काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी, सहरी र भौतिक जस्ता विकासे अड्डाहरुको काम अलपत्र पर्दै गएको छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु धरासायी बन्दै गएका छन् । विगत लामो समयदेखि देशमा छाएको आर्थिक मन्दीको कारण र सरकार फेरबदलको कारणले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र पर्दै आएका थिए । त्यसैगरी २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेएनजी आन्दोलनले मुलुकलाई ठूलो धनजनको क्षति पु¥याएको थियो । सो क्षतिको मूल्यांकन अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा आएको पाईंदैन । जेएनजी आन्दोलनले सरकारी र व्यक्तिको सम्पतिमा क्षति पु¥याएको थियो भने सर्वसाधारणहरुको उठिबास लागेको थियो । त्यसले गर्दा पनि विकासका कामहरु अलपत्र पर्दै गएका थिए ।
अहिलेसम्म जेएनजी आन्दोलनले पु¥याएको क्षतिको भौतिक संरचनाहरु पूर्ण रुपमा निर्माण हुन सकेका छैन । एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीले रसुवाको पाँच वटा जिल्लालाई क्षतविक्षेत बनाएको थियो । त्यो पाँच वटा जिल्लाको सडक र पुल निर्माणमा अरर्बौं खर्च हुने भएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु झन् अलपत्र पर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुँदा त्यसको लागत बढ्ने र ढिलासुस्ती हुदै आएको छ ।
हालसम्म निर्माण हुन बाँकी रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु २४ वटा रहेका छन् । २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोनजा मध्ये अझै २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छ । सो आयोजना निर्माण गर्नका लागि खर्बौं रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । तर सरकारसँग पैसाको अभाव देखिन्छ । किनकी २०७६ सालको कोरोनाको महामारीदेखि आर्थिक मन्दी नेपालले भोग्दै आएको छ । अहिलेसम्म नेपालले आर्थिक मन्दी भोगिरहँदा नेपाल गे्र लिष्टबाट उक्सिन सकेको छैन । त्यसले गर्दा नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने खतरा त्यतिकै छ । त्यसले गर्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने देखिन्छ । हालसम्म अलपत्र परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनहरु यस प्रकार छन्ः बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पूर्वपश्चिम विद्युत रेलमार्ग, काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुत मार्ग, उत्तर–दक्षिण–कर्णाली करिडोर, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, रानी–जबरा–गुलरीया सिंचाई आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, महाकाली सिंचाई आयोजना, बबई सिंचाई आयोजना जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दै आएका छन् । त्यसको लागि सरकारले चासो देखाएको पाईंदैन । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पनि त्यस विषयमा न त संसदमा कुरा उठाएका छन् न त मन्त्रिपरिषदको बैठकमै कुरा उठाएका छन् । मन्त्री लम्सालले २७ भन्दा बढी सल्लाहकार र स्वकिय सचिव राखेर राज्यमन्त्री सरहको सेवासुविधा दिएर सल्लाहकार राख्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थुपारिएको छ ।
त्यसैगरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ठूलाठूला ठेक्कामा मन्त्री लम्सालको नजर परिरहेको छ । सो ठेक्कामा सल्लाहकार र मन्त्रीको कमिसनको खेल चल्ने गरेको छ । उनै मन्त्री लम्सालकै कारण सल्लाहकारहरुले पूर्वधार विकास मन्त्रालयलाई कमाई खाने भाडो बनाएका छन् । मन्त्री आफैले ठूलाठूला ठेक्कामा डिल नगरे तापनि मन्त्रीका स्वीकय सचिव र सल्लाहकारहरुले ठेक्काको डिल गर्ने र कमिसन बटुल्ने खेलोफड्को गरेको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
