काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार मन्त्रीहरूले आफूले घोषणा गरेको योजना पूरा गर्न सकेका छैनन् । कति मन कुरिदो हो त्यस्तो हालत देख्दा । त्यो त पार्टीको गतिविधी जताततै भद्रगोल अवस्थामा छ । तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डित र शेरवहादुर तामाङले स्मरण गर्दै होलान् ।
पार्टीमा बढेको द्वन्द्वमा संयोगवश पण्डित र तामाङ सरकार पक्षसँग जोडिएका छन् । उनीहरू पहिले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका भनेर चिनिएका थिए । पछि माधव नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली खेमामा लागेका छन् । तत्कालीन कानुनमन्त्री तामाङले सर्वोच्च अदालतको भ्रष्टचार रोक्न प्रयास गरेका थिए । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन बनाउँदै थिए । तर, उनले बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरूको विवशता सुनेको भरमा बोल्दा मन्त्री पद नै त्याग्नुप¥यो । त्यसपछि मन्त्री बनेकी डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, उपेन्द्र यादव, लीलानाथ श्रेष्ठले न्यायलय भित्रको भ्रष्टाचारका बारेमा आवाज उठाएका छैनन् ।
उक्त विषयमा मन्त्री तामाङको कार्यकालमा तयार भएको फाइलको बारेमा चासो छैन । संयोगवस डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लीलानाथ श्रेष्ठ पार्टीमा ओली समूहकै छन् । यही स्थिति देख्दा निष्ठावान भएर कार्यकर्ता र जनतामा मतमाग्दा साइकल चढेर डुल्ने तर, बैंकमा चुनाव खर्चको नाममा संकलित रु ७५ लाख राखेका आदेशवान मन्त्री लालबाबु पण्डित पुगे ।
पण्डितले नेपालमा बस्ने अष्ट्रेलिया र अमेरिकाका ग्रिनकार्ड होल्डर कर्मचारीलाई डण्डा चलाए । सुरुमा बिग्रेको निजामति प्रशासन सुधार्ने योजना गरियो । समय बित्दै गयो कर्मचारी गिरोहले उनको काम सफल हुन दिएन । प्रम ओलीका सल्लाहकारहरूले यहाँ खेलेर राम्रै कमाई गरेको र पण्डितलाई असक्षम बनाइदिएको चर्चा चल्ने गरेको छ ।
चर्को र दमदार प्रचार गर्ने काममा विचौलियाँ र तस्करको जगजगी मच्चाउने शैलीलाई ओली सरकारले चिर्न सकेन । राम्रा कामको निम्ति उठेका फाइलहरू दबाइए । सरकार एकपछि अर्को फन्दामा पर्दै गयो । सरकारको बदनाम भयो नेताले भ्रष्टाचारी बढाए । कार्यकर्ताको पीडामा मलम लगाउने काम कतै भएन । सरकारलाई अहिले आफ्नै हितैषीहरूले पनि रुचाएका छैनन् । सचिवहरूले समेत सहयोग गर्न जागर मारेका छन् ।
