युटिएल, स्मार्ट र नेपाल स्याटलाइटलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिरेनन् भने लाइसेन्स खारेज गर्ने

०५५ सालमा स्थापना भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम खनाल । ०७६ साल साउन ९ गते सरकारले खनाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि ०७५ माघ २५ गते सरकारले उहाँलाई कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरणको स्थापनाकालदेखि नै उहाँ उक्त संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि प्राधिकरणलाई नयाँ ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना बनाइरहनु भएको छ ? वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणका काम कारबाही, आइपरेका समस्या र आगामी दिनमा प्राधिकरणलाई प्रगतिपथमा लैजान के गर्ने योजना छ ? यी र यस्तै सवालहरूलाई लिएर अध्यक्ष खनालसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको अंशः
० विगतमा विवादास्पद बनाइएको प्राधिकरणलाई तपाईंले नेतृत्व लिइसकेपछि कसरी काम गरिराख्नु भएको छ ?
मैले प्राधिकरणमा नेतृत्व लिँदा आर्थिक वर्ष अन्त्यको समय थियो । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्राधिकरणको आफ्नै वार्षिक कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएका ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी, अप्टिकल फाइबर, स्कुलहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापनालगायत ट्यारिफ घटाउनेलगायतका काममा मैले फोकस गरिरहेको छु । उपभोक्ताका सवालमा गुणस्तरीय सेवा उनीहरूको अधिकार हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्ने आधार तयार गरेको छु । गुणस्तरीय सेवा नदिए उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने निर्देशिका पारित भइसके पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । सबै नागरिकले सेवा पाउनुपर्छ र सेवाको गुणस्तर पनि हुनुपर्छ भनेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । सँगसँगै म आएपछि यो सेक्टरमा लामो समयदेखि निर्णय नभएका विषयमा निर्णय लिने मैले जमर्को गरेँ ।
० तपाईंको कार्यकालको सुरुवाती दुई वर्षे अवधिमा प्राधिकरणमा के–कस्ता उल्लेखनीय कामहरू गर्नुभयो ?
यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको नेपालले वर्षौं अघि स्रोतको रूपमा पाएको, तर उपयोग गर्न नसकेको र एक अर्थमा अर्कोले कब्जा गरिसकेको अर्बिटल स्लट हामीले नेपालकै हुनेगरी क्लिन ग¥यौँ । प्राधिकरणले त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह ग¥यो र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने बाटो तयार पा¥यो । अन्य प्राविधिक र खरिदको कुरा भने बेग्लै विषय हो । यो एउटा ऐतिहासिक पहलकदमी थियो भन्ने लाग्छ । लामो समयदेखि सेवा सञ्चालन नगर्ने, तर अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको व्यवस्था ग¥यौँ । त्यसमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताको विषय पनि थियो । यद्यपि, सरकारले ती सेवाप्रदायकको पुनरावेदन सुनेर केही समय थप गरेको छ । ९०० ब्याण्ड, १८०० ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीका लागि गोल्डेन ब्याण्ड हुन् । त्यस्तो महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी ओगटेका सेवाप्रदायकहरू सटर नै बन्द गरेर बसेका छन् । उनीहरूलाई हामीले कि सेवा सञ्चालन गर अन्यथा हामी तिमीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्यौँ । यो आफैँमा यो क्षेत्रकै ठूलो निर्णय थियो ।
अब पनि प्राधिकरण लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्न दिने पक्षमा छैन । यो उपायबाट भएन भने हामी अर्को उपाय अपनाएर भए पनि त्यस किसिमका सेवाप्रदायकलाई ठेगान लगाएरै छोड्छौँ । अर्कोतर्फ हामीले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमात्र गरेनौँ, २०२२ भित्र राष्ट्रव्यापी रूपमा फोरजी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने म्यान्डेट सेवाप्रदायकहरूलाई दिएका छौँ । यसका लागि दुवै सेवाप्रदायक (एनसेल र नेपाल टेलिकम) लाई समान किसिमको शर्त तथा बन्देज राखेका छौँ । त्यसमा प्राधिकरण एकदमै दृढ छ ।
अर्को कुरा हामीले नेपालमा लामो समयदेखि रोकिएको स्पेक्ट्रमको अक्सन अर्थात् लिलामीको विषय पनि कार्यान्वयन ग¥यौँ । सबैको चाहना भएको र बजार पनि तयार भएको अवस्थामा समेत त्यो कार्य वर्षौँदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । त्यसअघि फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने कुनै नियम नै थिएन । तोक लगाएकै भरमा फ्रिक्वेन्सी वितरण हुने अवस्था थियो । त्यस किसिमको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हामीले स्पेक्ट्रम अक्सनको माध्यमबाट वितरण ग¥यौँ । त्यसमा पनि आधारभूत मूल्यको तुलनामा ६१ प्रतिशत बढी रकम कबोल भएको छ । यसबाट राज्यको राजस्वलाई पनि हामीले उल्लेखनीय रूपमा बृद्धि ग¥यौँ । अब फ्रिक्वेन्सी दिने माध्यम भनेको अक्सन मात्र हो र भोलिको दिनमा टिका लगाएर वितरण गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश दिने छौँ । हुन त फ्रिक्वेन्सी नीति ०७३ ले नै फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, विभिन्न कारणले उक्त नीति कार्यान्वयन हुन सकेकेको थिएन, हामीले त्यसलाई नै कार्यान्वनयमा लैजान सक्यौँ ।
त्यस्तै २३ वर्षदेखि दूरसञ्चार ऐन संसोधन हुन सकेको छैन । जसलाई हामीले संसोधन गर्न भनेर बोर्डबाटै मस्यौदासमेत स्वीकृत गरेर सरकारलाई सिफारिस ग¥यौँ, त्यो पनि आफैँमा एउटा माइलस्टोन नै हो ।
अर्को, देशमा साइबर सुरक्षा नीति थिएन । हामीले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पालना गर्नुपर्ने गरी विनियमावली ल्याएका छौँ । अबको सुरक्षा बन्दुक राखेर वा गार्ड राखेर मात्र सम्भव छैन । अबको समय भनेको साइबर सुरक्षाको हो । यसमा केन्द्रित हुनै पर्छ । यसका लागि हामीले आगामी वर्षसम्म साइबर सर्ट स्थापना गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेका छौँ ।
अर्को भनेको म आएपछि अगाडि बढाएको महत्वपूर्ण कार्य भनेको फाइभजी खुलाउनका लागि सरकारलाई सिफारिस ग¥यौँ । प्रविधिको स्तरोन्नति तथा लाभ जुन वर्गले पाउनुपर्ने हो, त्यो वर्गले पाउनैपर्छ । फाइभजीलाई फोरजीको अपडेटेड भर्सन मात्र होइन भन्ने म्यासेज दिन र यसले ल्याउने लाभका विषयहरू नरोकिउन भन्ने हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ । यसमा हामीले फाइभजी परीक्षणका लागि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने कुरा गरेका छौँ । यस्तै प्रदेश दुईका हरेक वडाहरूलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्न सकेका छौँ भने कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने काम गरेका छौँ । यससहित प्राधिकरणबाट अगाडि बढाइएको ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको काम ७५ प्रतिशत जति सम्पन्न भइसकेको छ । यसले मुलुकलाई नै डिजिटलाइजतर्फ जान ठूलो आधार तयार पारेको छ ।
० तपाईं आएपछि कस्तो निर्णय गर्नुभयो ?
नेपाल सरकारको बक्यौता तिर्दै नतिर्ने कम्पनीहरूलाई लाइसेन्ससम्म फिर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरेको थिएँ र मलाई लाग्छ, नेपालको दूरसञ्चारको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो निर्णय पनि हो । युटिएल, स्मार्ट र नेपाल स्याटलाइटलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिरेनन् भने लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर बोर्डबाट निर्णय भएको छ । त्यो निर्णयको जानकारी गराइसकेको छु । मेरो चाहना चाहिँ उहाँहरूले काम सुरु गर्नुहोस् र कम्पनी नमरून् भन्ने नै हो । तर, अरू कम्पनीलाई आउन नदिएर उहाँहरूले लाइसेन्स ओगटेर बस्ने कुरा त सह्य हुँदैन । फ्रिक्वेन्सी उहाँहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ । नयाँहरू आए भने त्यो पनि उहाँहरूलाई दिनुपर्छ भने नयाँले लगानी पनि ल्याउनेछ । अहिले त ड्युओपोली छ । सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम र निजी एनसेलमात्र छ । यसले गर्दा अहिले नै पनि त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा हुनसकेको छैन र आमउपभोक्ताले अझै पनि केही बढी मूल्य तिरिरहनुपरेको देखिन्छ ।
० तार व्यवस्थापनको काम अगाडि बढेको छ कि के छ ?
हामी अहिले काठमाडौँमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीले हाल अस्तव्यस्त रहेका तारहरू बाध्न चाहेका छौँ । जस्तै, त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगञ्जसम्म हामीले बाँधिसकेका छौँ । हाम्रोमा तार राख्न स्वतन्त्रता छ । खम्बामा दूरसञ्चारको मात्र नभएर अन्य तारहरू समेत टाँगिएका हुन्छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले खम्बामा राखिएको टेलिफोनको तारमा मात्र निगरानी गर्न पाउँछ । सोही कारण केही अवस्थित देखिन्छ । विदेशी मुलुकहरूको सन्दर्भमा नै कुरा गर्ने हो भने पनि भित्री सडकमा तारहरू रहेका हुन्छन् । त्यसरी तार रहनुको कारण भनेको तारका लागि अर्बौ रूपैयाँ खर्चनु पर्ने भएकाले नै हो । अब डक्टिङ्ग गरेर एक किसिमको विकल्प आउने हाम्रो अनुमान रहँदै आएको छ ।
० प्रयोगकर्ताले अझै गुणस्तरीय मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् नी ।
वास्तवमै आवश्यक स्पेक्ट्रम नदिएर गुणस्तर मात्रै सुधार गर भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अब फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको अवस्थामा भने गुणस्तरमा सम्झौता हुन सक्दैन । अहिले काठमाडौंका घरका छतमा टावर राख्न नदिने अवस्था बनेको छ । जहाँ प्राविधिक रूपमा उपयुक्त छ, त्यहाँ टावर राख्न नदिने मानसिकता भएपछि कसरी सेवाको गुणस्तर राम्रो हुन सक्छ ? त्यस कारण नेपाल सरकारका सार्वजनिक बिल्डिङहरूमा टावर राख्न दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारलाई सुझाव दिन खोजिरहेका छौँ । धरातलमा आधारित टावरहरू बनाउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा पनि छ । वास्तवमा दूरसञ्चार स्वतन्त्र रूपमा आफँै चल्न सक्दैन, अरु किसिमका पूर्वाधारले पनि साथ दिनुपर्छ । विद्युत् भएन भने यो सेवा चल्दैन । अप्टिकल फाइबरमा क्षति नहुने गरी सडक सञ्जालको छेउमा युटिलिटी कोरिडोर आवश्यक भइसकेको छ । यसो भन्दै गर्दा सेवाप्रदायकको दायित्व हुँदैन भन्न खाजिएको पनि होइन । डेटा सेवाको हकमा व्यक्तिगत एउटा उजुरी पनि हामी छाड्ँदैनौँ । फेसबुक, ट्वीटरलगायत माध्यमबाट हाम्रो जानकारीमा आएका उजुरीहरू हामीले ट्र्याक गरिरहेका छौँ । केही हकमा सेवाप्रदायकहरू दोषी देखिएका पनि छन् र हामीले क्षतिपूर्ति दिनसमेत लगाएका छौँ । क्षतिपूर्तिमा अहिलेको कानुनी प्रबन्धले रकमको कुरा परिकल्पना गर्दैन । सेवा अवरुद्ध भएको अवधि बराबर थप्न समय सेवा दिन लगाउने भन्ने हुन्छ । इन्टरनेटमा भिडियो ब्राउज गर्दा घुमेर बस्थ्यो, इमेल डाउनलोड हुन थुप्रै समय लाग्थ्यो, अहिले रियल टाइममा इन्टरनेटबाट विभिन्न सेवा उपभोग गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । सकारात्मक ठाउँबाट हेर्ने हो भने यो सुधारकै विषय हो ।
० अरु मुलुकमा फाइभ–जीको सेवा हुँदा हामी भर्खर फोर–जीमा अघि बढ्दै छौँँ । फाइभ–जीको विषयमा हाम्रो योजना के बन्दै छ ?
गाउँमा बल्ल थ्री–जी विस्तार हुँदै छ । गाउँमा समस्या के छ भने, बत्ती छैन । ४० प्रतिशत जनतासँग मात्र बत्ती छ । सोलार ब्याकअप राख्नु पर्छ । त्यसले मौसमअनुसार काम गर्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्था पनि हेरौँ न । डाँडाको टुप्पोमा लगेर टावर राख्नु पर्छ । जेनरेटर चलाउन डिजेल बोकेर लानुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र तल गएपछि त्यसले देशको अन्य क्षेत्रमा पनि असर पार्छ । यद्यपि अन्य क्षेत्रको दाँजोमा दूरसञ्चार क्षेत्र राम्रोसँग अगाडि बढेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । फाइभजी परीक्षण गर्ने विषय नेपाल टेलिकमको वार्षिक कार्यक्रममा छ र प्राधिकरणको कार्यक्रमा पनि छ । यसै आधारमा हामीले प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेका छौँ । यस विषयमा मन्त्रालयमा पनि छलफल भइसकेको छ । यो पनि हामीले चाँडै समस्या समाधान गर्ने छौँ ।
० अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम कहाँ पुग्यो ?
मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर जाने अप्टिकल फाइबर प्रदेश नम्बर १, २ र वाग्मती प्रदेशको करिब कोर मेसिन राख्ने काम सम्पन्न भएको छ । सडक विस्तार, वन तथा निकुञ्जको विवादले गर्दा अष्टिकल फाइबर राख्न केही समस्या भएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने सम्बन्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको टेण्डर हुन बाँकी छ ।