सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेको विवादले निकास नपाउँदा पार्टी नै अन्योलको अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई संचालन गर्दै आएको सचिवालय अहिले स्पष्ट रुपमा विभाजित भएको कारणले गर्दा यो पार्टीले कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गर्न सकेको छैन र बहुमतको आधारमा सचिवालयले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन भई राखेको छैन । गत माघ १५ गतेबाट १९ गतेसम्म संचालन भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले बाँकी रहेका एकीकरणका काम पन्ध्र दिनभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेखसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । तर नेकपाको केन्द्रिय कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएको डेढ महिना भइसक्दा पनि एकीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्नेतिर नेकपा नेतृत्वले गृहकार्यसमेत सुरु गरेको छैन । सचिवालयका सदस्यहरुका बीचमा मतभेद बढेको कारणले गर्दा एकीकरण प्रक्रिया प्रभावित भइराखेको हो । यसैगरी गत माघ ६ गते डा.शिवमाया तुम्बाहम्फेले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उपसभामुख पदका सम्बन्धमा पनि नेकपाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । नेकपाले निर्णय नगरेकै कारणले गर्दा सभामुख अग्नी सापकोटाले उपसभामुख चयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छैनन् ।
गत माघ १९ गते सम्पन्न भएको केन्द्रिय कार्य समितिले अमेरिकाले अगाडि बढाएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका सम्बन्धमा विवाद चर्किएपछि यो विवादलाई निकास दिन भनेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य रहेको पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । दश दिनको समय सीमा दिएर केन्द्रीय कार्य समितिले गठन गरेको खनाल संयोजक रहेको कार्यदलले बीस दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ । र, यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय पार्टीले गर्ने सुझाव पनि उक्त कार्यदलले दिएको थियो । तर अहिलेसम्म खनाल संयोजक रहेको कार्यदलले एमसीसी परियोजनाका सम्बन्धमा दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नेतिर अहिलेसम्म सत्तारुढ नेकपा नेतृत्वले चासो समेत राखेको छैन । गत फाल्गुण २० गतेबाट युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभाको दुई वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि नेकपा सचिवालयले बहुमतको आधारमा खतिवडाको दुई वर्षिय कार्यकाल समाप्त भएर रिक्त रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यमा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली भने यो पदमा दोहो¥याएर युवराज खतिवडालाई नै ल्याउने पक्षमा थिए । प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु बीचको यो विवादको कारण अहिलेसम्म राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक स्थानका लागि मनोनयन हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली मृगौला प्रत्यारोपणका लागि बाह्र दिनसम्म अस्पतालमा रहेको कारणले गर्दा पनि सत्तारुढ नेकपाले यी महत्वपूर्ण एजेण्डामा निर्णय गर्न नसकेको टिप्पणी नेकपा भित्रैबाट आउने गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणको कारणले नभएर नेकपा भित्र चर्किएको सत्ता संघर्षको कारणले गर्दा महत्वपूर्ण विषयमा पनि निर्णय हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक स्थानमा वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्न निर्देशन दिने सचिवालयको निर्णयको पक्षमा वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल तथा झलनाथ खनालले सार्वजनिक रुपमा नै सचिवालयले गरेको यो निर्णय मान्नुको प्रधानमन्त्री ओलीसँग विकल्प नभएको भनेर एक किसिमले चेतावनी दिने काम समेत भएको छ । यस भन्दा अगाडि सचिवालयले नै बहमुतको आधारमा अग्नी सापकोटालाई सभामुख बनाउनु पर्ने भनेर गरेको निर्णय स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भई सकेका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री ओली माथि नेकपाका शीर्ष नेताहरुले बहुमतको आधारमा सचिवालयलाई उपयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओली कमजोर सावित हुने गरी एकपछि अर्को निर्णय गर्ने क्रम सुरु भएको छ । प्रचण्ड बहुमत सहित बलियो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका केपी ओलीलाई कमजोर पार्न यो पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सचिवालयलाई उपयोग गरी राखेका छन् । र, यो मामिलामा पछिल्लो घटना क्रममा सचिवालयका वरिष्ठ सदस्यहरु पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल तथा झलनाथ खनालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपयोग गरी राखेका छन् । यसरी नेकपा नेतृत्व भित्रको विवाद सचिवालयमा प्रकट हुँदा त्यसको असर भने नेकपाको संगठन र निर्णय क्षमतामा परिराखेको छ ।
नेकपा नेतृत्व तहमा चर्किएको विवादले महत्वपूर्ण विषयमा समेत निर्णयहीनताको अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । यसको पहिलो शिकार उपसभामुख चयन प्रक्रियादेखि राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन समेत हुन पुगेको छ । संविधान अनुसार एउटै पार्टीको र एउटै लिंगको सभामुख र उपसभामुख बन्न मिल्दैन । त्यस कारण सभामुख नेकपाले लिइसकेको अवस्थामा उपसभामुख पद सत्तारुढ नेकपाले अन्य राजनीतिक दललाई दिनु पर्ने हुन्छ । तर यस सम्बन्धमा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल सहित सचिवालयले कुन राजनीतिक दललाई उपसभामुख पद दिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकेका छैनन् । उपसभामुख पदमा राजनीतिक सम्बन्ध समेत जोडिन जाने भएकाले नेकपालाई यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न कठिन भई राखेको छ । र, नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल सहित सचिवालय सदस्यहरुका बीचमा मतभेद भएको कारणले गर्दा पनि उपसभामुख पदका सम्बन्धमा नेकपाले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । यसैगरी राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक स्थानमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने मामिलाले नेकपामा ठूलै तुफान खडा गर्ने स्थिति रहेको छ । सचिवालयको निर्णय अस्वीकार गरेर गौतमलाई राष्ट्रियसभाका लागि मनोनयन गर्न सिफारिस नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली माथि अनुशासनको कारवाही गर्ने चेतावनी सचिवालय सदस्यहरुले दिई सकेका छन् । र, प्रधानमन्त्री ओली पनि यो मामिलामा सजिलै पछाडि हट्ने अवस्था छैन । त्यस कारण यो विवादले सत्तारुढ नेकपालाई नै दुर्घटनामा पु¥याउन सक्ने खतरा रहेको छ । सत्तारुढ नेकपा दुर्घटनामा नपरेपनि नेतृत्व तहमा चर्किएको विवादको कारणले गर्दा निर्णयहीनताको अवस्थाबाट भने गुज्रिराखेको छ र तत्काल यो अवस्थाबाट निकास पाउने संकेत र सम्भावना पनि देखिँदैन ।
