नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ८, नेपाली कांग्रेसका ७, राष्ट्रिय जनता पार्टीका २, समाजवादी पार्टीका १ जना गरी १८ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको दुईवर्षे कार्यकाल हिजो पूरा भएको छ । यसरी राष्ट्रियसभाबाट एक साथ १८ जना सांसद बाहिरिएसँगै आज दिउँसो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका १६ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई गरी १८ जना राष्ट्रियसभा सदस्यले पदको शपथ लिँदै छन् । १८ जनासँगै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोमनित भएर दुईवर्षे कार्यकाल अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पूरा गरेका भए पनि यो पदका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । यही कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक पदका निम्ति भने प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली अर्थमन्त्री डा.खतिवडालाई नै पुनःराष्ट्रपतिबाट मनोनित गरेर यो पदमा ल्याउने र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी निरन्तर रुपमा दिने अडानमा रहेका तर नेकपाको शक्ति समिति सचिवालयले भने यो पदका निम्ति नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको कारण राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक स्थानका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरेर राष्ट्रियसभामा सदस्य पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को भएको अडान राख्दै आएका छन् । यसैगरी सचिवालयका बहुमत सदस्य भने प्रधानमन्त्री सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य छन् भन्दै गौतमलाई नै राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने अडान राखिराखेका छन् । र, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले गरेको निर्णय अस्विकार गरे अन्यथा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै अनुशासनको कारबाही हुन सक्ने संकेतसमेत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली यो विवादका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय नगरी अस्ति सोमबार आफ्नो मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएका छन् । र, अब प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् अस्पतालबाट आफ्नो निवासमा नफर्किएसम्म यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गर्ने सम्भावना छैन । नेकपाको सचिवालयले पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान सरकारलाई दिएको निर्देशनसँगै यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको अडानको कारण सत्तारुढ नेकपा चर्को विवादमा पर्न गएको छ । र, सचिवालयका सदस्यहरु पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतले यो मामिलामा अख्तियार गरेको भूमिकाको कारण सरकारसमेत अस्थिरतामा पर्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ भने यही कारणले गर्दा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणको बाँकी कामसमेत प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । र, प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नकै लागि सचिवालयका बहुमत सदस्यले यो निर्णय गरेको र यसका लागि उपाध्यक्ष गौतमको उपयोग भएको अवस्था रहेको छ । केही समय अगाडिसम्म राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संशोधन नभएसम्म राष्ट्रियसभामा नजाने अडान उपाध्यक्ष गौतमले राख्दै आएका थिए । उपाध्यक्ष गौतमको यो अडानलाई सम्बोधन गर्न नेकपा सचिवालयले माधव नेपालको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । तर उक्त कार्यदल सँगै व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पूरा गर्न हुन थालेको संविधान संशोधन प्रति चौतर्फि आलोचना भएपछि नेकपा सचिवालय संविधान संशोधनको एजेन्डाबाट पछाडि हटेको थियो । यसरी संविधान संशोधन नहुने निश्चित भएपछि पनि नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो अडान परित्याग गर्दै राष्ट्रियसभामा जाने निर्णय गरे । र, आफ्नो यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपाध्यक्ष गौतमले सचिवालयलाई उपयोग गरेर आफूलाई राष्ट्रियसभामा लैजान सरकारलाई निर्देशनसमेत दिने निर्णय गराए । उपाध्यक्ष गौतमको र सचिवालयको यो निर्णयले नेकपा सँगै वर्तमान सरकारमा समेत ठूलो तरंग उत्पन्न ग¥यो । त्यही तरंगको कारणले गर्दा आज राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको एक स्थानका लागि गर्नु पर्ने मनोनयनसमेत हुन सकेन ।
नेकपा सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमाथि पनि अंकुश लगाउनका लागि उपाध्यक्ष गौतमलाई अगाडि सारेर राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनलाई चर्को विवाद र प्रतिष्ठाको विषय बनाउने काम भएको छ । यसभन्दा अगाडि पनि नेकपा सचिवालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमतको बलमा आफ्नो अडान परित्याग गरेर सचिवालयले अगाडि सारेका कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउन सहमत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा प्रधानमन्त्रीमा निहीत रहेको कार्यकारी अधिकारमाथि यसरी अंकुश लगाउन थाल्दा त्यसको असर प्रधानमन्त्रीमाथि भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा पर्न जान्छ भन्ने वास्तविकतालाई बुझेर अथवा नबुझेर नेकपा शीर्षष्ठ नेताहरुले किन यस्तो खेल खलिराखेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्न गई राखेको छ ।
