सामाजिक सेवामा मुनाफारहित संस्था र गैरराजनीतिक कर्म असम्भव

सामाजिक सेवा भावले स्थापना भएका संरचनाहरु नै सामाजिक संस्था भनी बुझ्ने गर्दछौँ । यसैलाई गैरसरकारी संस्था पनि भन्ने गरिन्छ । यस्ता संस्थाहरु सरकारी निकायमा दर्ता भएका हुन्छन् । हुन त सरकारीबाहेकका सबै गैरसरकारी संस्थाभन्दा पनि कुनै फरक पर्दैन । तर सरकारीबाहेकका सवै संस्था वा निकाय सबैलाई एकै डालोमा राखेर हेरिनु पनि हुन्न । सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल गैरसरकारी संस्था र सामाजिक सेवासँग जोडेर छलफल गर्नु पर्दा तीन किसिमका संस्थाको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । एक गैरसरकारी संस्था (गैसस), दोस्रो महासंघ र तेस्रो सामुदायिक संस्था ।
सामान्यतय गैरसरकारी संस्थाहरुले अरुका लागि काम गर्ने हो आफ्नो लागि होइन । गैससको विधानमा नै त्यसता उद्देश्यहरु राखिएका हुन्छन् । त्यसैले गैससले आफ्ना लागिभन्दा पनि अरुका लागि काम गर्ने हो । सिद्धान्तत गैससहरु आफ्नो लागि काम नगर्ने भएकाले बढी सेवामूलक हुन्छन् भन्नु पर्दछ । अधिकारमुखी विकासका दृष्टिकोणले गैससहरु अधिकारवालाभन्दा पनि सरोकारवाला भनेर चिनिन्छन् ।
महासंघहरुले भने आफ्ना सदस्यहरुका लागि काम गर्ने हो भलै यस्ता संस्था पनि दर्ताका हिसाबले गैसस नै हुन् । महासंघहरुको मुख्य काम आफ्ना सदस्यहरुको पक्षपोषणका लागि काम गर्ने हो । मुख्य काम नै आफ्ना सदस्यहरुको क्षमता विकास र पैरवी गर्नु हो । त्यसैले महासंघले आफ्नै लागि काम गर्ने हो भन्दा फरक पर्दैन । महासंघहरु प्रायः प्रतिनिधिमूलक हुन्छन् । फराकिलो सञ्जालमा आधारित हुन्छन् । प्रायः महासंघहरु अधिकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । अन्य गैससहरु सरोकारवालाहरु मात्र हुन्् । महासंघहरुमा अभियानकर्मीहरुको नेतृत्व तथा कार्यकारी भूमिका हुन्छ । महासंघहरुमा पदाधिकारीहरुको धेरै क्रियाशिलता हुनु पर्दछ । किनकि महासंघले नीति निर्माणमा समेत भूमिका खेल्ने गर्दछ । अनी बेला बेलामा अभियान गर्नु पर्दछ । मान्छे उतारेर जुलुस धर्नाजस्ता काम पनि गर्नु पर्ने हुन सक्छ । तर गैससहरुको सेवाप्रदाय भूमिका धेरै हुने हुनाले पदाधिकारीहरु सेरोमोनियल वा देखाउने मात्र हुन सक्छन् । विषयगत विज्ञ कर्मचारीहरुले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन् । महासंघमा अभियानकर्मीहरु धेरै हुन्छन् ।
सामुदायिक संस्थाहरु पनि गैरसरकारी संस्थाहरु हुन् । तर यी सामुदायिक संस्थाहरु निश्चित विषयमा आधारित भई गठन भएका हुन्छन् । कुनै निश्चित भूभागमा बसेका, निश्चित उद्देश्य राखी गठन भएका हुन्छ्न् । यी संस्था अधिकारवाला हुन्छन् । यी संस्थाको पहिचान फराकिलो नभए पनि सामुदायिक रुपमा सशक्त भूमिका देखिन्छ । अझ प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा झनै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ ।
यी माथि उल्लेख गरेका गैरसरकारी संस्था, महासंघ, सामुदायिक संस्था सबैलाई सेवामूलक भन्ने गरिन्छ । अझ थप भन्ने गरिन्छ नाफा नकमाउने, मुनाफारहित । यो वाक्य नै गलत छ । यो अवधारणाले गैरसरकारी संस्था वा सामाजिक सेवा दिगो हुन सकिरहेको छैन । सामाजिक सेवाको निरन्तरताको अपेक्षा गर्ने हो भने नाफा कमाउन पाउनु पर्दछ । तर नाफालाई मात्रै ध्यान दिने भने हुनु हुँदैन । कार्यसम्पादनमा सम्झौता नगरी रकम बचाउन सकियो भने मात्र सामाजिक सेवा निरन्तर भइरहन सक्छ । अनि मात्र कुनै पनि संस्था दिगो रुपमा चल्न सक्छ । नत्र त दाताले पैसा दियो चल्यो नत्र बन्द हुन्छ । तर काम गर्दा मितव्ययी भएर खर्च गर्ने अनि बचेको रकम नाफामूलक कम्पनीमा जस्तो व्यक्तिगत रुपमा बाँड्ने हुनु भएन । गैससमा दिगो हुँदैन भनेर आरोप लगाइरहने अनि मुनाफारहित भनेर लेख्नै पर्ने बाध्यता छ । यो नमिलेको विषय हो । गैससलाई सामाजिक रुपले स्विकार्य उद्यम गर्न प्रोत्साहन किन नगर्ने अनि त्यसबाट आएको आम्दानी सामाजिक सेवामा लगाउन प्रोत्साहन पो गर्नु पर्ने हो त ।
सामाजिक संस्थाको विधानमा लेख्ने अर्को शव्द छ गैरराजनीतिक । यो हुनै नसक्ने कुरा हो । सामाजिक संस्थाको दलीय पक्षधरता आधारित काम पो नगर्ने त । परिवर्तन गर्न चाहनेले राजनीतिक काम त गर्नै पर्दछ । सत्तामा रहेकाहरुलाई जनमुखी कामका लागि सहकार्य र पक्षपोषण अनि जनहितविपरीत भएका खबरदारी गर्नै पर्दछ । त्यसैले सामाजिक संस्थाहरु सदैव प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनु पर्दछ भनिन्छ । यो काम राजनीति नै हो । फेरि रुपान्तरणका कुरा गर्ने राजनीति सोचबिना सम्भव नै छैन । त्यसैले कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा अरु कुनै दलको पक्ष विपक्षमा काम गर्ने होइन तर विपन्न तथा कमजोरमुखी सामाजिक न्यायको पक्षधर हुनै पर्दछ । यो काम राजनीति नै हो नी । सवै नीतिको माउ नीति राजनीति भन्ने भन्ने अनि सामाजिक सेवा त्यतातिर लाग्दै नलाग भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले यो गैरराजनीतिक भन्ने असान्दर्भिक शव्दावली सामाजिक सेवाको सन्दर्भमा हटाउनु पर्दछ ।
कुनै गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुले तलब लिन पाइन्न । यो विडम्बना हो । संस्थाको स्रोत भएमा किन नमिल्ने ? चित्त बुझ्दो तर्क देखिन्न । नेपाली नागरिकले तिरेको करमा जननिर्वाचित सांसद मन्त्रीहरुले तलब लिन मिल्ने तर कुनै गैससले कार्यसम्पादन गर्ने काममा संलग्न भएर स्रोत हुँदा पनि तलब लिन पाइन्न भन्नु विडम्बना नै हो । हुन त कुनै पनि सामाजिक संस्थामा तलब पाइन्छ भनेर आउने होइन तर भोको पेटले काम पनि त गर्न सकिन्न । स्रोत जुटाउन सकिन्छ भने किन घुमाउरो तरिका अपनाउने । अहिले पनि कुनै पनि गैससमा पूर्णकालिन काम गर्नेले पैसा लिएका छैनन् भनेर कसैले भन्न सक्दैन तर घुमाउरो तरिका अपनाएका छन् । यस्को कारणले सामाजिक संस्थामा पारदर्शिता आउन सकिरहेको छैन । मिलाएर पैसा लिनु परेको छ । त्यसैले पूर्णकालिन क्रियाशिल हुने, कार्यसम्पादन गर्ने र स्रोत छ भने तलब लिन सकिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तर पदमा पुगेकै नाताले तलब पाउने कुरालाई निरुत्साहन गर्नु पर्दछ । कामको आधारमा तलब आवश्यक पर्दछ । पैसा नभई हुँदैन भने अपारदर्शी प्रक्रिया गराउन किन बाध्य बनाउने ?
अहिले विकास निर्माण, आयोजना सञ्चालन गर्दा सामाजिक परिचालन अनिवार्य मानिन्छ । मान्छे बटुल्न प¥यो । सभा गर्नु प¥यो । विकासमा साझेदारिता चाहियो, सबैमा सामाजिक परिचालन आवश्यक पर्दछ तर उसको आफैँमा पहिचान भने छैन । सभा भयो भने त्यहाँ राजनीतिक पहिचान हुन्छ । विकास कार्यमा विकासकै पहिचान हुने नै भयो । कुनै साझा अभियान गर्नु प¥यो भने मान्छे बटुल्ने काम चाहिँ सामुदायिक संस्था र सामाजिक परिचालनको भूमिका सम्झिने गरिन्छ । तर जम्मा भए पछि पहिचान चाहिँ अर्कै हुने गर्दछ । त्यसैले सामाजिक परिचालन गोलभेँडाजस्तो भयो । जुन तरकारीमा पनि मिसाउनु पर्ने तर आफ्नै पहिचान नहुने । काउलीमा गोलभेडा हालिन्छ, घिरौलामा त्यस्तै मासुमा पनि तर के को तरकारीभन्दा गोलभेँडाको चाहिँ भनिन्न । त्यस्तै छ, हाम्रो सामाजिक परिचालनमुखी सेवा ।