अमेरिकाले नेपालको सडक स्तरोन्नति र विद्युत् प्रशारणका लागि पचास करोड डलर प्रस्ताव गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) आयोजनाको कारण सत्तारुढ गठबन्धन भत्कन सक्ने खतरा उत्पन्न हुन थालेको छ । यही माघ १५ गते स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्न भनेर बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही फ्रेबुअरी १५ तारिखभित्र एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने अवस्था आएको भन्दै यो प्रस्तावको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गर्न गठबन्धनका अन्य नेताहरूसँग आग्रह गरेपछि र यदि गठबन्धनका दलहरू एमसिसीलाई अगाडि बढाउने मामिलामा सहमत नभए पनि एमसिसी परियोजनालाई आफूले संसदमा अगाडि बढाउने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेपछि उक्त बैठकमा सहभागी भएका अन्य नेताहरूले यस सम्बन्धमा थप छलफल गर्न समय आवश्यक परेको कारण अगाडि सारेपछि गत माघ १५ गते बस्ने तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई दश दिन पछाडि सारिएको थियो । तर, गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसिसीलाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट धारणा यी दुई पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीसँगको वार्ताको क्रममा दिएका छन् ।
गत सोमबार एमसिसीका सम्बन्धमा छलफल गर्न भनेर प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका बीचमा वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आवश्यक संशोधन नगरी एमसिसी प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट धारणा राखेका छन् । गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले यो एमसिसीका सम्बन्धमा यो धारणा राखेपछि गठबन्धन नै विभाजित हुने खतरा बढ्न थालेको हो । किनभने पाँच वर्ष अगाडि अमेरिकामा नै पुगेर माओवादी केन्द्रसहितको शेरबहादुर देउवाले नै नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी प्रस्तावमा सम्झौता गरेका थिए । र, अहिले पाँच वर्षपछि उक्त सम्झौतामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नेपालको तर्फबाट नैतिक रूपले पनि राख्न नमिल्ने र अमेरिकी सरकार पनि यो प्रस्ताव संशोधन गर्ने पक्षमा नभएको कारण र प्रधानमन्त्री देउवा भने यही २६ गतेबाट बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट एमसिसी प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने अडानमा रहेको कारणले गर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा संकटको बादल मडारिन थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने मामिलामा विशेष सूत्र प्रयोग गरेर नियमित रूपमा छलफल गरी राखेका छन् । यो मामिलामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको पनि सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको बुझिएको छ । समाचार सूत्रका अनुसार एमसिसी प्रस्तावमा समर्थन गर्नका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुखबाट अग्नि सापकोटालाई हटाउनुपर्ने शर्त राखेका छन् । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले यथास्थितिको एमसिसी प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने अवस्थामा २०७६ साल असारमा नै तत्कालीन ओली सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको एमसिसी प्रस्तावलाई सभामुख सापकोटाले अगाडि नबढाउने निश्चित छ । यदि, एमसिसी प्रस्तावलाई संसदमा छलफलका लागि अगाडि बढाउन सभामुख सापकोटाले अवरोध पु¥याएमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर उनलाई निलम्बनमा राखी ज्येष्ठ सांसद लक्ष्मण लाल कर्णलाई कार्यवहाक सभामुख बनाएर संसद सचिवालयमा दर्ता भएर पेण्डिङको अवस्थामा रहेको एमसिसी प्रस्ताव अगाडि बढाउने योजनासमेत प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेताहरूले बनाएको बुझिएको छ । सभामुख सापकोटाका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर उनलाई निलम्बनको अवस्थामा पु¥याउँदा सापकोटालाई सभामुखबाट हटाउनु पर्छ भन्ने नेकपा एमालेको माग पनि सम्बोधन हुने भएकाले त्यो अवस्थामा एमसिसी प्रस्ताव सजिलैसँग संसदबाट अनुमोदन हुने विश्वास कांग्रेस नेताहरूले राखेका छन् ।
एमसिसी प्रस्तावलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट माधव नेपालले आपत्ति जनाइरहँदा सरकारकै अर्को घटक दल जनता समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउन ढिलो गर्न नहुने विचार सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त गरेपछि एमसिसीलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू आपसमा विभाजित भएको प्रष्ट अवस्था बन्न पुगेको छ । यथास्थितिको एमसिसी प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने अडानमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष यही कारणले गर्दा गठबन्धन टुटोस् भन्ने पनि चाहिराखेका छैनन् । अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल आफूहरूको अडानको पनि सम्बोधन होस् र एमसिसी पनि संसदबाट अनुमोदन होस् भन्ने पक्षमा पुगेका छन् । किनभने माओवादी अध्यक्ष दाहालसँगै नेकपा एकीकृतमा अध्यक्ष नेपाल वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन टुटोस् र अहिलेको सत्ता समीकरण भत्कियोस् भन्ने चाहिराखेका छैनन् । उता प्रधानमन्त्री देउवा भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूले समर्थन नगरे पनि यही २६ गतेबाट बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसी प्रस्तावलाई प्रवेश गराएर अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएका छन् । र, यसका लागि उनले गठबन्धनका अन्य दलहरूले समर्थन नगरेको अवस्थामा पनि आफू पछाडि नहट्ने स्पष्ट विचार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँगको बैठकमा दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफू माथि ठूलो दबाब परेको कारण यही फ्रेबुअरी १५ तारिखभित्र एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले एमसिसी विवादलाई सत्तारुढ गठबन्धन भाँड्ने राम्रो अवसरको रूपमा लिएको छ । र, एमालेका अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै आफ्नो दलले एमसिसी प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
