कमलराज राई
अहिलेका लागि हेर्ने हो भने सरकारले माग्नेभन्दा अरु केही काम गरेको छैन । हुन त यो प्रचलन हिजो पनि थियो । प्रधानमन्त्री जब विदेश जान्छन्, तब सबैले के मागेर ल्यायो ? भनेर कान ठाडो पारेर बस्ने चलन नेपालीमा छ । नेताहरुको मगन्ते संस्कारका कारण मुलुक कहिल्यै अघि नबढेको हो । मागेर ल्यायो भने ठूलो सान देखाउने प्रधानमन्त्रीको चाला पहिलादेखिकै हो । सरकारले मागेर होइन, आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर आफ्नो उत्पादन विदेशमा निर्यात गरेर कमाएको मुद्राले मुलुक धनी बनाउने सपना प्रधानमन्त्रीले बुन्नुपर्छ । माग्ने संस्कार जहिलेसम्म रहन्छ, तबसम्म मुलुक अघि नबढ्नेमा कुनै दुई मत छैन । दातृ राष्ट्रहरुलाई मन लाग्यो, दिन्छन् मन लागेन सहयोग रोक्दिन्छन् । यस्तो माग्ने प्रवृत्ति नहटाउने हो भने सरकारले लिएको समृद्धको योजना केवल भाषणमा मात्र सिमित रहने देखिन्छ । विगतका सरकारहरुले मागेरै देश चलाएका हुन् । मुलुकमा उठेको राजस्वजति सबै भ्रष्टाचार गर्ने, केही बाँकी रहेको छ भने सरकारले भोज गरेर सकाउने र बाँकी रहेको तलब भत्तामा खर्च गर्ने प्रवृति हाबी भएको छ । देशमा एक मिटर लामो सडक कालोपत्रे गर्नुप¥यो भने पनि दातृ निकायको खोजी गर्नुपर्छ । हिजोका सरकारहरुले माग्ने प्रवृत्ति देखाएकै हुन्, तर यो सरकारले भने समृद्धिको सपना बाँडेको हुनाले जनताले सरकारबाट माग्ने काम नभएर अब मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात गर्ने योजनाका साथ अघि बढ्छ भन्ने आसामा जनता थिए । तर, यो सरकारले पनि आफ्नो माग्ने बानीलाई छाडेन ।
वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर अत्यन्तै महत्वकांक्षी नारा सार्वजनिक गरेको छ । यहि नारामा सहमत भएर नै जनताले बहुमत दिएका हुन् । तर, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारालाई पूरा गर्न सरकारले केही काम गरेको देखिएको छैन । यसको अर्थ यसरी भन्न सकिन्छ कि जनताले आसा गरेको केही भएको छैन । जनता झुक्किएका छन् । बरु सरकारले निर्धारण गरेको कर तिर्नकै लागि युवालाई खाडीमा पसिना बगाउन पठाउन बाध्य छन्, श्रीमती अथवा आमाबाबुहरू । मुलुकले उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन । बरु कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकले आज खाद्यान्न आयात गर्छ भन्दा जो कसैका लागि शुभसमाचार हुनै सक्दैन । उत्पादनमा ध्यान दिनै नसक्नेहरूले मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेकाले यस्तो देखिएको हो । सरकारमा गएपछि मुलुकका लागि काम गर्नुपर्छ भन्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा संलग्न भएपछि मुलुक अघि सर्ने कुरै उठ्दैन । नेताहरूले धेरै भयो, राजनीतिक संघर्षका कुरा गरेको । तर, उनीहरूले कहिल्यै पनि उत्पादनलाई नारा बनाएका छैनन् । अहिले मुलुकले चाहेको उत्पादन हो, न कि राजनीतिक खिचातानी । हिजो मुलुकमा विद्युत्को अभावमा कुनै पनि कलकारखानाको कल्पना गर्नै सकि“दैनथ्यो तर आज मुलुकमा प्रशस्तै विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । विद्युत्को काम घरमा बत्ती बाल्न, टेलिभिजन हेर्न मात्र होइन, यसलाई त उत्पादनस“ग जोड्नुपर्छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउ“पालिका– १ सानुटारस्थित निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत्को उत्पादन सुरु गरेको छ । सो आयोजनाबाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी काठमाडौ“स्थित विद्युत्को केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको छ । अब यो ऊर्जालाई उद्योग कलकारखानामा उपयोग गर्नका लागि सरकारले रणनीति बनाउनुपर्छ । उद्योग कलकारखानामा उपयोग गरेर उत्पादन गर्नका सरकारले वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा विद्युत् उत्पादन बढ्न सकेको छैन । नेपालीहरूले घरायसी उत्पादनभन्दा अन्यत्र विद्युत्को प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । कुलेखानी पहिलोदखि तेस्रो आयोजनासम्मले विद्युत् उत्पादन गर्न थालेका छन् । प्रथम र दोस्रो अयोजनाबाट निस्केको पानीबाट पनि फेरि विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । विद्युत्को आपूर्ति बढेपछि अब मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ अघि बढाउनु पर्छ । यसो गर्दा युवाहरू पनि स्वदेशमै व्यवस्थापन हुन्छन् । उनीहरूलाई स्वदेशकै उत्पादनमा उपयोग गर्न सकियो भने युवाहरूको मेहनतले मुलुक समृद्ध हुनका लागि समय चाहि“दैन । मुलुकमा रोजगारी नहु“दा हातमुख जोड्नका लागि मात्र भए पनि युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानु अपरिहार्यजस्तै भएको छ ।
सरकारले मुलुकलाई औद्योगीकरण गर्ने हो भने युवाहरूको सीप र क्षमताका कारण मुलुक सम्पन्न हुन समय लाग्दैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएको सहयोगमा यो सरकारले बडो बहादुरीका साथ गफ लगाएको पाइन्छ । मागेर ल्याएको सम्पत्तिको गफ नलाउँदा हुन्थ्यो । बरु चिनिया“ सहयोगको सदुपयोग गर्नेतिर सरकारले पाइला चाल्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले चीनको सहयोगको बारेमा अत्यन्तै प्रचार गरेको देखिन्छ । चिनिया“ सहयोगले अब मुलुकको मुहार नै फेरिने सरकारले भन्दै आएको छ । तर, चिनियाँ सहयोगको सदुपयोग हुन्छ त ? यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न बन्दै आएको छ । अहिले पनि त सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सदुपयोग हुने गरेको देखिएको छैन । सरकारले बजेट छुट्टयाएको भए पनि बजेटको सदुपयोग गरेको देखिएको छैन । छुट्टिएको बजेटमा कर्मचारीदेखि नेताहरूले सम्म भाग लगाउँदा उक्त बजेटको थोरै भाग मात्र सदुपयोग गरेको देखिन्छ । कुनै पनि काम गर्ने सुरुमा नै गुन्डागर्दी चल्दै आएको छ । ठेकेदारहरूले सबैलाई कमिसन छुट्टयाउँदा छुट्टयाउदा बाँकी रकमले योजना पूरा नभएको हो । मुख्यगरी, सरकारमा रहनेहरूका भ्रातृ संगठनदेखि गुन्डागर्दीलाई भाग नदिएसम्म योजनाको सुरुवात नै गर्न नदिने परम्परा चल्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा चिनियाँ सहयोगको पनि सदुपयोग होला भन्नेमा शंका देखिन्छ ।
यस्तो शंका उठिराख्दा चीनस“को समझदारी तथा सम्झौताले सरकारमा भने उत्साह देखिएको छ । सरकारले भ्रष्टाचारको मात्र पनि कमी ल्याउन सक्यो भने नेपाली बजेटले नै विकासमा फड्को मार्ने देखिन्छ । नेपाली बजेटमा भ्रष्टाचार नहुने हो भने यसबाट देशको विकासमा कुनै समस्या नदेखिने देखिन्छ । विश्वमै सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकका रूपमा परिचित नेपालले विकासका लागि दातृ निकायको आसा गर्नुपर्ने भन्ने सन्देश बाहिर पुग्ने हो भने दातृ निकायले पनि विकासमा सहयोग नगर्न सक्छन् । सरकारले चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र त्यस अवसरमा भएका समझदारी तथा सम्झौताले नेपालमा उत्साह ल्याएको जनाएको छ । चीनले सहयोग थुपारेर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनमा मात्र ध्यान दिने र भ्रष्टाचारमा मात्र पनि कमी ल्याउन सक्ने हो भने मुलुक बन्न समय लाग्दैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले दुई देशीको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइँमा पु¥याएको छ । अब मुलुकमा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सरकारले सबैभन्दा बढी ध्यान दिने हो भने मुलुकमा सरकारको हाइहाइ हुनेछ । र, जनताले अझ यहि पार्टीलाई नै चयन गर्नेछन् । तर, अहिले सरकारले कर उठाउनमा बढी करकर गर्ने तर जनालाई यसअनुसारको सुविधा नदिने हो भने यो सरकार बनाउने पार्टी कुनै पनि समय दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकि“दैन । सरकारले आफू सुध्रिनेभन्दा पनि आफ्नो प्रचारमा मात्र ध्यान दिएकाले नेताहरूकै कारण सत्तारुढ दल अलोकप्रिय बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । नेपालले व्यापार घाटा खेपिरहेको अवस्थामा विशेषगरी चीनले पर्यटन, जडीबुटी, उद्योग र आइटी क्षेत्रमा मात्र पनि लगानी गरेर नेपालमा नै उत्पादनमा ध्यान दिने हो भने यसबाट नेपाललाई भरपूर सहयोग हुने देखिन्छ । सरकारले चीनस“ग सहयोग होइन, अब लगानीका लागि अनुरोध गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
अब सरकारले उद्योग, कलकारखाना स्थापनामा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सरकारले समृद्धिको नारा घन्काएर मात्र हुँदैन । मुलुकमा रोजगार नभएर वैदेशिक रोजगार ताक्नुको विकल्प देखिएको छैन, तैपनि सरकारले समृद्धि कि समृद्धि भन्दै उफ्रिरहेको छ । सरकारले सधैँ समृद्धिको कुरा गर्ने तर विकास र मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा पनि सरकारले समृद्धि कि समृद्धि भन्न छाडेको देखिएको छैन । हातमुख जोड्नका लागि मात्र भए पनि युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानु अपरिहार्यजस्तै भएको छ । सरकारले मुलुकलाई औद्योगीकरण गर्न सकेको छैन । भएका उद्योग, कलकारखाना सबै बन्द गर्ने र निजी क्षेत्रका कलकारखानामा पनि मजदुर युनियको झमेला लगाएर मुलुकले केही उत्पादन गर्न सकेको छैन । यत्तिसम्म कि कुनै बेलाको कृषि प्रधान देशले आज खाद्यान्न पनि आयात गर्नुपरेको छ । औद्योगिक उत्पादन मात्र नभएर खाद्यान्न उत्पादनलाई पनि सरकारले अघि बढाउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा भएको छ । बेरोजगारलाई वार्षिक १२० दिन रोजगारी दिने भनेर भन्दै आएको सरकार सुस्ताउन थालेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा युवाहरू झन् पीडित भएका छन् । सरकारले कृषि उत्पादनलाई मात्र पनि नियमित गर्न नसक्दा मुलुक झन् जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । रोजगारका लागि कि त भारत पस्नुपर्ने कि त वैदेशिक रोजगारको बाटो नलिए नहुने अवस्था आएको छ । यता, सरकारले भने मागेरै भए पनि ठूलो धाक लगाएको पाइन्छ । मुलुक समृद्ध मागेर हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ । अब मागेर नै देश चलाउने सोच भयो भने त जनताले केही भन्नु छैन ।
