काठमाडौं । यतिखेर नेपालमा विकास निर्माणको काम न्यून रहेको छ । त्यसमा कतिपय विकास निर्माणका कामले गति लिएका छन् कतिपय त्यसै ओझेलमा परेका छन् । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहे तापनि विकास निर्माणको काम भने पहिलाकै केन्द्रिकृत सरकारको जस्तै ओझेलमा पर्दै आएका छन् । तीन तहको सरकार भएपछि विकास निर्माणको काम अलमलमा परेर अलपत्र हुँदै आउने गरेका छन् ।
तीन तहको सरकारको हानथापले गर्दा भएका विकासका काम पनि गुणस्तरयुक्त हुन नसकेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । अहिले तिनै तहको सरकारले विकास निर्माणका कामको ठेक्का उपभोक्त समिति खडा गरेर दिने गरेका छन् । त्यसरी उपभोक्ता समिति बनाउँदा सबै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताको मुख बुझो लगाउने गरिन्छ । यस्ता कामले गर्दा बढी मात्रामा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । त्योसँगै कपितय स्थानीय तहमा त विकासको मोडेल ल्याइए तापनि अधिकांश ठाउँमा त्यो लागु भएको पाइँदैन ।
प्रदेश सरकारको हालत पनि त्यहीं स्तरमा चलिरहेको छ । त्योसँगै विकास निर्माणको रेखाङ्कन, वातावरण प्रभाव, मूल्यांकन, क्षमताको कमीकमजोरीको कारणले गर्दा अधिकांश निर्माण भएका सडक, पुल, खानेपानी, भवन तथा अन्य निर्माणस्थलहरु निर्माण सम्पन्न भएको महिनादिन पनि कट्न नपाउँदै लड्ने, भत्किने र भासिने गरेका छन् ।
यसरी निर्माण क्षेत्रमा राज्यले ठूलो धनराशी खर्च गरे पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन र रेखदेख गर्न नसक्दा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्योसँगै अधिकांश विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको बजेटमा कर्मचारी, नेता, कार्यकर्ता, मन्त्रीदेखि विभिन्न तहतप्काका व्यक्तिहरुलाई भागशान्ति बाँडिचुँडी गर्ने गरेकाले पनि भएका विकासका निर्माणका कामहरु गुणस्तरहिन सावित भएका छन् ।
यदि सही तरिकाले गुस्तरयुक्त काम गर्नुपरेको खण्डमा ठेक्कामा लगाएको बजेटले नपुगेर पटक–पटक ठेकेदारहरु बिचैमा काम छोडेर भाग्ने गरेका थुप्रै उदाहरुण छन् । यसरी ठेक्काको पैसाले काम सम्पन्न नहुने देखेपछि ठेकेदारहरु बिचैमा भाग्ने र श्रमिकहरुले ज्यालासमेत नपाउने गरेका छन् । त्यसकारणले पनि ठेकेदार र कर्मचारीबीच मनमुटाव हुने र ठेक्का रद्द गर्ने परम्परा नयाँ होइन ।
यस्तो प्रवृत्ति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हावी छ । अहिले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा थोरबहुत रहेको बजेटलाई सस्तो लोकप्रियताको नाममा कनिका छरेझैं गरेर सिध्याउने काम गरिँदै छ । राष्ट्रिय बजेट कनिका झै छरेर सिध्याए पनि विकासका कामहरु ज्यूँकात्यूँ रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि कतिपय स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने विकास निर्माणको बजेट नदिएर हैरान खेप्नुपरेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
