काठमाडौं । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले यतिखेर व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न थालेका छन् । कतिपय स्थानीय निकायमा कर्मचारी अभाव भएर सेवाग्राहीले भनेको बेलामा सेवा पाएका छैनन् । सरकारले पनि निजामति सेवा ऐन स्पष्ट रुपमा ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको अभाव भएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको ऐन सरकारले ल्याएर लागु गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । यतिखेर अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कतिपय कर्मचारीहरु आन्तरिक रुपमा आफ्ना नातागोता, इस्टमित्रभित्रबाट करारमा नियुक्त गर्ने गरेका छन् । त्यसरी नातागोताभित्रबाट राखिने कर्मचारी दक्ष र काम गर्न योग्य तालिम प्राप्त नभएकाले सेवाग्राहीहरुको काम ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशअन्र्तगत कालिकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका यसको उदाहरण बनेको छ । यहाँका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले गाउँपालिकालाई नातागोताको भर्ती केन्द्र बनाएका छन् । उनी नेकपा माओवादीबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे तापनि सोही क्षेत्रलाई बदनाम गराइराखेका छन् ।
अध्यक्ष आचार्यले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रमा भर्ती गरेका हेल्थ असिस्टेन्ट, अनमी, ल्याबटेक्नोलोजी, अहेब जस्ता कर्मचारीहरु विज्ञापन नगरी र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नै नलिई आफ्ना नातागोताका अयोग्य मान्छेहरुलाई भर्ती केन्द्र बनाएर राखेका छन् । कतिपय क्षमतावान र योग्य भएका मान्छेलाई बाइपास गरी भनसुनको आधारमा आफन्तहरुलाई जागिर खुवाएका छन् ।
यति मात्रै होइन, कतिपय बृद्धबृद्धा, एकल महिला र अशक्त भएका व्यक्तिहरुको भत्तासमेत हिनामिना गरेर खाने र उनीहरुलाई तपाईंहरुको पैसा आइसकेको छैन भनेर आएको पैसा आफूले चलाइदिने र ६ महिनासम्म झुलाउने काम गरेका छन् । कर्णालीका गाउँगाउँमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बिमा गराउन लगाउने र उक्त बिमाबाट जम्मा भएको रकम पनि सम्बन्धित निकायमा नबुझाएर बीचमा कमिसन खाने गरेको आरोप आचार्यमाथि छ ।
यस्तै गाउँपालिकाको हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी राख्ने, जनशक्ति नियुक्ति गर्ने र आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउने नाममा पनि व्यापक रुपमा हिनामिना गरेको आरोप अध्यक्ष आचार्यमाथि सर्वसाधारणले लगाउने गरेका छन् । यो गाउँपालिका त एउटा उदाहरण मात्रै हो । स्थानीय निकायमा यस्ता विकृति, विसंगति र अनियमितता देशैभर हुँदै आएको सर्वसाधारणले बताउने गरेका छन् । यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचारको बारेमा सम्बन्धित निकायबाट छानविन नहुने भएकाले नै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
