प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सातौँ संविधान दिवस भव्यरूपमा मनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । विगतका हरेक वर्षमा पनि यसैगरी संविधान दिवसलाई भव्यरूपमा मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन हुने गर्दथ्यो । २०४७ सालमा जारी भएको संविधानलाई पनि हरेक वर्ष यसैगरी भव्यरूपमा मनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समारोह समिति गठन हुने गर्दथ्यो । तर, २०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा वृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि खास गरेर नेपाली कांग्रेसले विश्वकै उत्कृष्ट भनेको २०४७ सालको संविधानले पानी पनि नमागी समाप्तीको नियतलाई भोग्नु परेको थियो र आफ्नो पार्टीले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेको २०४७ सालको संविधानको त्यसरी दुर्गति हुँदा कुनै पनि कांग्रेसीजनले दुःख समेत मनाएनन् र सबै कांग्रेसीले २०४७ सालको संविधानलाई विस्थापित गर्न भएको वृहत् शान्ति सम्झौतालाई ठूलो उपलब्धी भन्दै हर्षबढाइँ गर्ने काम गरेका थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले सातौँ संविधान दिवसलाई भव्यरूपमा आगामी असोज २, ३ र ४ गते मनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई एउटा औपचारिकता मात्र मान्दा पनि हुन्छ । किनभने संविधानको कार्यान्वयन र उपलब्धीका सम्बन्धमा अहिलेसम्म समीक्षा हुने काम भएको छैन । तर, २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले जारी गरेको दिनलाई संविधान दिवस मानेर भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाउने प्रचलन भने विगतमा जस्तै अहिले पनि कायमै रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको समारोह समितिले सातौँ संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाउने निर्णय गरिरहँदा यो संविधानले ठूलो र ऐतिहासिक उपलब्धी मानेको संघीयता गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोधमा आम जनताहरुले सडकमा नै उत्रिएर नाराबाजी गरी राखेका छन् भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सन हुँदैन । नेकपा एमालेभित्र अन्तर्विरोध चर्किएर पार्टीले विभाजनको नियति भोग्नुपूर्व सडक राजनीतिलाई वर्तमान संविधानले ऐतिहासिक उपलब्धी मानेको धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताविरुद्धमा स्वतःस्फूर्त रूपमा आम जनताले सडकमा उत्रिएर नाराबाजी गर्ने गरेका थिए । जुन क्रम अहिले पनि जारी रहेको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको प्रमुख उपलब्धी मानिएको यी एजेण्डामाथि नै आम जनतासँगै कतिपय राजनीतिक दलले समेत विमति जनाउँदै प्रश्न उठाई राखेको अवस्थामा ती प्रश्नको जवाफ दिएर संविधानलाई बलियो र जनभावना अनुकूल बनाउनु पर्ने प्रमुख जिम्मेवारी लिएको सरकार भने विगतको परम्परालाई निर्वाह गर्दै भव्य रूपमा संविधान दिवस मनाउनतिर मात्र लागि राखेको छ । यसैगरी विगतमा कायम भएको परम्परालाई औपचारिक रूपमा भव्य रूपमा मनाउने निर्णय गर्ने र त्यसै अनुरूप संविधान दिवस मनाउने हो भने त्यसरी मनाइने संविधान दिवसले जनता र राजनीतिको सम्बोधन गरेको मान्न सकिँदैन । त्यस कारण संविधानसभाबाट जारी भएको यो संविधानप्रति सबै नेपालीले अपनत्व महसुस गर्ने हो भने यसमा भएका कमीकमजोरीलाई हटाउनेतिर सरकारले नै नेतृत्व गर्नु पर्दछ । तर, अहिलेसम्म संविधानको प्रमुख विशेषता र उपलब्धी माथि नै गम्भीर टिकाटिप्पणी भई रहँदा पनि कतैबाट पनि यस्ता टिकाटिप्पणीलाई बहसको मुद्दा बनाएर सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छैन । यो मामिलामा बुझ्नु पर्ने के छ भने, नेपाली कांग्रेसलगायतको लोकतान्त्रिक शक्तिले विश्वकै उत्कृष्ट भनेको २०४७ को संविधान किनारा लागेको कसैले थाहा नै नपाएको घटनालाई स्मरण गर्नु पर्दछ । र, संविधानसभाले जारी गरेको यो संविधानलाई दीर्घजीवि बनाउनका लागि यसमा भएमा कमीकमजोरीलाई हटाउनेतिर पहल हुनुपर्दछ । त्यस्ता कमीकमजोरी हटाउनेतिर पहल हुने हो र यो संविधानप्रति सबै नेपालीले अपनत्व महसुस गर्ने बनाउने हो भने संविधान दिवसलाई राज्यको स्रोत, साधन फुकेर भव्य रूपमा मनाउने औपचारिकता निर्वाह गर्न परिराख्दैन ।
यो मामिलामा बुझ्नु पर्ने पक्ष के छ भने नेपालको राजनीतिलाई अझैं स्थिरता कायम गरेको छैन । खास गरेर राजनीतिक दलको व्यवहारको कारण दलहरुप्रति उत्पन्न भएको असन्तोषले अन्ततः पद्दतिलाई नै धक्का दिने गरेको छ । लामो संघर्षपछि २०४६ सालमा पञचायत व्यवस्था समाप्त गरेर स्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनुको प्रमुख कारण त्यतिखेर सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कार्यशैली र व्यवहारलाई मान्नु पर्दछ । प्रमुख दलको हैसियत बनाएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने गरेका कांग्रेस र एमालेको कार्यशैलीकै कारण २०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिएको माओवादीले ठूलो जनताको समर्थन प्राप्त गरेको वास्तविकतालाई बिर्सन मिल्दैन । जनताबाट ठूलो समर्थन प्राप्त गरेकै कारण माओवादीले मुलुकमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर, अहिले त्यो माओवादीसँगै अन्य राजनीतिक दलले समेत इतिहासबाट शिक्षा लिएको अवस्था छैन । र, यो अवस्थामा भव्य रूपमा दिवस मनाएर मात्र संविधानप्रति आमजनताले अपनत्व महसुस गर्न सक्दैनन् । यसैगरी संविधानका कतिपय धाराप्रति उत्पन्न भएको असन्तुष्टि पनि सम्बोधन हुन सक्दैन ।
