रामचन्द्र
गत आईतबारबाट सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव माथि प्रतिनिधिसभामा छलफल शुरु भएको छ । सरकारमा रहेका नेपाली कागे्रंस, माओबादी केन्द्र र एकीकृत समाजबादीका ९८ जना सांसदले गत फाल्गुण १ गते प्रधानन्यायाधीश राणाका विरुद्धमा प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको लगभग छ महिना पछि र आमनिर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । यो प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन हुनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले समर्थन आवश्यक पर्दछ । किनभने यो प्रस्ताव पास हुन संसदको दुई तिहाई मतको आवश्यक पर्दछ र दुई तिहाई नेकपा एमालेको समर्थन विना पुग्दैन ।
गत आईतबार संसदमा छलफल भए पछि यो प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । प्रक्रिया समाप्त भएर मतदानसम्म पुग्नका लागि कम्तीमा तीन महिना लाग्दछ । यो विषयमा ध्यान दिनु पर्ने अर्को पक्ष के छ भने, आगामी मंसिर १४ गते निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणा उमेर हदको कारण अनिवार्य अवकासमा जादैछन् । त्यस भन्दा अगाडी नै यो महाअभियोग प्रस्तावको टुङ्गो लाग्नु पर्दछ । गत फाल्गुण १ गते संसदमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको यो महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी बढ्न यती लामो समय किन लाग्यो भन्ने प्रश्न भएपनि निलम्बित राणाले पदको दुरुपयोग गरेर न्यायालय र न्यायाधीशको हदैसम्म पुगेर बदनाम गरे भन्नेमा भने कसैको विमती हँुदैन । खासमा भन्ने हो भने ०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि न्याय क्षेत्रमा विकृति यती हदसम्म बढेको छ कि, न्यायाधीशबाट प्रमाणको आधारमा होईन पैसाको आधारमा निर्णय गर्छन् भन्ने मान्यता नै समाजमा स्थापित भएको छ भन्दा हुने अवस्था सृजना भएको छ । न्यायमा कतैबाट हस्तक्षेप नहोस् भन्ने सदाशय राखेर कतिपय विषयमा न्यायालय र न्यायाधीशलाई कानून भन्दा माथि राखिएको छ । तर ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि योग्यता क्षेमताले होईन राजनीतिक पहँुचको आधारमा न्यायाधीश हुन पुगेका व्यक्तिहरुले कानुनले दिएको यो विषेश हैसियतको घोर दुरुपयोग हुने क्रम सुरु भयो । यसैको ज्वलन्त उदाहरण हुन, सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा ।
निलम्वित प्रधान न्यायाधीश राणालाई उमेर हदबाट, अथवा राजीनामा दिएर उम्कन दिनु हुदैन उनी माथि संसदले महाखभियोग लगाउनै पर्दछ । विषेश हैसियतको दुरुपयोग गर्ने अन्य न्यायाधीशले समेत शिक्षा पाउन र अदालतलाई बदनाम हुने गरी निर्णय गर्न तीन पटक ठण्डा दिमागले स्वचुन । तर यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले समर्थन र सहयोग गर्नु पर्दछ । अहिलेसम्म नेकपा एमालेले यो विषयमा एमालेले सहयोग गर्ने वातावरण बनी सकेको देखिदैन । यसका लागि प्रस्ताव अगाडी बढाउने कागे्रंस, माओबादी र एकीकृत समाजबादीलाई जिम्मेवार मान्नु पर्दछ । किनभने एमालेको सहयोग विना यो प्रस्ताव पास नहुने भएपछि प्रस्तावका पक्षधरले यो विषयमा पहिले नै एमालेसंग छलफल गरेर विश्वास जित्ने काम गर्नु पर्ने थियो ।
तर यतीखेर कटुतालाई थप बढाउने नियत राखेर एमाले राणालाई बचाउन लागेको भनेर वातावरण उत्तेजित र प्रस्तावलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र गठबन्धन भित्रैबाट भै राखेको छ । जसले जे भने पनि न्यायालयमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भै राखेको छ भने न्यही अनुपातमा विकृति पनि बढेको छ । स्वतन्त्र न्यायालयको नाममा कानुनले नै संरक्षण गरेको कारण अदालतमा र न्यायाधीशमा भ्रष्टाचार मौलाउने काम भै राखेको छ । त्यस कारण अदालतमा मौलाई राखेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा राख्ने र न्यायाधीशलाई कानुनी दायरामा राख्ने हो भने सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश माथि संसदले महाअभियोग लगाएर मात्र पर्याप्त हुदैन । यस्ता न्यायाधीशलाई अरु दोषीलाई भन्दा बढी सजाय हुनु पर्छ । ता कि कुनै पनि न्यायाधीशले विभिन्न प्रलोभनमा परेर मनपरी निर्णय गर्ने हिम्मत नगरुन ।
विश्वको हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायालय र न्यायाधीशको विशेष स्थान हुने गर्दछ । किनभने लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो र विधिको शासनको रक्षा स्वतन्त्र अदालत र न्यायाधीशबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यही कारणले लोकतन्त्रमा न्यायाधीश र न्यायालयको स्थान विशेष हुन्छ । त्यही विषेश स्थानको दुरुपयोग नेपालमा न्यायाधीशहरुले गरी राखेका छन र त्यसैको सह उत्पादनमा चोलेन्द्र देखिएका हुन । यदी विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई जोगाउने हो भने कुनै फुर्का नजोडी प्रधान न्यायाधीश राणा माथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पु¥याउनै पर्दछ ।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले पदको दुरुपयोग गरेर जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री मात्र बनाएनन् कि त्यसैगरी आर्थिक प्रलोभनमा परेर एक पछि अर्को दशौं विवादास्पद फैसला गरेका छन् । त्यस कारण कुनै हालतमा यस्ता ब्यक्तिले कुनै हालतमा यस्ता व्यक्तिले अदालतमा ठाउँ पाउन हुँदैन । किनभने यसको असर विधिको शासनसंगै लोकतन्त्रको भविष्य माथि पनि पर्छ । यो स्थितिमा चोलेन्द्र माथि महाअभियोग लगाएर न्यायालयमा सुधारको प्रारम्भ गर्न दलहरुले संकोच मान्नु हुदैन ।
