एकाएक प्रधानमन्त्रीबाट चालु संसद विघटन गरी नयाँ संसदको चुनाव गर्ने घोषणा गर्दै मिति तोकी सकेपछि अब यो चुनाव हुने हो होइन भन्नेबारे अन्योलता बढेको छ । पहिलो कारण के छ भने चालु संसदकै कार्यकाल २ वर्ष बाँकी नै छ । दोस्रो कारणमा नेपालमा अहिले कोरोना महारोगको प्रकोपले गर्दा सजिलै चुनाव गराउन सकिने वातावरण विद्यमान छैन । नेपाली जनता कोरोना महारोगबाट बाँच्नका लागि संघर्षरत छन् । नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था कहिले होला र खोप लगाएर ढुक्कसँग बसौँला भन्ने ताकमा छन् । सरकारको मध्यावधि चुनाव गराउने घोषणा सुनेर नेपाली जनता अलिकति पनि उत्साहित भएको भेटिएको छैन । चालु संसद विघटन गरी फेरि त्यहि संसदको चुनाव गराउने बाध्यता सरकारलाई कताबाट भयो भन्ने कुरा अझ पनि सरकारले नेपाली जनतालाई प्रष्ट पार्न सकेको छैन । दलका नेताहरु, राजनीतिका पण्डितहरु र अन्य सबै चकित भएका छन् । त्यसैले संसद विघटनको निराकरण खोज्नका लागि न्यायपालिकाको ढोका ढक्ढकाउँदै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका छन् । संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चको फैसला कुर्दाकुर्दै सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन पनि सुरु भएको छ । सर्वोच्चबाट न्याय नपाएमा सडकबाटै अन्दोलन गरी राजनीतिक फैसलाबाट समाधान निकाल्ने अठोट आन्दोलनकारीहरुले देखाएका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनसित टाढिएर इन्डो–अमेरिकी एक्सिस नजिक पुगेको जनाएका छन् । हुनत पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओली एमसिसी परियोजना पास गराउनका लागि ज्यान फालेर लागेका थिए । थेग्नै नसक्ने गरी नेपाली जनताबाट विरोध आएपछि मात्रै उनी केही समयका लागि पछाडि हटेका मात्रै हुन् । अहिले पुनः उनी नेकपा पार्टी नै फुटाएर एमसिसी परियोजना पास गराउन तयार भएका छन् । चालु संसद कायम रहेमा उनलाई एमसिसी परियोजना पास गराउन बाधा पुग्ने भएकाले संसद नै विघटन गरिदिएका छन् । उनको यस्तो खतरनाक योजनाको उजागर उनकै सरकारको नयाँ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीबाट भएको छ । मन्त्री रायमाझीले शपथग्रहणको लगत्तै पछाडि एमसिसीको पक्षमा बोल्दै उक्त परियोजना स्वीकृत गर्नै पर्ने बताएका छन् । वास्तवमा नेकपा पार्टीको विभाजन एमसिसी परियोजना पास गराउने उद्देश्यले स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै गरेको रहस्य अहिले खुल्दै गएको देखिन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पको उदय र नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको उदय एकै समयमा भएको देखिन्छ । दुवैको नीति र मानसिक अवस्थामा निकै समानता भेटिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको अमेरिका प्रथम नीतिले संसारको अर्थतन्त्रमा ठूलो उलटपुलट ल्याउन सफल भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादले नेपाली जनतालाई झुक्याउन सफल भयो । उता अमेरिकामा आमचुनावमा हार व्यहोरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावको नतिजा अस्विकार गरी बसेका छन् र आफ्ना अनुयायीहरुलाई अमेरिकी संसद सिनेटमा हातियारधारी समेतको प्रयोग गरी आक्रमण गर्न उक्साएका छन् । परिणाम स्वरुप राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाअभियोग लागेको छ भने एउटै कार्यकालमा दोस्रो चोटी महाअभियोगको सामना गर्ने प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका छन् । यता नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति ट्रम्पभन्दा एक कदम अगाडि बढेर आफ्नै पार्टीको दुईतिहाइ बहुमत रहेको संसद नै विघटन गराएका छन् । साथै संविधानको व्यवस्था अनुसार ६ महिनाभित्रै नयाँ संसदको चुनाव गराउने मितिसमेत तोकेका छन् । तोकिएको समयमा उनले चुनाव गराउँला भन्ने कुरामा विश्वास कसैले गरेको छैन । यदि नयाँ संसदको चुनाव गराउने भएको भए आफ्नै दुईतिहाइ बहुमत र २ वर्ष कार्यकाल बाँकी भएको संसदको विघटन गर्ने नै थिएन भन्ने अनुमान सबैले लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यको अवस्था जटिल छ, किनकि उनको मिर्गौलाको प्रत्यारोपण नै दुईपटक गरिसकेका छन् । उनको उपचार खर्च मात्रै राष्ट्रले १८ करोड अर्थात १८० मिलियन नेपाली रुपियाँ व्यहोरिसकेको छ । उनको उत्साह एकातिर छ भने वास्तविकता बेग्लै छ । पुँजीवादी मुलुक अमेरिकामा नै लामो समय बसेर आफ्नो उपचार प्रधानमन्त्री ओलीले गराइसकेका छन् । उनको घरेलु सूत्रको अनुसार उनले अहिले पनि रोगप्रतिरोध गर्ने कडा खालको प्रतिबन्धित औषधिहरु लिने गरेको रहस्य खुलेको छ । उक्त औषधिको प्रभावले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली फूर्तिलो देखिने र अनियन्त्रित पाराले बोल्ने गरेको हो भन्ने जानकारहरुले भन्छन् । यस्तो अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीबाट नेपाली जनताले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले उठाउन नसक्ने हुँदा सहजै सक्नेलाई सत्ता हस्तान्तरण हुनपर्ने देखिन्छ । उता अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि सत्ता छाड्न आनाकानी गर्दै अनेक बखेडा निकालेका छन् भने नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा टाँसिएरै बस्ने महत्वकांक्षी देखाएका छन् । संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा आफु अस्वस्थ्य भएको र आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेको महसुस भएपछि स्वयंले नै राजीनाम गरी अर्को सक्षम नेताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिने चलन छ तर नेपालमा भने यसको उल्टै हुँदै छ र आफूबाहेक अरु सबै असक्षम भन्ने भ्रम प्रधानमन्त्रीलाई पर्न गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वाकांक्षालाई हेर्दा उनले सहजै चुनाव गराउँलान् भन्ने विश्वास कसैलाई पनि लाग्दैन । उनले संकटकाल लगाउन सक्ने शंका भने धेरैले गरेको देखिन्छ । संविधानअनुसार २ वर्ष पछाडि हुने संसदको चुनाव अहिले नै गराउँदा राज्यको फजुल खर्च एकातिर बढाउने छ भने अर्कोतिर नेपाली जनताले निर्भय र स्वतन्त्र भएर चुनावमा मतदान गर्न पाउने छैन । कोरोना महारोगको त्रास कायमै छ भने राज्यले बलात्कार, हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारजस्तो अपराध नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको छैन । जीउधनको सुरक्षा नभएको हुनाले नै निष्पक्ष चुनाव गराउन सकिने वातावरण अहिले नेपालमा कायम छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी सोचकै कारण केही राजनीतिक दलहरुलाई नेपालमा राजनीतिक गतिविधि चलाउन निषेध गरिएको हुँदा उनीहरु भूमिगत हुन बध्यभएका छन् । उक्त दलहरुको आफ्नो प्रभाव क्षेत्र छन् र त्यँहा गएर चुनाव गराउन राज्यका लागि त्यत्ति सरल र सहज छैन । फलस्वरुप सबै नेपाली जनताले चुनावमा मतदान गर्न पाउने छैन । यसतर्फ ओली सरकारको ध्यान पुगेको छैन त्यसैले चुनावभन्दा पहिले नै उनीहरुसित वार्ता गरी चुनाव नबिथोल्ने वातावरण तयार गर्न गराउन जरुरी हुन्छ । यिनै कारणहरुबाट सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव हुने वा नहुने भन्नेबारे ठूलो अन्योलता नेपालमा कायम छ । सबैले भन्छन्, ओली सरकारले चुनाव गराउँदैन किनकि चुनाव गराउन सकिने वातावरण सरकारले नेपालमा तयार पार्न सकेको छैन । एकातिर चालु संसद विघटन भएको र अर्कोतिर नयाँ संसदको चुनाव गराउन सकिने वतावरण पनि नबनेकाले नेपाली जनता निरास भएका छन्– फलस्वरुप सरकारप्रति नेपाली जनताको नैराश्यता झनै बढेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको मानसिक अवस्थाप्रति पनि नेपाली जनतालाई शंका बढेको देखिन्छ । उनले हाँस्ने हँसाउने क्रममा उत्तेजित भएर बोलेका कुराहरुको तुक राजनीति सित नमिलेको देख्दा नेपाली जनतामा एक प्रकारको भ्रम फैलिएको पाइन्छ । उनले सामान्य राजनीतिक विवादलाई झन्झन चर्काउँदै लगेर नेकपालाई नै विबभाजित पारेका छन् । नेपालको राजनीतिमा यस्तो धुर्तता र दुष्टता पहिले कहिलै देखिएको थिएन । गाउँको मुखिया बाटो हगुवा भनेजस्तो काम स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट भएको उदाहरण धेरै छन् । घरमुलीले नै बलेको आगोमा घ्यू हाल्ने काम गरे पछि आगो निभाउन त्यति सरल र सहज नहुने कुरा स्वभाविक नै हो । सद्धे मान्छेले कहिले पनि आफ्नै खुट्टामा आफँैले बन्चरो हान्दैन । तर नेकपाभित्रको विवादलाई हेर्दा पार्टी अध्यक्ष स्वयंको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नै आफ्नै दुईतिहाई बहुमत भएको संसद विघटन गरी आफ्नो खुट्टामा आफँैले बन्चरो हानेको देखिन्छ । यस्तो काम सामान्य मनस्थिति भएको व्यक्तिबाट हुन सक्दैन त्यसैले प्रधानमन्त्रीको मानसिक स्थितिको परीक्षण गर्न जरुरी भएको छ । निजी स्वार्थका भारी बोकेर उनको वरिपरि बसेकाहरुले पनि उनलाई गलत काम गर्न उक्साउनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदभित्र आफ्नो बहुमत छ भनी सिद्ध गर्नु प्रधानमन्त्रीको परम कर्तव्य हो । आफ्नो परम कर्तव्य निभाउन विश्वासको मत लिनको साटो संसद नै विघटन गर्ने काम ठूलो प्रतिगमन हो । उनको यस्तो कुबेलामा गरिएको अनुचित कामले नेपालमा राजनीतिक अन्योलता बढाएको छ । साथै नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता बढेको महसुस गरी धेरै नेपाली जनताको मनमा घोर नैराश्यता पनि छाएको देखिन्छ ।
