काठमाडौं । अन्यलाई भए एमालेले जताततै भ्रष्टाचार ठान्दथियो । तर एमालेले आफ्नो पार्टीका लेभीधारी अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया, महिला आयोगको प्रमुख पराजुली, मुस्लिम आयोगका प्रमुखहरुबाट लेभी पनि लिन्छ । अन्य दलका अगाडि उनीहरुलाई स्वतन्त्र सक्षम ठान्छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका भक्त कानूनी रुपमा अयोग्य भए पनि ठिक ठान्नुपर्ने अन्य दलको बाध्यता छ ।
ओली सत्ताकालमा अख्तियारको प्रमुख प्रेम राईलाई नियुक्ति गरियो । त्यो बेला उनी गृहसचिवबाट अवकाश लिएका थिए । राई आपूर्ति सचिव हुँदा आयल निगमको अध्यक्ष हुँदा भएको १ अर्ब ३६ करोड भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा छ । राईले निगमका कार्यकारी गोपाल खड्कालाई अधिकार दिएका थिए । निगमले ३० बिघा जमिन खरिद गरेको थियो ।
व्यवहारमा भद्र भ्रष्टाचारबाट टाढा भएको प्रचार गर्ने प्रेम राईको हकमा गरिन्छ । कांग्रेस सरकारमा रहँदा आयुक्त जयबहादुर चन्द आयोगको कामभन्दा प्रहरीको सरुवा बढुवामा दौडधुप गरेकाले आयोग चुस्तदुस्त नभएको तिनै राईले केही पत्रपत्रिकालाई बताउँथे ।
राई पर्यटन सचिव पनि भए । त्यो बेला केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । आनन्द पोखरेल पर्यटनमन्त्री थिए ।
त्यो समयमा पनि वायुसेवा निगमलाई वाइड बडी खरिद गर्दा आयरल्याण्डको (ट्याक्स हेभन) १ युरोमा हाईफाई एक्स कम्पनीसँग विमान किन्ने योजना बन्यो । लगानी सरकारको कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर गर्ने थियो । कम्पनीको एजेन्टको रुपमा एकाउन्ट खडा गरियो । निगमले त्यही बेलाको ऋणको साँवा र ब्याज दुबै संस्थाहरुलाई बुझाउँदै आएपनि चुक्ता गर्न सकेको छैन ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न उपसमिति बनायो । त्यसको रिपोर्ट अख्तियारमा पनि छ । तर प्रेम राई, केपी ओलीका सहयोगी भएका कारण चोखा भएका छन् । त्यही वाइडबडी भुक्तानी काण्डमा स्व.रविन्द्र अधिकारी पनि विवादमा परेका थिए । अहिले ओली सरकारका विवादित ५२ भाइको नियुक्तिलाई असंवैधानिक भनेर सर्वाेच्चमा उजुरी पर्दाको झल्को लाग्दैछ । अदालतले पनि यो फाइल खोजेको छैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
