश तह गठन भएका छन् । संघीय तह समेत गरी यो मुलुकमा ७ सय ६१ वटा कार्यपालिका रहेका छन् । त्यसै गरी त्यती नैं संख्यामा व्यवस्थापिका वा संसदहरु पनि रहेका छन् । हरेक तहमा सांसदहरु रहेका छन् । संख्यात्मक रुपमा हेर्दा पिरामिड आकार नैं देखिन्छ । अर्थात माथिल्लो तिर साँगुरो तल्लो तह तिर फराकिलो देखिन्छ । हुनत सवै तहका संसदहरुको खासै प्रभावकारीता देखिएको छैन तर तुलनात्मक रुपमा स्थानीय संसद त छन् बेकामे भएका छन् ।
स्थानीय संसदमा चार खाले जनप्रतिनिधि
स्थानीय संसदलाई ‘सभा’ भन्ने गरिन्छ । सभामा ४ खाल्का जनप्रतिनिधिहरु रहन्छन् । प्रमुख र उपप्रमुख एक खाल्का हुन्छन् । पहिलो वर्गमा जनप्रतिनिधि भन्दा फरक पर्दैन । दोस्रो वर्गका जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षहरुलाई मान्न सकिन्छ । बाँकी कार्यपालिकाका सदस्यहरु तेस्रो वर्गका जनप्रतिनिधिहरु जस्ता देखिन्छन् । त्यस पछि अरु रहन्छन् शुद्द स्थानीय सांसद, उनीहरुलाई वडा सदस्य पनि भनिन्छ । उनीहरुलाई चौथो वर्गका जनप्रतिनिधिहरु भन्दा कुनै फरक पर्दैन । संख्यात्मक रुपमा हिसाब गर्ने हो भने चौथो वर्गको वहुमत हुन्छ तर के गर्नु उनीहरुको असारमा वढिमा २ दिन र पुसमा १ दिन मात्र पालिकामा काम हुन्छ । त्यो पनि उपस्थीति जनाउने मात्र बनाइएको छ । छलफलको खासै अवसर देखिन्न ।
प्रायः सवै स्थानीय तहमा असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नकालागि स्थानीय संसद वा सभा बोलाइन्छ । कतिपयले त त्यही दिन आगामी आर्थिक वर्षकोलागि नीति तथा कार्यक्रम समेत पेश गर्दछन् । यी दुवै दस्तावेज त्यहि दिनमा पारित गरिन्छ ।धेरै जसो स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो दिन र १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन छ । पुसको सभामा विधेयकहरु टेबुल गरिन्छ । न त पढि बाँचि गरिन्छ । न त सभाका सदस्य सवैलाई बोल्ने मौका दिइन्छ । न त बोल्दा तयारी गरि बोल्ने चलन नैं छ । विधेयकको मस्यौदा पनि कर्मचारीबाट तयार गरिन्छ । गहन अध्ययन विश्लेषण गर्ने चलन नैं छैन । यसमा प्रश्न उठायो भने कार्यपालिकामा छलफल गरेर ल्याएको भन्ने जवाफ आउँछ । संसदमा सांसदहरुको प्रभावकारीताकालागि स्वयंको जती भूमिका हुन्छ त्यो भन्दा पनि वढि विजनेश दिने सरकारको पनि हुन्छ । यस विषयमा कार्यपालिकाका अगुवा र वडा अध्यक्षहरु मात्र कृयाशिल बनेको देखिन्छ । विशुद्ध सांसदको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने सभासदस्यहरुको समेत सामुहिक पहल देखिंदैन ।
स्थानीय संसद वा सभा बस्नु भन्दा सात दिन अगावै मिति, स्थान र कार्यसूची सहित प्रमुख वा अध्यक्षको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाका सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ मा लेखिएको छ । तर विडम्वना सभा वा संसद बस्ने दिनको विहान कार्यपालिकाको वैठक राखेर कार्यसूची बनाउने चलन छ ।
बेकामे स्थानीय संसद
सङ्घ र प्रदेश तहका संसदमा बजेट र विधेयक पेश गरेपछि दफावार छलफल गर्ने मौका मिल्दछ । हरेक सांसदहरुले आफ्नो विचार राख्ने मौका पाउँछन् । संसदमा पेश भएको विधेयक माथि समय लगाएर छलफल गर्छन् । सङ्घमा जेठ १५ मा बजेट पेश गरिन्छ । १ महिना जती छलफल गरेर मात्र पास गरिन्छ । तर स्थानीय संसदमा यो अवस्था देखिन्न । प्रायजसो जुन दिनको सभामा विधेयक पेश ग¥यो त्यही दिनमा नैं पारित गर्ने चलन छ । यसले स्थानीय संसदलाई प्रभावहिन बनाउने काम भैरहेको छ । सांसदले भूमिका खेल्ने मौका नपाए पछि सांसदको क्षमता विकास पनि नहुने भयो । अन्ततः स्थानीय संसद वा सभा नैं बेकामे जस्तो देखियो । कानून वनाउँदा त नागरिकहरुसँग व्यापक परामर्श गर्नु पर्ने, विधेयकसँगसम्वन्धीत अधिकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गर्नु पर्ने हो यसमा स्थानीय तहका सांसद वा सभासदस्यलाई परिचालन गर्नु पर्दथ्यो । यता तिर स्थानीय सरकारले चासो नैं देखाएन । अनी स्थानीय सांसदहरु बेकामे देखिए ।
कानून निर्माणमा जनसहभागिता
स्थानीय संसदको क्रियाशिलताको सन्दर्भमा सर्बोच्च अदालतको एक फैसला रोचक देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले वनाएको शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडा अध्यक्ष रहने व्यवस्था विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको रहेछ । सर्वोच्चले फैसला गर्दा वडा अध्यक्षहरुलाई विद्यालयको अध्यक्ष बन्न नमिल्ने भनि दियो । त्यो फैसलामा वडा अध्यक्ष मात्रै हैन कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरु पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न नपाउने भनेको छ ।
काठमाडौं महानगर विरुद्धको मुद्दामा नैं स्थानीय संसदको सिमाको पनि व्याख्या गरिदिएको छ । स्थानीय तहको एकल अधिकार भएको भए पनि माथिल्ला तहबाट तयार भएको कानूनको खिलाफ हुने गरी स्थानीय तहको संसदले कानून बनाउन नमिल्ने पनि भनेको छ । सोही फैसलामा स्थानीय संसदले कानून बनाउँदा ध्यान दिनु पर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले कानून बनाउँदा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्नु पर्ने र स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसले तोकतन्त्रको असल अभ्यास गर्नु पर्ने भनि सर्वोच्च अदालतको सो मुद्दाको फैसलामा लेखि दियो । अर्थात स्थानीय संसद र सांसदको थप भूमिका खेल्नु पर्ने देखियो ।
नागरिकको घरदैलोको स्थानीय तहको संसद प्रभावकारी होस् भन्ने चाहाना सबैको हो तर प्रभावकारीता माथि प्रश्न सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहका संसदको मात्र भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी पाएकाले सो भूमिका खेल्न पाएनन् वा खेल्न दिइएन । यस्तो भैरहेमा स्थानीय तह माथि नैं प्रश्न उठ्न सक्छ ।
संसद आफै क्रियाशिल हुन सक्दैन सरकारले बिजनेश र अबसर दिनु पर्दछ । तर नागरिकको घरदैलोकोसंसद र सांसदलाई बेकामे पारिएको देखिन्छ । कार्यपालिकाका सदस्य वाहेक अरुले स्थानीय सांसद भएको महसुस नैं गर्न पाएनन् । सांसदले उनीहरुको पदिय जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका खेल्न पाउनु पर्दछ । त्यसमा स्थानीय सरकारले उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु पर्दछ । नागरिकहरुको साथ र सहयोग पनि लिन सक्नु पर्दछ । अहिलेको प्रकृया हेर्दा स्थानीय कार्यपालिकाले नैं सबै जिम्मेवारी लिएको पाइन्छ ।
