कांग्रेस विभाजन गराउन अर्को खेल
काठमाडौं। रास्वपाको बालेन सरकार बन्नासाथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछिपत्रकार, व्यापारी र उद्योगीहरुलाई धरपकड गरेको थियो । त्योसँगै कर्मचारीके संघ संगठन खारेज गरेर संगठन तितरवितर बनाएको थियो । त्यसपछि रास्वपाका सांसदहरुले नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई गालीगलौज गरेर हुर्मत लिने काम गर्दै आएका छन् ।
फेरि अहिले आएर सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई पक्राउ गरेर न्यायालयभित्र अर्को आतंक सिर्जना भएको छ ।, चोलेन्द्र शमशेर २०७५ सालमा प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए । उनलाई तत्कालीन सरकारले २०७८ सालमा महाभियोग लगाएर हटाएको थियो । त्यस यता न्यायालयभित्र झन् विकृति र विसंगतिका चाङहरु बढ्दै गएका छन् । तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रलाई विगत केही वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न आरोप, प्रत्यारोप लगाउँदै आएका थिए । त्यतिबेला चोलेन्द्रलाई आफ्नो जेठानलाई मन्त्री बनाउनको लागि ठूलो रकम चलखेल गरेको आरोप पनि लगाइएको थियो । त्योसँगै उनलाई न्यायाधीश हुँदा विभिन्न मुद्दामा घुस लिएको आरोप त्यत्तिकै लागेको थियो । उनलाई महाभियोग लागेपछि उनले पाउनुपर्ने सेवासुविधासमेत पाएका थिएनन् ।
रास्वपाको बालेन सरकारले ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पछि पार्दै पाँचौं नम्बरका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको छ । डा. शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनपूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको भूमिका रहेको चर्चा थियो । सर्वोच्चमा मनोज शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि महाभियोग लागेर चोलेन्द्रले लिन नपाएको सेवासुविधा पनि शर्माले दिलाउने चर्चा थियो । चोलेन्द्रलाई प्रधान न्यायाधीश भएको बेलामा तत्कालीन सरकारले महाभियोग लगाएको थियो । उनलाई लागेको महाभियोग पास नहुँदै संसद्को कार्यकाल सकियो र महाभियोग टुंगो लगाउन सकेन । त्यसपछि संसद सचिवालयको सचिवबाट महाभियोग निस्प्रयोजन भएको पत्र दिइयो । त्यो पत्र लिएर चोलेन्द्र पेन्सन पट्टा बनाउन लागिरहेका थिए । त्यसैबेला संसद् सचिवालयको पत्र विरुद्ध मुद्दा प¥यो ।
मुद्दामा निर्णय हुँदा रिट खारेज हुने फैसला भयो । त्यसपछि उनले पेन्सन पाउने भएका छन् । रिटको फैसला प्रधान न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले गरेको हो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर संसद सचिवालयको निर्णय अनुसार चोलेन्द्रलाई लागेको मुद्दा तत्कालीन संसदको म्याद सकिएको कारण महाभियोग खारेज भएको थियो । महाभियोग खारेज भएपछि प्रधान न्यायाधीशले चोलेन्द्रले पाउने सेवासुविधा दिलाउने भएका छन् ।तर, त्यो सेवा सुविधा नपाएकै अवस्थामा सरकारले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र पक्राउ गरेर न्यायालयको धज्जी उडाउने काम गरेको छ ।
चोलेन्द्रलाई सरकारले पक्राउ गर्नुको कारणबारे प्रहरीले यथार्थ खुलाइएको थिएन । छैन । उनलाई सुरक्षा खतराको कारण प्रहरीको निगरानीमा लगिएको भनेर प्रहरीले जवाफ दिएको थियो । तर, वास्तवमा कुरा अर्कै भएको आशंका गरिएको छ । गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुनु अगाडि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पटक–पटक भेट गरेको र दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग सम्बन्ध बढाएको आशंका गरिँदै आइएको थियो भने केही साता अगाडि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पाँच पटकसम्म भेटेको र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटाघाट बढाएको समाचार सामाजिक भाइरल भएको थियो । त्यो सूचना प्रधानमन्त्री शाह न्यूयोर्क भ्रमणमा रहेकै बेलामा थाहा पाएपछि उनी स्वदेश फर्किनासाथ चोलेन्द्रलाई पक्राउ गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्ष र इतरपक्षबीचको झगडाले पार्टी दुई चिरा भएको र तत्कालीन सभापति शेरबहादुरको पक्षमा चुनाव चिन्ह रुख र चार तारे झण्डा जाने आशंकाले सर्वोच्चका पूर्वा प्रधान न्यायाधीशलाई पक्राउ गरेर न्यायालयको ध्यान अर्कोतिर मोड्न खोजिएको आशंका गरिएको छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन कांग्रेस चुनावको चिन्ह रुख र तार तारे झण्डा पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिन जोड गरिरहेका छन् भने पश्चिममाहरुले विशेष महाधिवेशन पक्षका सभापति गगन कुमार थापालाई दिनुपर्नेमा जोड गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्ष र इतरपक्ष दुवैले प्यारालल महाधिवेशन गरिरहेका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि को आधिकारिक कांग्रेस भन्नेमा मुद्दा पर्ने छ । सो मुद्दाको फैसला भने आगामी प्रदेश र स्थानीय चुनावभन्दा पछाडि लाने र कांग्रेसको विवादलाई झन् चर्काउने खेलोफड्कोमा रास्वपा सरकार लागिपरेको छ । नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन र आधिकारिकताको विवादमा पारेर आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा रास्वपाले बहुमत ल्याउने गरी कांग्रेसलाई विभाजन पार्नको लागि सर्वोच्चको ध्यान डाइभट गरिएको अनुमान छ ।
