काठमाडांै । गत २०७९ पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालमा भ्रष्टाचार उन्मुलन गरी सुशासन कायम गर्ने भनिरहे तापनि अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रिमण्डलले पूर्ण नपाएसँगै नेपालमा रोजीरोटीको समस्याले गाँजिरहेको अवस्थामा अधिकांश नेपालीहरु विदेसिने क्रम जारी छ ।
हाल श्रम तथा रोजगार मन्त्री नहुँदा यतिखेर भिजिट भिसाको नाममा एयरपोर्टबाट सिधैं दिनुहुँजसो युवायुवतीहरुलाई विदेश पठाउने काम विचौलियाहरुले गर्दै आएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्री नभएको मौका छोपी मानव विचौलिया, इमिग्रेसनका कर्मचारी, मेनपावर व्यवसायी र प्रहरीको मिलेमतोमा धमाधम अवैध रुपमा युवायुवतीहरुलाई मोटो रकम असुल्दै भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
यतिखेर इमिग्रेसनमा कथमकदाचित अप्ठ्यारो परेमा भारतको बाटो हुँदै भिन्न देशमा भिजिट भिसामा विदेश पठाउने काम व्यापक रुपमा भइरहेको छ । यता नवनिर्वाचित गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्हालेको गृहमन्त्रालय भने यस विषयमा अनविज्ञ जस्तै बनेर बसेको छ । किन कि विगत लामो समयदेखि त्यसरी भिजिट भिसामा युवायुवतीहरुलाई विदेश पठाउँदै आएको गिरोह यतिखेर मौकाको फाइदा उठाउँदै चलेखेलमा लागि परेका छन् ।
गृहमन्त्रीले भने एयरपोर्ट भित्र हुने अवैध धन्दा सञ्चालन गर्ने गतिविधिलाई ध्यान दिएका छैनन् । किन कि उनीलाई गृहमन्त्रालयले कुन कुन स्थानमा ध्यान दिनुपर्ने र गृहमन्त्रालयले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम के के हुन् भन्ने बारेमा ज्ञान नभएर होला यतिखेर एयरपोर्ट जस्तो महत्वपूर्ण ठाउँबाट अवैध गतिविधि भइरहँदा पनि उनको ध्यान गएको छैन ।
एयरपोर्टमा कार्यरत प्रहरीहरुले पनि गृहमन्त्रीको अनविज्ञताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न अवैध चलखेल गर्ने विचौलियाबाट फाइदा लिइरहेका छन् । अहिले गृहमन्त्री रवि छामिछाने आफ्नै नागरिकता सम्बन्धी लफडामा फसेका छन् । उनको नागरिकतासम्बन्धी विषयको फैसला यही पुस २२ गते सर्वोच्चले गर्दै छ । त्यस दिन उनको नागरिकताको विषयमा कस्तो फैसला आउने हो एकिन छैन । त्यसकारण पनि गृहमन्त्रीले मन्त्रालयभित्रको गतिविधिमा ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
सरकारले विदेशबाट आफन्तले पठाएको मोबाइलको पनि कर तिर्नुपर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यस्ता मोबाइल ल्याउन नपाइने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन गरेका थिए । तर, राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा हुने र विचौलियाहरुले प्रोत्साहन पाउने कर नतिरिकन विदेशबाट आफन्तले पठाएको मोबाइल पनि ल्याउन नपाउने भनेर निर्देशन जारी गरिएता पनि त्यो कार्यान्वन नहुने देखिन्छ ।
किन कि यसको लागि नीतिनियम बनिसकेको छैन । दीपक मल्होत्रादेखि अधिकांश मोबाइल तस्करहरुले यो नियम लागु हुन दिने छैनन् । यो नियम लागु भएमा मोबाइल माफिया र तस्करहरुले मन्त्रीको पदै खाइनेसम्मको खेल विचौलियाहरुले गरिरहेका छन् ।(तामाकोशी सन्देशमा समाचार छ)
