सतहमा स्पष्टसँग देखिने गरी सत्तारुढ गठबन्धनका दशलहरुका बीचमा मतभेद प्रकट भएको छैन । तर यही आधारमा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनमा मतभेद छैन भन्ने स्थिति पनि छैन । मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन लामो समय लाग्नुको एउटा प्रमुख कारण गठबन्धनका दलहरुका बीचको मतभेदलाई समेत औंल्याउन थालिएको छ । यसैगरी सन् २०१७ मा नै नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका बीचमा भएकमो पचास करोड अमेरिकी डलर सहायताको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन परियोजनाका सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा सत्तारुढ दलका बीचमा स्पष्ट मतभेद समेत देखिएको छ । यही मतभेदको कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहेर पनि एमसीसी परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । एमसीसी परियोजनालाई लिएर सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धनमा तीन धार रहेको गत साता एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले गरेको चार दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा नै सार्वजनिक भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनको एउटा घटक दल जनता समाजवादी एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर तत्काल अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा । तर गठबन्धनका अन्य दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी भने संशोधन गरेर मात्र एमसीसीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने अडानमा छन् । यसैगरी गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसीलाई नेपाल विरोधीको संज्ञा दिँदै यो परियोजनालाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा रहेको छ ।
एमसीसीका सम्बन्धमा मात्र होइन, अन्य मुद्दाहरुमा समेत गठबन्धनका दलहरुका बीचमा असहमति रहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले निरन्तर रुपमा संघीयतालाई खारेज गर्नु पर्ने माग गरी राखेको छ । उता गठबन्धनको एउटा दल जनता समाजवादीको भने सात प्रदेशलाई बढाएर कम्तीमा १०–११ प्रदेश बनाउने पर्ने माग निरन्तर रुपमा रहँदै आएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि मुलुक कार्यकारी राष्ट्रपतिय पद्दतिमा जानु पर्ने र राष्ट्रपतिको चयन निर्वाचन मार्फत् हुनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमा दोहो¥याउन थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस भने अहिलेकै संसदीय पद्दतिबाट दायाँबायाँ नगर्ने पक्षमा छ । गठबन्धनका प्रमुख दलहरुका बीचमा यसरी वैचारिक विभेद अगाडि बढ्न थालेपनि गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले यो गठबन्धनलाई आगामी आम निर्वाचनसम्म लैजानु पर्ने प्रस्तावलाई दोहो¥याउन थालेका छन् । आफ्नो दलिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा समाजवादी अध्यक्ष नेपालले यो प्रस्तावलाई अगाडि सारेका भएपनि यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने सजिलो देखिँदैन । गठबन्धनको एउटा घटक दल जनता समाजवादीको कार्य क्षेत्र भनेको कोशी पश्चिम र गण्डकपूर्वको २ नं. प्रदेश हो । २ नं. प्रदेश नै जनता समाजवादीको प्रमुख राजनीतिक आधार क्षेत्र भएको सम्पन्न आम निर्वाचनको परिणामले नै देखाएको छ । यदि आगामी आम निर्वाचन अहिलेको गठबन्धनले मिलेर लड्ने हो भने सबभन्दा पहिले यही कारणले गर्दा २ नं. प्रदेश अन्तर्गत रहेका संसदीय क्षेत्रहरुको भागबण्डा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न जान्छ । किनभने आफ्नो आधार क्षेत्र रहेको २ नं. प्रदेशको मधेशलाई नेपाली कांग्रेसले पनि दलिय भागबण्डामा विभाजित गर्न चाहँदैन । यसैगरी आफ्नो वर्चश्व र राजनीतिक प्रभावलाई असर पार्ने गरी जनता समाजवादीले पनि २ नं. प्रदेशको संसदीय क्षेत्रलाई पाँच दलको गठबन्धनमा भागबण्डा गर्न कहिले पनि स्वीकार गर्न सक्ने देखिँदैन । यस बाहेक यो मामिलामा सबभन्दा यक्ष प्रश्न आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको कुन दलको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा जाने भन्ने प्रश्नले सहज रुपमा जवाफ पाउने देखिँदैन । अहिले देखि नै माओवादी केन्द्रका अधयक्ष प्रचण्डले आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी सबभन्दा ठूलो हुने दाबी गर्न थालेका छन् । यसका लागि माओवादीले आगामी आम निर्वाचनमा जनताको सबभन्दा बढी समर्थन प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ र यसका लागि नेपाली कांग्रेसको सहयोग र सहकार्य नभई नहुने अवस्था आउने सत्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यो अवस्थामा आफ्नो पार्टीलाई पछाडि पारेर माओवादी केन्द्रलाई एक नम्बरमा आउने गरी कांग्रेसी नेताहरुले चुनावी सहकार्य गर्छन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन ।
अहिले नेपाली कांग्रेस सत्ताको नेतृत्व पाउने भएको कारणले गर्दा मात्र गठबन्धनमा सामेल भएको हो । यो स्थितिमा नेपाली कांग्रेस अहिलेको गठबन्धनलाई आगामी आम निर्वाचनसम्म निरन्तर दिने पक्षमा छैन भन्ने बुझ्नु पर्दछ । यही कारणले गर्दा नै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासँगै कुनै पनि वरिष्ठ नेताले यो गठबन्धनलाई आगामी आम निर्वाचनसम्म लैजानु पर्छ भनेर मुख खोलेका छैनन् । गठबन्धनमा सामेल भएको कारणले गर्दा सत्तामा पुगेको स्थितिकै आधारमा मात्र यो गठबन्धन आगामी आम निर्वाचनसम्म कायम रहन सक्छ भन्ने अन्य कुनै राजनीतिक आधार देखिँदैन । यो मामिलामा हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने एमसीसीका सम्बन्धमा सरकारको नेतृत्वको गरी राखेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले एक ठाउँमा छन् र यी दुई पार्टीले सहकार्य गरेर अगाडि बढेको स्थितिमा सहज रुपमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएर अगाडि बढ्न सक्दछ । त्यस कारण वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्म लैजान एमसीसीमा सत्तारुढ दलमा देखिएको मतभेदले कुनै असर गर्दैन भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाईलाई सतही टिप्पणीको रुपमा मात्र लिनु पर्दछ । कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार दुई महिना भन्दा लामो समयसम्म विस्तार नहुनेको विभिन्न कारण भएपनि यसको अपजस भने प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यक्षमतामा परी राखेको सन्दर्भलाई पनि सत्तारुढ गठबन्धनको भविष्यलाई जोडेर हेर्नु पर्दछ ।
