स्वार्थको परिणाम नेकपा विवाद

राजनीतिक दलहरुलाई सक्रिय र जीवन्त राख्नका निमित्त नेतृत्वका बीच नीति र सिद्धान्तमा आधारित स्वच्छ विवाद निरन्तर हुन जरुरी मानिन्छ । त्यसैले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादअनुसार चल्ने कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरुभित्र नीति र सिद्धान्तअनुसार स्वच्छ विवादलाई निरन्तर चलाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि सुरुसुरुमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुँदा बढो उत्साहका साथ छलफल, आलोचना, प्रतिआलोचना हुने गरेको थियो तर चाँडै नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चर्केको विवादहरुले गर्दा नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई पनि प्रभावित तुलायो । फलस्वरुप कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न हाँगाबिँगाहरु नेपालमा पनि फैलिँदै गयो । नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्विकार्न गर्न लगभग सातदशक लगायो । अनेकमा विभक्त नेपालको कम्युनिस्टहरुले नेकपाको रुपमा एक ढिक्का भएर चुनाव लडेपछि नेपाली जनताले दुई तिहाइ बहुमत दिएर एकै मत र एकै स्वरले कम्युनिस्टहरुको राजलाई स्विकृति दिएका थिए । नेपालका कम्युनिस्टहरु आफ्ना लामो सपना पूर्ण हुँदा दंग र उत्साहित भएका थिए । तर नेपालका कम्युनिस्टहरुका यो उत्साह र उमंग धेरै दिनसम्म चल्न सकेन । नेकपाका शीर्ष नेताहरु सत्तामा बस्नेबित्तिकै पुँँजीवादी सोच र नीतिहरुबाट प्रभावित भएका छन् । शक्तिको भागबन्डा र लाभको भागबन्डाबाट नेकपाको सिद्धान्त र नीति प्रभावित हुँदा पार्टीभित्र विवाद बढेको छ र उक्त विवादले गर्दा नेकपा पार्टी फुटको संघारमा पुगेको अनुभव नेपाली जनताले गर्दै छन् । नेकपाको विवाद किन मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने बेलामा ज्यादा चर्किन्छ ? मन्त्रिमण्डललाई पुनर्गठन गर्ने बेलामा पनि किन नेकपाको विवाद चर्किन्छ ? राजदूतहरुको नियुक्ती वा फिर्ता बोलाउँदा किन नेकपाको विवाद चर्किन्छ ? संवैधानिक आयोगहरुको आयुक्तहरु नियुक्त र बदर गर्ने बेलामा किन नेकपाको विवाद चर्किने गर्छ ? त्यसैगरी राजनीतिक पदहरुको नियुक्ती वा बदर गर्ने बेलामा पनि किन नेकपाको विवाद बढ्ने गरेको छ ? यस्ता सबै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्दै जाँदा शीर्ष नेताहरुको बीच हुँदै र गरिँदै आएको भागबन्डाको राजनीति नै प्रमुख कारण भएको भेटिएका छन् । नेकपाको विवादको इतिहास केलाउँदा चीनका लागि तत्कालिन राजदूत लिलामणि पौडेललाई समय अगावै फिर्ता बोलाउनेसित जोडिएको देखिन्छ । उनलाई फिर्ता बोलाउने र उक्त ठाउँमा पूर्वएमाले नेता र पूर्वमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको नेकपा सरकारले उक्त खाली ठाउँमा नियुक्त गरेको थियो र सो कुरामा शीर्ष नेता प्रचण्ड सहमत थिएनन् । नेकपा सरकारको उक्त निर्णय हाल कार्यान्वयन भइसकेको भए तापनि विवादको तुष भने कायमै रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलको फेरबदल र पुनर्गठन पनि उनले चाहेअनुरुप सरल र सहज तरिकाले गर्न सकिरहेका छैनन् । शीर्ष नेताहरुको भागबन्डा र कोटाअनुसार मन्त्री भएकाहरुलाई कार्य सम्पादन नराम्रो हुँदा पनि मन्त्री पदबाट फेरबदल गर्न प्रधानमन्त्रीले पाएका छैनन् । शीर्ष नेताहरुका परिवारिक सदस्य वा नजिकका नातेदारहरुलाई सहजै मन्त्री पदबाट हटाउन सम्बन्धित शीर्ष नेताहरु सहमति नहुँदा प्रधानमन्त्रीले नरमगरम मिलाएर मन्त्रिमण्डलको व्यापक पुनर्गठन गर्न सकेको छैन । यस्तो घटना बराबर दोहरिएकाले नेपाली जनताको मनमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नकारत्मक बन्दै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हालै अमेरिकालगायत केहि महत्वपूर्ण मुलुकहरुको राजदूत पदमा आफ्न तीन विश्वास पात्रहरुलाई एकलौटी रुपमा नियुक्त गरेपछि नेकपाको विवाद झनै चर्किएर उत्कर्षमा पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कार्य आगोमा घ्यू थपेकोजस्तो भयो । नेकपाभित्र यो भन्दा पहिले सामान्य रुपमा चर्केको विवाद झनै दन्किएर गयो । चलनचल्ती अनुसार आफ्नो भाग पाउने आसा लिएर बसेका नेकपाका सबै शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आक्रमक भएर खनिए । सानातिना राजनीतिक नियुक्तीहरुमा समेत आफ्नो भाग खोज्ने शीर्ष नेताहरुले यस्ता महत्वपूर्ण मुलुकहरुको राजदूतहरु नियुक्ती गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट जानकारीसम्म पनि नपाएकाले नेकपाका बाँकी शीर्ष नेताहरुलाई ठूलै झट्का लागेको थियो । त्यसै पनि केही शीर्ष नेताहरु पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाप्रति नकारत्मक रहेको बेलामा उनैलाई महत्वपूर्ण मुलुक अमेरिकाको राजदूत बनाएकाले शीर्ष नेताहरुलाई निकै गहिरो चोट लाग्यो । अहिले केहि संवैधानिक आयोगहरुको आयुक्तहरुको नियुक्ती तुरुन्तै गर्नु पर्ने छन् भने केहि राजदूतहरुको पनि नियुक्ती गर्न बाँकी नै छन् । अन्य राजनीतिक नियुक्तीका पदहरु कति खाली छन् ? लेखा जोखा नै छैन । मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनको एजेन्डा पनि थाती बसेको बसेकै छ र बिगतमा गरिएको मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन टालटुले मात्रै भएको हुँदा यो पटक ओभरहाउल नै गर्नु पर्ने हुन्छ । नेकपालाई नेपाली जनताले बलियो सरकार चलाउन सक्ने गरी दुई तिहाई बहुमत दिएकोमा अहिले त्यसको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई निरन्तर आड भरोसा दिने गरेको भए तापनि त्यसलाई पूरा गर्न कुनै ठोस कदम चाल्ने गरेका छैनन् । उल्टै भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउनका निमित्त परियोजना तहका अधिकारीहरुले गर्नुपर्ने निर्णयलाई पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर नेपालमा अराजकता बढाएको बढाएकै छन् । व्यापारी एवं व्यवसायी यती समूहलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले नीतिगत निर्णय गराएर तगारो हालेका छन् । नेपालको न्यायपालिकामा पनि समयमा सरकारले न्यायाधीशहरुको नियुक्ती गर्न नसघाएको हुनाले सामान्य न्यायसम्पादन गर्नका लागि पनि बाँधित बनेको छ । न्यायाधीशहरुको नियुक्ती, आयुक्तहरुको नियुक्ती, राजदूतहरुको नियुक्ती, अन्य राजनीति नियुक्तीका पदहरुको चर्चा चल्यो कि दलहरुले भागबन्डाको कुरा उठाएर बाधा हाल्ने गरेका छन् । सहमतीमा भागभण्डा मिलाई हुने गरेका नियुक्तीहरुको कारणबाटै अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराधको आगो झन् दन्किएको छ । नेकपा पार्टीभित्र उठेको विवादहरुको कारण पनि यिनै हुन्, जुन अहिले दन्केर भष्मासुरको रुपधारण गरी नेकपालाई फुटको संघारमा लगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा चलेको नेकपा सरकारले काम गरी देखाउने अवसर नेपाली जनताले दिएको भएता पनि त्यसको उपयोग राम्रो काम गर्नका लागिभन्दा पनि नराम्ररो काम गर्नको लागि भयो । फलस्वरुप दलहरु र उनीहरुले नेपालमा ल्याएको संघीय राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै नेपाली जनताको विश्वास घटेको छ । नेपाली जनता दलहरुकै विकल्प खोज्न थालेका छन् भने पूर्वराजालाई आफ्नो राजनीतिक नायक बनाएका छन् । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ जस्ता नाराले नेपालको आकास गुञ्जयमान भएका छन् । दलहरु विदेशीबाट ज्यादा प्रभावित भएको हुँदा नेपाली जनताको आवाजलाई सुनेर सो अनुसार कार्य गर्न असफल भएका छन् । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनका पछाडि दलहरु विदेशीको दबाबमा परेकोबाहेक अन्य कुनै कारण छैन । नेपाली जनता अहिले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नै बनाउनु पर्ने माग सशक्त रुपमा उठाएर अगाडि बढेका छन् भने त्यसलाई पूर्वराजा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सहयोग र सक्रिय समर्थन दिएका छन् । नेपालमा पुनः नेपालको संविधान २०४७ नै जागृत गराउनु पर्ने जटिल अवस्था तयार हुँदै छ । दलहरुले आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्न ल्याएको संघीय राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्रको अम्दानीले धान्न नसक्ने भएको हुँदा स्वतः जोखिममा परेको बेलामा नेपाली जनताको अन्दोलन चम्केको हुँदा नेपालको संघीयता ढल्ने सुनिश्चिता बढेको छ । दलहरु जनभावना अनुसार चल्ने हो भने तुरुन्तै नेपालको संविधान, ०७२ लाई संशोधन गरी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ र पूर्वराजालाई पनि नेपालको मूलधार राजनीतिमा ठोस भूमिका दिनै पर्छ । यसो गर्नाले नेपालको राजनीतिमा सन्तुलन आउने छ र राष्ट्रमा दिगो शान्ति कायम हुन्छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरुका बीच चलेको आपसी हितको टकरावले गर्दा नेपालको दलिय राजनीतिक व्यवस्था संकटमा परेको हो । सानोतिनो त्याग गर्न पनि दलका शीर्ष नेताहरु तयार नभएपछि नेपालमा हाल आएको राजनीतिक संकट सजिलै मोचन नहुने भएको छ । दशदश वर्षको अन्तरालमा नेपालमा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने गरेको छ त्यसैले ०७७ साल पनि दलहरुको राजनीतिक भविष्यका लागि ठूलै खड्गो सावित हुने देखिन्छ । आगामी चैत महिनाको अन्तिमसम्ममा नेपालमा फरक किसिमको जनआन्दोलन चम्किने र त्यसले नेपालको अराजक दलहरुलाई सत्ताबाट पाखा लगाउने संभावना बढेको छ । पूर्वराजा, राजपरिवार र पञ्चहरुको कुनै अपराध प्रमाणित गर्न नसकेका दलहरु फटाह साबित भएका छन् र उनीहरुले राजतन्त्रमाथि लगाएका सबै आरोपहरु मनगढन्ते, कपोलकल्पित र झुटा ठहरिएका छन् । अरुको आङमा जुम्रा हिनेको देख्ने तर आफ्नो आङमा भैँसी हिँडेको पनि नदेख्ने नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो शासन कालमा बिकासको नाममा भ्रष्टाचार र अपराधबाहेक अरु केही ठोस काम गरी देखाउन सकेको छैन । दलहरु अराजक भएको हुँदा उनीहरुको शासन कालमा नेपालको कानुनी राज एकदमै कमजोर भएका छन् । बलात्कारी शिद्धबाबा, हत्यारा पूर्वप्रहरी अधिकारी कोइराला, अनेक भ्रष्टाचारीहरु नेपालका न्यायालयहरुबाट सजिलै छुट्ने गरेका छन् । महिलाहरु एवं कलिला बालिकाहरुको बलात्कार गरी हत्या गर्नेहरुलाई दलहरुले नै संरक्षण गरेको हुँदा अहिलेसम्म राज्यले उक्त अपराध नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरुलाई सजिलै सजाय नहुने हुँदा उनीहरुको मनोबल उच्च भएको छ । भ्रष्टाचार र अपराधका शृंलाहरु नेपालमा बढेको बढेकै छन् त्यसलाई रोक्न वा कम गर्न दलहरुको सरकार असफल भएको भएकै छ । दलका नेताहरुले नेपाली जनताको पक्षमा काम गरेको छैन । सबै दलका नेताहरुले आफ्नै व्यक्तिगत र निजी स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि राजनीतिक शक्ति र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । नेकपाभित्र पनि शीर्ष नेताहरुकै बीच आआफ्नो निजी स्वार्थहरु पूरा गर्ने होडबाजी नै चलेको छ त्यसैको परिणाम स्वरुप उक्त पार्टीभित्र विवाद चर्केर चरम सीमामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको काम गर्ने शैली र राजनीतिक संस्कारलाई हेर्दा नेकपाभित्र दन्किएको विवादले चाँडै नै निकास पाउलाजस्तो छैन । नेकपाका अन्य शीर्ष नेताहरुले पनि आफ्नो मुख आफँैले ऐनामा हेरी पार्टीभित्र बाहिर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आफैँलाई पहिले सुधार्नु पर्ने देखिन्छ । नेकपालाई नेपाली जनताले दिएको असाधरण बहुमतलाई आए आँप गए झटारो गरी आफ्नै निजी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्र उपयोग नगरी व्यापक जनहित र जनकाल्याणको योजना र उपायहरुमा लगाउन नेकपा सरकार सचेत बन्नै पर्छ ।